यती एयरलाइन्सले पायो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डको 'आईएसएसए'प्रमाणपत्र

यती एयरलाइन्सले पायो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डको 'आईएसएसए'प्रमाणपत्र
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : यती एयरलाइन्सले आइटा (अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात संगठन) को आईएसएसए (आइटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी एसिसमेन्ट) कार्यक्रमको मापदण्ड हासिल गरेको छ।  एयरलाइन्सले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। उड्डयनको क्षेत्रमा आइएसएसएको यो प्रमाण–पत्र उत्कृष्ट हवाई सुरक्षा कायम गर्ने एयरलाइन्सलाई मात्र प्रदान गरिन्छ ।  

यती एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष सापकोटाले आइएसएसएको प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको बताए । हवाई सुरक्षा र परिचालन प्रक्रियाहरूको गुणस्तर बढाउने यतीको प्रयासमा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनको भनाइ छ । 

'आईएसएसए कार्यक्रमले प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नुपूर्व एयरलाइन्स अपरेटरको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको सूक्ष्म ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । विभिन्न चरणमा मूल्याङ्कन गरी विश्वव्यापी मापदण्डका प्रत्येक आवश्यकता कार्यान्वयन गरेकोले यती एयरलाइन्सलाई  ISSA Operator को मान्यता दिइएको हो,'उनले भने।

यात्रुहरूलाई सुरक्षित,भरपर्दो र गुणस्तरीय हवाई सेवा प्रदान गर्ने यती एअरलाइन्सको नयाँ मिसन हो । व्यापार विस्तारका क्रममा हवाई सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यात्रुहरुको सन्तुष्टि कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको एअरलाइन्सले जनाएको छ । त्यसैले,पछिल्लो समय एइरलाइन्सले विश्वव्यापी उड्डयन सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गरी अत्याधुनिक प्रविधि,प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा व्यापक लगानी गरेको छ । 

आइटाद्वारा प्रदान गरिएको आईएसएसएको प्रमाण–पत्र यती एयरलाइन्सको अन्तराष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड,प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली र कार्य सम्पादनमा निरन्तर सुधार भएको प्रमाण भएको एयरलाइन्सले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.