काठमाडौं : १८ वर्ष लामो संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक समझदारी भए पनि टुंगोमा पुर्याउन केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। द्वन्द्वपीडितहरूले घाउमा मल्हम लागेको अनुभूति गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई तीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष पेस गरेको छ।
समितिकी सभापति विमला सुवेदीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेस गरीने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची छ। बुधबार संसद्मा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनाइ राख्ने सम्भावना रहेको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।
‘शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य व्यक्त गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्मको मोटामोटी सहमति यही नै हो,’ समिति सभापति सुवेदीले भनिन्। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रियसभामा पनि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाइने छ।
समिति सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘यो विधेयकले आगामी भदौको दोस्रो सातासम्म ऐनको रूप ग्रहण गर्ने आशा छ।’
चुनौती नं १ : मुद्दाको जोखिम र शीघ्र निरुपण
दलहरूबीच सहमति भए पनि द्वन्द्वपीडितहरूले विधेयक प्रतिगम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सहमति भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
६६ जना द्वन्द्वपीडितले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। यसअघि पनि ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई सुमन अधिकारीलगायतका द्वन्द्व पीडितले चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितको चाहना, आयोगको अध्ययन अनुभव समेतका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,०७१ संशोधन र परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो। केही क्षमादानमुखी प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषित गरेको थियो।
अधिकारी, अधिवक्ता समेत रहेका द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्व पीडितहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको वर्गीकरण र सजाय घटीको विषयमा विधेयकमा रहेको व्यवस्थाप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टका अनुसार द्वन्द्वपीडित र आम सरोकारवालाहरूसँगको छलफल समेतका आधारमा सहमति निर्माण गर्न सफल भएको हो भने ठूलो उपलब्धि हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुनिल रञ्जन सिंह द्वन्द्वपीडितको गुनासोको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप विधेयक भएन भन्ने गुनासो पीडितहरूबाट आइरहेको छ,’ पूर्वसदस्य सिंह भन्छन्, ‘पीडितले गुनासो वा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि ऐनका प्रावधानलाई लिएर मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि छ। पीडितको गुनासोलाई अनदेखा गर्न पनि मिल्दैन। संसद्मै ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ।’ जनप्रतिनिधिका रूपमा संसदभत्र द्वन्द्वपीडितको पनि प्रतिनिधित्व छ। संशोधन गरेर पीडितमैत्री बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि संसद्को नै छ।
ऐन संशोधन गरेर पीडितमैत्री बनाइ टुंगोमा पुर्याउन सक्ने ठाउँ कायमै रहेको बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य सिंहको भनाइ छ। ‘पीडितले भनेका विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा राखेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने ठाउँ छ। अहिले ‘बल’ संसद्को हातमा छ,’ पूर्वसदस्य सिंह भन्छन्, ‘मुद्दा अड्डा अदालततिर गएको खण्डमा शान्ति प्रक्रियाको ‘बल’ न्यायालयको हातमा पुग्छ।’
चुनौती नं २ : आयोग गठन र पीडितको विश्वास
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन्। दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता छन्।
संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत गठित आयोगमा दुई पटकसम्म आयुक्तहरू नियुक्त गरिए। द्वन्द्वपीडितका शब्दमा समय र स्रोतको बर्बादीमात्र भयो। अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएन। पछिल्लो समय दुवै आयोग २ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सिफारिस गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समिति पनि अलपत्र परेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य सिफारिस नगरेका कारण समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीतर्फ द्वन्द्वपीडितको आशा, भरोसा रहेको बताउँछन्। बेपत्ता आयोगका सदस्य सिंहका अनुसार, पाँचवटै पदाधिकारीबीच एकता नभएको अवस्थामा टुंगोमा पुर्याउन जटिलता हुन सक्छ। भन्छन्, ‘१८ वर्षसम्म न्याय पाएनौं। विगतमा पनि ऐन संशोधन भएकै हो नि ! न्याय पाइएन भन्ने खालको मनोभावना पीडितमा छ। त्यसै कारण पीडितलाई विश्वासमा लिनु पर्ने चुनौती छ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको कार्य जटिल प्रकृतिको भएको र आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिनका लागि लामो समय लाग्ने बताउँछन्। ‘द्वन्द्वको समयमा घटित मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधको छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ आयोग पूर्वअध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘विशेष अनुभव, दक्षता र सीप आवश्यकता पर्ने भएकाले कार्य प्रकृतिको आधारमा आयोगमा विशेषज्ञता सहितका जनशक्ति व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।’ सत्य निरुपण आयोगका सिफारिस गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा अलपत्र परेका छन्। हालसम्म ८३ जना द्वन्द्वपीडितले मात्र परिचयपत्र प्राप्त गरेको तथ्यांक छ।
चुनौती नं ३ : अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आस र त्रास
यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धि र जेनेभा महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। सन् १९९१ मे १४ मा नेपालले हस्ताक्षर गर्दै पक्ष राष्ट्र बनेको हो। यीलगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षराष्ट्र बनेका कारण यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। जसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लागू हुन्छ।
आईसीजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्माका अनुसार कानुनी बैधतादेखि स्रोतको व्यवस्थाको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ। सहयोग र समर्थन नलिइ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। डा. शर्मा भन्छिन्, ‘विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले चुनौतीहरू थपेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थन नपाएको खण्डमा यातना, हत्या जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका आरोपी जुनसुकै राष्ट्रको भए पनि पक्ष राष्ट्रहरूले कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छन्। विगत डेढ दशकमा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, यातना वा नरसंहारका घटनामा अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, नेदरल्यान्ड, स्पेन, सेनेगल, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले अभ्यासमा ल्याइसकेका छन्।
मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग मात्र गरेको छैन, समयमै टुंगो नलागे हुन सक्ने संभावित घटनाप्रति सचेत पनि गराएको छ। १९ पुस २०६९ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा बिदा लिएर परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला पक्राउ परेको घटनापछि विशेषगरी माओवादी शीर्ष नेतृत्व लचक बनेको हो। दक्षिणी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत रहेको बेला लामा बेलायत पुगेका थिए।
द्वन्द्वकालीन घटना एवं शान्ति प्रक्रियाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पछिल्लो विकसित घटनाक्रमप्रति पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्। यद्यपि, नेपालका केही मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले विधेयकप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन्। जवाफदेहिता निगरानी समितिले दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाइ अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएको उल्लेख गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मुलुकभित्रका मानव अधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितकोसंघसंस्थाले पनि सकारात्मक रूपमा लिने र रिट निवेदन दायर नगरेको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले मुख खोल्ने जानकारहरू बताउँछन्।
पारित ऐनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समर्थन जनाएन वा विभक्त भयो भने पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन चुनौती हुने देखिन्छ। बेपत्ता आयोगका सदस्य सिंहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थनसहितको भित्रि सहयोग आवश्यक पर्छ। ‘आर्थिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग चाहिन्छ,’ सिंह थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट संक्रमणकालीन न्यायमा के भइरहेको छ ? भन्दै जवाफ माग भइरहेको अवस्थामा यहाँबाट पठाइने पत्रलाई सकारात्मक लिँदै सहयोग गरेमा न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुंगिन सहयोग पुग्छ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले ऐनमा रहेका प्रावधान प्रतिआपत्ति जनाएर मुद्दा दायर गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले सहयोग गर्न आनाकानी गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। ‘अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ संक्रणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत एक अधिकारकर्मीले भने, ‘अहिले मुख खोलिहाल्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडेको आरोप लाग्न सक्छ।’ सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका एम पूर्वसदस्यका अनुसार केही संघसंस्था र व्यक्तिहरूमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया लम्बिरहोस् भन्ने चाहना छ। ‘शान्ति प्रक्रियाको नाममा राम्रै व्यापार चलेको छ,’ ती पूर्वसदस्यले भनिन्, ‘जे गर्दा पनि भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति र संघसंस्थाले समस्या खडा गर्न सक्छन्।’
