क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको जोड

क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको जोड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बिमस्टेकले भू–परिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कनेक्टिभिटी, लगानी तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

भारतको विदेश मन्त्रालय र कन्फेडेरेसन अफ इण्डियन इन्डष्ट्रीको संयुक्त आयोजनामा साउन २२ देखि २४ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा सञ्चालित बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । 

उक्त अवसरमा भारतीय उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीसँग भेटघाट गरी द्विपक्षीय हित तथा सम्बन्धका विषयमा छलफलसमेत गरिएको छ । 

वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नेपाल भारतबीचका विभिन्न संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, अन्तर सरकारी समितिको बैठक चाँडै आयोजना गर्ने, नेपाली निर्यातकर्ताले भोगेका कठिनाइका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोटाबमोजिमको खाद्यान्न स्थानीय बजार खासगरी द्विदेशीय सीमा क्षेत्रको मूल्यमा उपलब्ध गराउने र खाद्यान्नमा भारत सरकारको तर्फबाट लगाइएको निकासी शुल्क हटाउने लगायतका विषयमा जोड दिएका थिए ।

यसैक्रममा भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलले कोटाबमोजिमको खाद्यान्न नेपालमा आयात गर्न आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसका साथै नेपाललाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्न भारतले उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरे ।

साथै, उनले नेपाली निर्यातकर्ताले भोगेका समस्या समाधान गर्ने, द्विदेशीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने, सचिवस्तरीय बैठकलाई उच्च प्राथमिकता दिई छिट्टै आयोजना गर्ने कुरामा आफूले अधिकतम पहल गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.