राजस्व संकलन लक्ष्यमा अघिल्लो सरकार कमजोर

काठमाडौं : सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब भन्सार कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, उठ्यो जम्माजम्मी, २ खर्ब १ अर्ब। अर्थात् लक्ष्यको ६५.५९ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर उठ्यो। अचम्मको कुरा, शिक्षा सेवा शुल्क कर भने एक्कासि बढ्यो।

२ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबर शिक्षा सेवा शुल्क कर उठ्यो। जुन, ११६.१४ प्रतिशत हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि कसरी बढिरहेको छ भन्ने। अर्कोतिर, मुलुकमा पछिल्ला वर्ष सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्दै आएको छ। विज्ञहरू सरकारले ‘अविश्वसनीय रूपमा राजस्वको लक्ष्य’ राख्न थालेको आरोप पनि लगाउन थालेका छन्।

यति धेरै शिक्षा शुल्क कर कसरी ? 

विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हरेक दिन विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले भरिभराउ हुन्छ। बिदेसिने विद्यार्थीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेबापत सरकारले शिक्षा शुल्क कर लिन्छ। विद्यार्थीले सटही गर्ने कुल रकमको २ प्रतिशत यस्तो शुल्क लिने गरिन्छ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्मा बर्सेनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले पनि यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको बताउँछन्। ‘विदेशी मुद्रा सटहीबापत विद्यार्थीबाट २ प्रतिशत सरकारले राजस्व लिन्छ, सहसचिव शर्मा भन्छन्, ‘बैंकहरूले पैसा सटही गर्दा त्यस्तो शुल्क काट्छन् र सरकारी राजस्वमा जम्मा हुन्छ।’ विदेशी पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेकाले सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको सहसचिव शर्माको भनाइ छ।

गत वर्ष मात्रै वैदेशिक अध्ययनमा जान १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका थिए। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। गत आवको ११ महिनामा मात्रै शिक्षामार्फत १ खर्ब १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। जबकी अघिल्लो वर्ष वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरूबाट ८९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।

घट्यो निर्यात, राजस्वमा पुग्यो धक्का
राजस्वको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो– भन्सार कर। तर, गत वर्ष आयात घटेकाले भन्सार कर पनि निकै घट्यो। गत आवमा सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब हाराहारीमा भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, २ खर्ब १ अर्ब आसपास मात्र उठ्यो। जुन, लक्ष्यको ६५.५९ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसमा पनि सामान आयातबापत १ खर्ब ५९ अर्ब र हरित करबाट ४५ करोड ७ लाख संकलन भयो।

निर्यातबाट २९ करोड १७ लाख, पूर्वाधार करमा २० अर्ब ६३ करोड ८१ लाख, कृषि सुधार शुल्कबापत ६ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरबापत ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरका लागि ४ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। यससँगै अन्य आयबापत ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ उठेको थियो।

गत वर्ष लक्ष्यको सबैभन्दा कम राजस्व निर्यातबाट संकलन भयो। गत आवमा निर्यातबाट ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, २९ करोड १७ लाख मात्र उठ्यो। जुन, लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत मात्रै हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, गत वर्ष निर्यात निकै कम भयो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि मुलुकभित्रका उद्योग तथा कलकारखानाको उत्पादन क्षमतामा कमी आयो, त्यसैकारण निर्यात हात्तै घटेको हो।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा निर्यात ३.०३ प्रतिशतले घटेको थियो। मुलुकबाट अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड ६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। तर, गत आव निर्यात घटेर १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सीमित भयो। अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव शर्मा मुलुकभित्र उत्पादन कम हुनु र निर्यातको भोलम घटेका कारण पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको बताउँछन्। सरकारले पनि निर्यातबाट धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य खासै राख्ने नगरेको 
उनले बताए।

‘सरकारले आयातबाटै बढी कर उठाउने लक्ष्य राख्छ,’ शर्मा भन्छन्,‘ निर्यातमा राख्दैन। गत वर्ष आयातको परिमाण पनि घट्यो। निर्माण सामग्री, यान्त्रिक उपकरण र कच्चा पदार्थको आयात घटेकाले समग्र राजस्व कम उठेको देखिन्छ।’ सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ब्याजमा ऋणदेखि विभिन्नमा छुट लगायतका सुविधा दिँदै आएको छ। यसैले पनि निर्यातबाट भन्सार महसुल बढी उठाउनेतर्फ सरकारको जोड रहँदैन।

भ्याटबाट ३ खर्ब, आयातित भ्याटबाट १ खर्ब
गत वर्ष संकलित राजस्वमा सबैभन्दा बढी हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले ओगटेको छ। जसबाट ३ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भयो। उक्त शीर्षकबाट सरकारले ४ खर्ब २५ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, लक्ष्यको ७२.८९ प्रतिशत मात्रै संकलन भयो। भ्याटअन्तर्गत उत्पादन, बिक्री र सेवामार्फत १ खर्ब ५७ अर्ब उठाउने लक्ष्य थियो। यो शीर्षकमा सरकारले १ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा संकलन गर्‍यो। आयातमा लाग्ने भ्याटबाट मात्रै १ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ उठ्यो।

गत आवभर अन्तःशुल्कबापत मात्रै १ खर्ब ४६ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्यो। जसमा आन्तरिक उत्पादनबाट मात्रै १ खर्ब ५५ अर्ब ५८ करोड बढी उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ संकलन भयो। यससँगै आयातीत वस्तुको अन्तःशुल्कबापत ५१ अर्ब ६३ करोड हाराहारी उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो। सामान्य अवस्थामा भ्याट राजस्व वृद्धि भइरहेको हुन्छ। तथापि गत आर्थिक वर्ष सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाएकाले पनि यो शीर्षकबाट उठ्ने राजस्व बढेको सहसचिव शर्माले बताए।

आयकर ७८.२८ प्रतिशत मात्रै

समग्र उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिरेको र अधिकांश उद्योगको आय नै आधाले घटेकाले पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको जानकारहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकरबापत ३ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लियो। तर, लक्ष्यको ७८.२८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर संकलन भयो। उक्त आयकरमा ३६ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर ब्याजकरका रूपमा असुल गरेको थियो।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि मुलुकको हालको अवस्थामा १० खर्ब ३० अर्ब हाराहारी राजस्व उठनु उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्ने अर्थका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलनलाई उपलब्धिकै रूपमा लिएको छ। गत आर्थिक वर्ष राजस्वको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको भन्सार कर पनि सो अवधिमा आयात घटिरहेकाले अपेक्षा गरेभन्दा कम भयो।

भन्सार विभागको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार आयात भएकोमा गत आवमा भने घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आयात वार्षिक १.१६ प्रतिशतले घटेको छ। विश्वव्याधी कोभिड महामारीपछि आयातको आकार हात्तै बढेर विदेशी मुद्रा अत्याधिक बाहिरिन थालेपछि सरकारले निश्चित वस्तुहरूमा तोकैरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, यसयता अहिले बजारमा माग न्यून भएकाले पनि अघिल्लो आवको तुलनामा आयात घटेको भन्सार विभागको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत गत आवको बजेट समीक्षाको क्रममा राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार गर्न नसकिएकाले आगामी वर्ष कसरी लक्ष्य भेट्ने भनेर छलफल भइरहेको बताउँछन्। गत आवको बजेट तथा कार्यक्रम, राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता परिचालन, समग्र मन्त्रालयले गरेको एकमुष्ट खर्च विवरण र अर्थ मन्त्रालयको ९ वटै महाशाखाले सम्पादन गरेकाबारे पनि मन्त्रालयले समीक्षा गरेको छ।

यससँगै आव २०८०/८१ मा तोकिएका कामहरूको प्रगति विवरणबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो। मन्त्रालयले राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा घट्दो आयात, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचन लगायतका कारण देखाएको थियो।

के राजस्वको लक्ष्य नै अविश्वसनीय हो त ? 

सरकारी खर्च (चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्च)को मुख्य स्रोत हो– राजस्व। तर, विगत २ वर्षयता तोकिएको लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन। सरकारले क्षमताभन्दा बढी राजस्व उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेकाले यस्तो स्थिति आएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्कातर्फ गत आर्थिक वर्षमा सरकारले समग्रमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल गर्दा लक्ष्यको सबैभन्दा कम निर्यातित वस्तुमा देखियो। गत आर्थिक वर्षभर १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिए पनि सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्‍यो। लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत मात्रै उठाउन सक्यो।

अर्कोतर्फ राजस्वबाट बजेटलाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारले विगत ४–५ वर्षदेखि घाटाकै बजेट पेस गर्दै आएको छ। राजस्वअन्तर्गत कर राजस्वबाट १३ खर्ब ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखे पनि ९ खर्ब २७ अर्ब हारहारीमा उठायो। यस्तै, गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब १७ अर्ब उठाउने सोचे पनि १ खर्ब ३ अर्ब हाराहारीमा उठाउन सफल भयो।

कार्यक्रम औपचारिक गर्ने, कारोबार भने अनौपचारिक रूपमै

सरकारले राजस्व बढाउन यसका दायरासँगै करका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताउँछन– राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल। उनका अनुसार कतिपयले औपचारिक कार्यक्रम गर्ने तर कारोबार भने अनौपचारिक रूपमै गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

