एमालेले भन्यो- शान्ति प्रक्रिया नटुंगियोस् भन्नेहरू अझै छन्
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले शान्ति प्रक्रिया नटुंगियोस् भन्नेहरू अझै रहेको बताएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउँदै गर्दा केही व्यक्तिहरू त्यसको बाधक बनेको बताए।
'शान्ति प्रक्रिया नटुंगियोस् भन्नेहरू अझै छन्। कतिपयले त पीडकमैत्री कानुन बनायो भनेर आरोपसमेत लगाइरहेका छन्। यो विधेयकले पीडितलाई कुन आँखाबाट अन्देखा गरेको छ?,' उनले प्रश्न गरे, 'तर म त्यता जान्न चाहन्न। यो कानुनले पीडितहरू खुसी हुनुपर्छ, त्यो परिस्थिति यसले बनाएको छ।'
उनले टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई सम्मान गरेको दाबी गरे। 'हामीले सुरूदेखि टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ भनिरहेका छौं। संसदमा टेबुल भएको विधेयकमा यही कुरालाई दर्शाउँछ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेरै यो विधेयक बनेको छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि सम्मान गरेको छ,' प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने। उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने नेपाल ४४औं राष्ट्र हुने बताए। 'हालसम्म ४३ देशले यस्तो कानुन बनाएका छन्। हामी ४४औं देश हौं, जसले यस्तो न्याय सम्पादन गरिरहेका छौं,' उनले भने।
उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन चार वटा विषय केन्द्रित भएर टीआरसी विधेयक बनेको बताए। जसलाई दुई कोणबाट हेरिने उनको भनाइ छ। 'यो विधेयकमा चार चिजलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। जसमा हत्या, जबर्जस्तीकरणी, टर्चर र बेपत्ता छन्। आयोगमा उजुरी भएका निवेदनलाई पनि दुई कोणबाट हेरिनेछ। मानव अधिकारी उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन,' उनले भने। पीडितले चाहेरमात्र मेलमिलाप हुन नसक्ने उनले बताए। गम्भीर प्रकृतिका विषय कानुनी प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
पीडितमैत्री बनाउनका लागि सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा उठेका बाल सेना, अयोग्य लडाकुलगायतका विषय पनि समेटिएको उनले बताए। 'बाल सेनाको कुरा पनि उठेको छ। तर, कहीँ त्यस्तो देखिँदैन। अदालतमा मुद्दाचाहिँ दर्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि गएको देखिन्छ। यो विषयलाई पनि कानुनमा समेटिएको छ। उनीहरूलाई पनि पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था कानुनले गरेको छ,' उनले भने।
उनले टीआरसी विधेयक निश्चित समयका लागिमात्रै बनाइएकाले दण्डात्मक वा प्रतिशोधात्मक भन्दा पनि मेलमिलाप र दीगो शान्तिलाई प्राथमकिता दिइएको बताए। उनले टीआरसी विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सिंगो सदनलाई आग्रह गरे।