प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन गर्दै


काठमाडौं : संघीय संसदअन्तरगतको  प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू भएको छ। बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दैछन्। आजको बैठकमा शून्य र विशेष समय राखिएको छैन।

बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ। संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । 

त्यसपछि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनेछन्। बैठकमा शीर्ष नेताले पनि सम्बोधन गर्नेछन्।  त्यसपछि बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत आजको कार्यसूची छ । 

मंगलबारको बैठकमा कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,२०८१ पेस गरेकी थिइन्। 

प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो। टीआरसीमा सहमति गर्न पछिल्लो समय कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीबाट पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विशेष भूमिका खेलेका थिए।

विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भए राष्ट्रियसभा बैठकमा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.