भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समितिको प्रस्ताव

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रस्ताव गरेको छ। जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको पक्षमा खरो आवाज उठेको छ। अर्कोतिर पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय पनि जोडतोडले उठेको छ। 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कांग्रेसको सिद्धान्त के हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए। ‘हामी समाजवादी हौं कि ‘डेमोक्रयाटिक हौं ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले कांग्रेस सोसल डेमोक्रयाटिक पार्टी भएको जिकिर गर्दै कांग्रेस कम्युनिस्टबीचको अन्तर के हो ? कांग्रेसले पनि आफूलाई समाजवादी भनेपछि लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने पर्ने माग गरे। आचार्यले भने, ‘चर्चित यती, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, कृतिम भुटानी शरणार्र्थी काण्ड, सुन काण्ड, आदिबारे छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा से कडा कारबाही गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन पहल गरौं।’

सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोगको समेत छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रबद्र्धनात्मक अधिकारसहित लोकपाल विधेयक बनाउन अग्रसरता लिनुपर्ने माग गरे।

उनले सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु एउटा पाटो होला तर पार्टीले एक्लै निर्वाचन लडेर जित्ने संगठन बनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु र फोक्से मासुले मोटाउनु उस्तै हो। ठूलो दल बनेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट पटकपटक किन चुकिएको हो। के यति पनि समीक्षा गर्न सक्दैनौं ? वा चाहदैनौं ? उदेक लाग्छ हामी अझै आत्मबल, शक्ति र ऊर्जा गुमाएको यात्री झै वैशाखीको चर्चामा अल्झिरहेका छौं। एक्लै निर्वाचन लडेर जित्ने संगठन बनाउने हिम्मत राख्दैनौं भने बीपी, गणेशमान, किसुन्जी, कृष्णप्रसाद र गिरिजाबाबुको नामलाई बदनाम नगरौं।’

आचार्यले पार्टीभित्र अनुशासनको कारबाही गर्दा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ हुन नहुने बताए। विधानबमोजिम तलबाट सिफारिस भएकालाई संसदीय समितिले उम्मेदवार नबनाए उक्त समिति माथि अनुशासनको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए।
आचार्यले भने, ‘पार्टीको विधानबमोजिम तल्ला तहबाट सिफारिस नै नभएका व्यक्तिलाई टिकट दिएर पठाएमा संसदीय समितिलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? ’

सोमबारको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विद्यमान पद्धतिबाट स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न नसकिने विचार राखेका थिए।

पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रिमियम जम्मा भएन। सरकारले अन्य स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सकेन। अस्पतालहरूमा अर्बौँ तिर्न बाँकी छ। ९ अर्ब सरकारले तिर्न बाँकी छ। यही ढंगले चलेर स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन।’

स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि विकल्पहरू पौडेलले बैठकमा पेस गरेका थिए। स्रोत सुनिश्चित गराउनका लागि पार्टीको पनि सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पहल गरिदिन पार्टीमा आह्वान गरे। 

पौडेलले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा पेस गरेका एजेन्डाअनुसार सय दिने सांगठिन अभियानको प्रशंसा गरे। र भने, ‘अन्तरविरोधलाई हटाउन पार्टीले सय दिने अभियान चलाउने प्रस्ताव महामन्त्रीबाट आएको छ। यो प्रशंसनीय छ। व्यवस्थित गरेर 
अभियान चलाऔं।’ 

कांग्रेसका अर्का सांसद विनोद चौधरीले कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिन अल्मलिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए। पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनको मात्रै नभई आर्थिक विकासको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण अस्पष्ट भएको बताउँदै दोस्रो चरणको सुधारमा आशंका गरेका हुन्।

चौधरीले कांग्रेसको आर्थिक विकास गर्ने क्षमतामै प्रश्न उठाए। उनले भने, ‘यो देशको ठूलो पार्टी, लामो इतिहास भएको पार्टी अहिले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पहिलो पार्टी हो कांग्रेस। पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनको मात्रै नभई आर्थिक विकासको नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टीको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। कांग्रेस दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने कुरामा अलमलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ।’

आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिने विषयमा अल्मलिए ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको नीजि क्षेत्रको निराशा चिर्ने अवसरबाट कांग्रेस बञ्चित रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नै अलमलिनु चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीको अभिभारा बोकेको निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै निराश छ, त्रसित छ। कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भोलिको नेतृत्व गर्दै छ भन्ने कुरामा अन्योल छ। निजी क्षेत्रको लिड गर्ने पार्टी कुन हो कांग्रेसले यो अवसर गुमाउने त होइन भन्ने चिन्ता मलाई छ।’

यस्तै अहिले भएको कांग्रेस र एमाले सहमतिअनुसार अगाडि बढ््न सके देशले काँचुली फेर्ने भन्दै चौधरीले यसका लागि एमाले कांग्रेस विचको अन्तरविरोध हटाउनु पर्ने चौधरीले सुझाए। चौधरीले एमाले कांग्रेसबीचको अन्तरविरोध हटाउन सके अस्थिरताको चक्रब्युहबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिने भन्दै अगाडि भने, ‘यसका लागि अर्थतन्त्र राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ।’ बैठक १० दिनको लागि स्थगित गरिएको छ। गत बुधबार सुरु भएको बैठक भदौ ७ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ।