संक्रमणकालीन न्याय
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले आज सम्बोधन गर्ने
साउन ३०, २०८१ बुधबार ११:४९:१७
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामाको आजको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्य सूची रहेको छ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधेयकमा केन्द्रित भएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
ऐन बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुंगोमा पुर्याउन सबै दल सहमति भएको बर्तौलाको भनाई छ। प्रमुख दलहरुबीच विधेयकका विवादित रहेका विषयमा सहमति जुटिसकेकाले आजै पारित गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। सोही अनुसार आजको बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने आजको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो।
टीआरसीमा सहमति गर्न पछिल्लो समय कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीबाट पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विशेष भूमिका खेलेका थिए।
मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरेकी थिइन्। विधेयक गत साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