डा. पौडेल भन्छन्, ‘व्यापार गर्ने तर बिलहरू नकाट्ने प्रवृत्ति छ। महँगो सामान ल्याएर बेच्ने तर भन्सार कमजोर वस्तु वा कम मूल्यको वस्तुमा मात्रै तिर्ने चलन छ। एउटा ब्रान्डेड टाउजर ल्याएर ७–८ हजारमा बेच्छन, तर भन्सार लोकल सामानहरूको जस्तो २–३ सय मात्रै तिर्छन्। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यस्को संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’

कारोबार औपचारिक गर्ने तर रेकर्ड अनौपचारिक गर्नेलाई रोक्नुपर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ। ‘कानुनका ‘लुपहोल’ प्रयोग गरेर हुने चुहावट पनि बढी देखिन्छ’ उनी भन्छन्,– भन्सार प्रमुख र कर प्रमुखलाई अधिकार दिइएको हुन्छ। यस्तो अधिकारको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग बढी भयो। उनीहरूले आफ्ना मान्छेले गल्ती गर्दा जरिवाना, जेल सजाय कम गर्ने जस्ता अधिकार दुरुपयोगले चुहावट बढी देखिन्छ। अन्य देशमा यस्तो अधिकार दिइँदैन।’ सरकारले चुहावट नियन्त्रण गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले प्रविधिमा लगानी नबढाएकाले भन्सार प्रशासन, कर प्रशासन र राजस्व प्रशासन दक्ष हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘राजस्व प्रशासनलाई सूचना र प्रविधिमा आधारित बनाएर लैजान सोहीअनुसार लगानी बढाउनुपर्‍यो,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको हिसाव किताव, फछ्र्योट, रिपोर्टिङ, अनुगमनलाई व्यवस्थित हुने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत उठेको राजस्व पनि सरकारी खातामा दाखिला नभएका ‘केशहरू’ धेरै भएको उनको भनाइ छ। ‘यसको प्रमाण भ्याट प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायी कति छन् र तिनीहरूले मासिक र त्रैमासिक रूपमा खातालाई कति ट्याली गरेका छन् भनेर केलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘खुद्रा रूपमा राजस्व संकलन गर्ने तर दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति बढी भएको शंका छ। यसो हुनु भनेको नियमन निकायको कमजोरी, असक्षमता वा साधनस्रोतको कमीले असम्भव हुँदा व्यापारीहरूले फाइदा लिएका छन्।’ यो पाटोमा ध्यान नपुगेसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार पूरा हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

कर प्रणालीमा ६३ लाख दर्ता, व्यक्तिगत प्यान लिने ४२ लाख बढीसरकारको नीति छ– सबैलाई करको दायरामा ल्याउने। तर, व्यक्तिगत, व्यवसायीक र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ६३ लाख ४० हजार ३६९ मात्रै छ। यो गत आव २०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हो। यसअघि आव २०७९/ ८० मा यस्ता करदाता ५५ लाख ५४ हजार २६ थिए। एक वर्र्षको अवधिमा ७ लाख ८६ हजार ३४३ जना थपिएका छन्।

गत आवमा मात्रै व्यक्तिगत प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) लिने करदाता ४२ लाख ६७ हजार ३९५ पुगेका छन्। जुन, अघिल्लो वर्षको भन्दा १६.९३ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष ३६ लाख ४९ हजार ६१४ जना व्यक्तिगत प्यानमा दर्ता भएका थिए। गत आवमा मात्रै व्यावसायिक प्यान लिने करदाता १९ लाख ९२ हजार ५४४ पुगेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ६.२० प्रतिशत (१ लाख १६ हजार २३९ बढी) हो। अघिल्लो वर्ष १८ लाख ७६ हजार ३०५ व्यावसायिक प्यानमा दर्ता भएका थिए। यससँगै, गत आवमा मात्रै करकट्टी गर्ने निकायले लिएको प्यानमा ८० हजार ४३० पुगेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १८६.१६ प्रतिशत (५२ हजार ३२३ बढी) हो। अघिल्लो वर्ष २८ हजार १०७ दर्ता भएका थिए।

हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा ३ लाख ३४ हजार ९८३ दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो आवको भन्दा ८.५९ प्रतिशत बढि हो। अघिल्लो आव ३ लाख ८ हजार ४ सय ७७ थिए। यसैगरी, अन्तःशुल्क तिर्नेमा १ लाख २५ हजार ८१ ले दर्ता गरेका छन्। यो अघिल्लो आवकोभन्दा ७.२० प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आव अन्तःशुल्क तिर्नेमा १ लाख १६ हजार ६७५ थिए।

