आयोग गठन गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सहमति शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय : प्रधानमन्त्री ओली

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सहमति शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले टीआरसी विधेयक पास गरेर  छोटो अवधिमा नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ताको व्यवस्थापन भइसक्यो भनेर दुनियाँलाई सन्देश दिनुपर्ने बताएका हुन्।

ऐन बनिसकेपछि सहमतिका साथ आयोगहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन् प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग  रहने बताए।

'हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिषाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रुपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ,'प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानिबनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसदको सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।’

 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

मंगलबारको बैठकमा कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन,२०८१ पेस गरेकी थिइन्। 

आजै प्रतिवेदनमाथि छलफल सकेर पारित गर्ने तयारी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.