खुम्चिएको राजस्व

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार थियो । तर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण सूक्ष्म अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुनु नै हो । सरकार आफ्नै राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि असमर्थ रह्यो । गत आवमा राजस्व आम्दानी कमजोर भयो, त्यसमा पनि भन्सार राजस्वमा व्यापक गिरावट आयो । भन्सार राजस्व कम हुनु भनेको आयात कम हुनु हो । उपभोक्तामा क्रयशक्ति भएन र आयातका विषयमा राज्यले कतिपय सबालमा कडा नीति अवलम्बन ग¥यो । आउने सामानमै भन्सार लिने देशले निर्यातबाट खास राजस्व उठाउन सक्दैन, किनभने निर्यात अत्यन्तै कमजोर छ हाम्रो देशको । बरु वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले तिरेको शिक्षा सेवा शुल्क भने लक्ष्यभन्दा बढी थियो गतवर्ष । कारण उही हो कि किशोरकिशोरीलाई जतिसक्दो देश छाड््ने मन छ, सके जतिले छाडेका छन््, अध्ययनचाहिँ बहानामात्रै हो । 

विदेश पढ््न जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ््दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवको ११ महिनामा मात्रै शिक्षामार्फत १ खर्ब १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ जतिले धेरै हो । वैदेशिक अध्ययनमा जान १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क कर २ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर उठ्यो ३ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ । कि सरकारले सोचेभन्दा धेरै विद्यार्थीले विदेशको गन्तव्य समाए । दाहाल सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब भन्सार कर उठाउने लक्ष्य राख्दा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँमात्रै उठाउन सक्यो । त्यसमा पनि निर्याततर्फको हिस्सा ज्यादै कम रह्यो । 

नागरिकमा आत्मविश्वास भर्न नै सरकार चुकेको थियो । त्यसैको फलस्वरूप युवा पलायन वृद्धि भयो । शिक्षा सेवा शुल्क त लक्ष्यभन्दा ज्यादा उठ्यो, तर भन्सारलगायत समग्र राजस्व आम्दानी संकलनमा लक्ष्यभन्दा धेरै कममात्रै सफलता मिल्यो । १४ खर्बको लक्ष्य राख्दा त्यो अधुरै रह्यो । देशमा न व्यावसायिक वातावरण न रोजगारी सिर्जना र न भविष्यको उज्यालो । त्यस्तो वातावरण भएकैले आर्थिक सफलता पाउन सरकार चुकेको हो । तर खासमा त्यसको मूल्य भने खास कुनै सरकारले भन्दा पनि मुलुकलाई भारी परेको छ । कुनै खास सरकारको उपस्थितिले कति अर्थ राख्छ भन्ने सन्देश पनि हो, दाहाल कार्यकाल । राजनीतिक उथलपुथलमै रुमलिएका उनले देशलाई दिशा दिन नसक्दा नै राजनीतिका अलावा मुलुकले आर्थिक र सामाजिक क्षतिसमेत व्यहोर्नुप¥यो । यी सबै तथ्य वर्तमान सरकारका लागि शिक्षा हुन् ।