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेकाले शिक्षा सेवा शुल्क कर लक्ष्यभन्दा बढी उठेको हो। मुलुकभित्र उत्पादन कम हुनु र निर्यातको मात्रा घटेका कारण भन्सार कम घटेको हो। सरकारले निर्यातबाट धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य नै खासै राख्दैन। आयातबाटै बढी उठाउने लक्ष्य राख्छ। गत वर्ष आयातको परिमाण पनि घट्यो। निर्माण सामग्रीहरू, यान्त्रिक उपकरणहरू र कच्चा पदार्थको आयात घटेकाले समग्र राजस्व कम उठेको हो।
धनिराम शर्मा, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय

विगत २ वर्षमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य नै अविश्वसनीय तोकेको छ। बचतको आकार ठूलो बनाउनका लागि स्रोत नभएकोमा पनि राजस्वको स्रोत बढाउनु कमजोरी हो। राजस्वको स्रोत लक्ष्यलाई बढाउनेबित्तिकै यसको असर स्वाइलिङ (सुन्निएको) राजस्व लक्ष्य राख्न बाध्य हुन्छ। स्वाइलिङ भएको राजस्व लक्ष्यले गर्दा नै सबै अवस्थामा समस्या आयो। अब चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्वको लक्ष्य बढी नै छ। यस्तो अवस्थामा महत्वकांक्षी राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउनु चुनौती छ। लक्ष्य मात्रै बढी राखेर हुँदैन। अहिलेको अर्थतन्त्र र स्वरूपलाई पनि हेर्नुपर्‍यो।
शिशिरकुमार ढुंगाना, पूर्वअर्थसचिव

राजस्व बढाउन यसको दायरा पनि बढाउनुपर्छ। करका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्छ। कतिपयले औपचारिक कार्यक्रम गर्ने तर कारोबार अनौपचारिक गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अझ कानुनका ‘लुपहोल’ प्रयोग गरेर हुने चुहावट पनि बढी देखिन्छ। चुहावट नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्‍यो। सरकारले प्रविधिमा लगानी नबढाएकाले भन्सार प्रसाशन, कर प्रशासन र राजस्व प्रसाशन दक्ष हुन सकेन।
डा. रमेशचन्द्र पौडेल, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

---

वैदेशिक सहायता र अनुदान पनि घट्यो
सरकारको आम्दानीको स्रोतमा रहेको वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट अपेक्षाभन्दा निकै न्यून मात्र स्रोतको जोहो भयो। गत आर्थिक वर्ष उक्त शीर्षकमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो। तर, सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै हासिल गर्न सक्यो। जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान पाएको थियो। जुन, त्यतिबेलाको लक्ष्यको ३८ प्रतिशत थियो।

पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना विगत २ वर्षदेखि सरकारले राजस्वको लक्ष्य नै अविश्वसनीय तोकेको टिप्पणी गर्छन्। उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष संकलन भएको राजस्वको हिसावले करिब ४८–४९ को लक्ष्य थियो। पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘तर हाम्रो बचतको आकार ठूलो बनाउनका लागि स्रोत नभएकामा पनि राजस्वको स्रोत बढाउनु कमजोरी हो। राजस्वको स्रोत लक्ष्यलाई बढाउनेबित्तिकै यसको असर स्वाइलिङ (सुन्निएको) राजस्व लक्ष्य राख्न बाध्य भयो। यसरी स्वाइलिङ भएको राजस्व लक्ष्यले गर्दा नै सबै अवस्थामा समस्या आयो।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्वको लक्ष्य बढि नै छ। यस्तो अवस्थामा महत्वकांक्षी राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउन चुनौती भएको पूर्वअर्थ सचिव ढुंगानाको भनाइ छ। ‘लक्ष्य मात्रै बढी राखेर हुँदैन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र र स्वरूपलाई पनि हेर्नुपर्‍यो। बजारमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। कर्जा विस्तार नहुँदा पनि आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेको छ। उद्योगधन्दाहरूको उत्पादन क्षमता घटेको छ। यससँगै आधाभन्दा बढी राजस्व उठ्ने आयात नै घटेको छ। यस्तो अवस्थामा लक्ष्य बढी राख्नु भएन।’

---

चालु वर्षमा पूरा होला त लक्ष्य ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिइसकेका छन्। 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामथ्र्य लगाएर काम गर्न निर्देशन पनि दिए। ‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चलन चल्तीका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन यसबाट माथि उठौं। कमीकमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौं। चुहावटलाई नियन्त्रण गरौं। राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔं।’

उद्योगी व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न पनि उनले आग्रह गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना कमजोरीसँग डराउने तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्विकारेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले समेत राजस्व संकलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना अघि बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरू बदलिएको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।