चुनौती नं ४ : त्रुटि सच्याउने चुनौती
प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतका कार्य भएर पनि मानवअधिकारको उल्लंघन मानिनको लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि: शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रावधानप्रति मानव अधिकारकर्मी एवं द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन गरेको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ।
त्यस्तै युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानवअधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिनु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यविपरीत भएको र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप नभएको अधिकारकर्मीले दाबी गरेका छन्।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको जनाउँदै सच्याएर मात्रै पारित गर्न आह्वान गरेको छ। शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गम्भीर त्रुटिहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दिगो र वैध टुंगो लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्न संघीय संसद्, सरकार, संसदीय दलहरूलाई निगरानी समिति आह्वान गर्दछौं।’ समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सहसंयोजकद्वय राजन कुइँकेल र रुकमनी महर्जन तथा सदस्यहरू चरण प्रसाईं, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, जनकबहादुर राउत, अधिकारकर्मी इन्द्रप्रसाद अर्याल र महामुनिश्वरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि: शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध बाहेक युद्धको नियम उल्लंघन गरी जोसुकै विरुद्ध गरिएका हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातनालगायतका उल्लंघनलाई समेट्न चुकेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा समेट्न चुकेको अधिकारकर्मीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
चुनौती नं ५ : सरकारसहित सरोकारवालाको सहयोग
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोगका पूर्वअध्यक्ष भट्टका अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोगको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको लागि राज्यका तीनै तहका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, स्थानीय संघसंस्था, नागरिक समाज र आमसञ्चारलगायत सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक र अपरिहार्य रहन्छ। बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य डा. सिंह सरकारले विगतमा झैं समयमै योग्य कर्मचारी, बजेट, साधन स्रोतको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा न्याय प्रक्रिया अल्झिने जोखिम रहेको बताउँछन्। डा. सिंह भन्छन्, ‘आयोगले गरेको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहेमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन थप चुनौती हुनेछ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आगामी भदौको दोस्रो सातासम्म ऐनको रूप ग्रहण गर्ने आशा छ।
विमला सुवेदी, सभापति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
द्वन्द्वपीडित र आम सरोकारवालाहरूसँगको छलफल समेतका आधारमा सहमति निर्माण गर्न सफल भएको हो भने ठूलो उपलब्धि हो।
गणेशदत्त भट्ट, पूर्वअध्यक्ष, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
ऐनका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि छ। पीडितको गुनासोलाई अनदेखा गर्न पनि मिल्दैन। गुनासो सम्बोधन गर्दै संसद्मै ऐन संशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ।
डा. सुनीलरञ्जन सिंह, पूर्वसदस्य, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
कानुनी बैधतादेखि स्रोतको व्यवस्थाका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ। सहयोग र समर्थन नलिई शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन।
डा. मन्दिरा शर्मा, वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार, आईसीजे
सर्वोच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण ७ फैसला/आदेश
- १
गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति आफूले गरेको कार्यको उत्तरदायित्वबाट उम्कन सक्दैन भन्नुको अर्थ यो वा त्यो वहानामा त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्काउने चेष्टा अरूले पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हो। यदि दोषिलाई उम्काउने प्रयास गरिन्छ वा त्यसको मतियार बनिन्छ भने सिर्जित परिणाम भोग्नसमेत तयार रहनुपर्छ। कानुनबमोजिम स्थापित आयोगहरूले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने विश्वास यो इजलासले लिएको छ।
राज्यको कानुनबाट स्थापित आयोगहरूले पनि संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। साथै यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले पनि संवैधानिक कानुनको अंग र न्यायिक मूल्य मान्यताकै स्थान लिएका हुन्छन्।
त्यसैले संवैधानिक परम्पराका रूपमा रहेका यस्ता आदेशहरू आयोगहरूका लागि आफ्नो कार्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन्। आयोगका कार्यहरूले सिर्जना गर्ने असर वा परिणामहरू पनि न्यायिक सम्परिक्षणको दायरा बाहिर रहन सक्दैन।
कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष इजलास (२०७१ फागुन १४)
- २
मानवीय कानुन वा मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितहरूको सुरक्षा र आत्मविश्वासको भावना जागृत गराउने, घटनावलीहरूको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गरी शान्ति बहालीमा योगदान पुर्याउनु नै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको हुन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा सत्यमाथि प्रकाश पारी सकेपछि क्षमादानमा जोड दिइन्छ।
विगतको आहत भविष्यमा नदोहोरियोस्। र, भावी सन्तति यसप्रकारका विभिषिकाबाट गुज्रन नपरोस् भन्ने मान्यतामा कसैको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई पीडितले स्वतन्त्र रूपमा पीडकहरूलाई क्षमादान दिन सक्छन्। यसमा विचारणीय कुरा के छ भने पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वपीडित पक्षको चाहनामा भर पर्ने विषय हो। आफूविरुद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन्। नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयुक्त इजलास (२०७० चैत १९ )
- ३
दण्डहिनता कानुनको आँखामा एउटा निन्दनीय कार्य हो। दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, गराउने कानुनी कर्तव्य पनि सरकारकै हो। सरकार र यसका मातहत निकाय (एजेन्सी) ले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने कुनै कार्य गर्छन् वा आचरण प्रदर्शित गर्छन् भने त्यस्तो कार्य न्यायिक परीक्षणको विषय बन्द छ।
अपराधले कुनै पनि रूपमा प्रोत्साहन पाउनुहुँदैन भने अपराध गर्नेले कुनै पनि किसिमको संरक्षण पाउनु हुँदैन। यसो हुन नसके कानुनको शासनको मर्म मर्न पुग्छ। कानुनद्वारा निषेधित अपराधिक कार्य जो कोहीबाट भए पनि उ कानुनको परिधिमा आउनै पर्छ। पद, बर्दी, पोसाक र ओहदा कसैको पनि रक्षा कवच हुन सक्दैन। कानुनको आँँखामा अपराध केवल अपराध हो र हर अपराधि केवल अपराधी हो। त्यसैले हर अपराधि सजायका भागी हुन्छन्।
- न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलास( २०६५ माघ २०)
- ४
खास गरेर मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको, समाजको सुरक्षा र नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका कसुरहरूमा अदालत झनै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। मुद्दा फिर्ता माग गर्ने अधिकार भनेर जस्तोसुकै मुद्दामा पनि माग गर्ने र जहिले पनि जस्तोमा पनि मुद्दा फिर्ता दिने कुरा अदालतलाई सुम्पेको न्यायिक अधिकार सुहाउँदो हुँदैन। अदालतले यथार्थमा न्यायको संरक्षक बन्नुपर्ने हुन्छ।
मीनबहादुर रायमाझि र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलास (२०६५ पुस २९ )
- ५
द्वन्द्वको कारणहरू जे भए पनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनउल्लंघनीय मानिन्छ। द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भए पनि कानुन प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानुनी नै मानिन्छ।
न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलास (२०६५ पुस २३)
- ६
यदि सरकारले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्ने सवालमा पन्छिन खोज्छ भने जनताको नागरिक अधिकारको संरक्षणका रूपमा रहेको यस अदालत यसमा चुप लागेर बस्न मिल्दैन।
न्यायाधीश बलराम केसी र ताहिर अलि अन्सारीको संयुक्त इजलास(२०६४ पुस २)
- ७
जेनेभा महासन्धिको प्रावधानको उल्लंघन र कसुर हुन गएमा मुद्दा हेर्ने निकाय, कार्यविधि तथा दण्ड सजाय जस्ता महासन्धिको कार्यान्वयनको विविध विषय समावेश गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा ततसम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी गराई उपयुक्त कानुन निर्माणका लागि कारबाही चलाउनु भनि विपक्षी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
- हरिप्रसाद शर्मा र खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलास(२०६० पुस २५)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
