संविधान : पुनरावलोकन कि संशोधन ?

नेपालको राजनीतिको चुरो जति बुझ्यो उति बुझ्न नसकिने हुँदैछ। अहिले यो फेरि कडा अवरोध सामना गरिरहेछ। एक प्रकारको गतिहीनतामा फसिरहेछ। संघ एवं प्रदेशमा स्थिर सरकार दुर्लभ भइरहेछन्। यो एक दुई पटकको कुरा नभएर, समयमै गम्भीर सुधार गर्न नसकेमा, दीर्घकालीन प्रवृत्ति भएर, देशलाई झन्झन् तल झार्ने, द्वन्द्वमात्र बढाउने, हामी शासकीय पूर्वाधार शून्य राष्ट्र हुने खतरा बढ्दै छ। यो विश्लेषण आत्मनिष्ठ नभएर वस्तुनिष्ठ हो। फर्केर हेरौं, पुष्टि हुन्छ। 

संविधानसभाबाट घोषणा भएको २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनपछि गठित ०७४ र ०७९ सालको प्रतिनिधिसभाले के कहिल्यै स्थिर सरकार दिन सकेको छ ? यो एक प्रकारको सरकारविहीन अवस्था हो। न कुनै दलको एकल बहुमत छ, न दलसँग मिलेर बनाएको गठबन्धन सरकार नै स्थिर हुन सकेको छ, न प्रतिनिधिसभाको संख्यात्मक ठूलो दलले नै सरकार बनाउन सकेको वा पाएको छ। हुँदाहुँदा यतिसम्म पनि भएको छ। एकजना प्रधानमन्त्री संविधान बनाउँदा आफैंले खारेज गरेको धारा ब्युँझाएर सत्ता लम्ब्याउनु हुन्छ भने अर्को नेता शपथको घडीपला तोकिएको न्यायालयको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा झलक्क झुल्कनु हुन्छ। 

संंविधानमा राष्ट्रले अपनाउने प्रणाली मोटामोटी रूपमा ‘संंसदीय’ भनेपछि सुविधापूर्ण सरकारका लागि अपेक्षा गरिने यथासम्भव एकल दलको बहुमतीय सरकार गठन सुगम होस् भनी अनुकूलता बढाउनु संविधानसभाको कर्तव्य हुन्छ। संविधान निर्माणकालमा त्यस्तो ध्यान नपुगे तापनि ०७४ देखि ०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम र अभ्यासले न कुनै दलको बहुमत आउने, न दुई वा तीन दलको गठबन्धनको सरकारनै चल्ने, न संख्यामा ठृलो दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने, खाली एकपछि अर्को अस्थिर सरकार मात्र झुल्किरहने अवस्था देखा परिसकेको थियो।

व्यापक रूपमा जनसहभागितामूलक संविधान पुनरावलोकन अभियान सञ्चालन गर्दै संशोधनको पूर्वाधार तयार गर्नु उत्तम तथा व्यावहारिक होला जस्तो लाग्दछ।

प्रतिनिधिसभामार्फत देशले पाँच वर्षकोे अवधिभर नै यस्तो अस्थिर अवस्था भोगिसकेको थियो। बारम्बार अस्थिर सरकारका लागि मात्र पूर्वाधार रहने यस्तो अवस्था अनुभव गरिसकेपछि यस्तो अवस्था कसरी दोहोरिन नदिने अथवा सच्याउने भन्ने एजेन्डासहित ०७९ को निर्वाचनअगावै दलहरू संविधान संशोधनमा सहमत हुनु ठूलो जिम्मेवारीको कुरा थियो। प्रतिनिधिसभाका दलहरूबाट यस्तो राष्ट्रिय जिम्मेवारी समयमै बोध नहुँदा वर्तमानमा परिणाम के भइरहेछ ? संविधान एकातिर, सरकार अर्कोतिर जस्तो भइरहेछ। देश अति असाधारण अवस्था अथवा आपत्कालमा पुगेजस्तो प्रतिनिधिसभाको दुई ठूला दलको सरकार बनिरहेछ। यो सरकार संविधानको, कुन भावना, कुन धारासम्मत छ, ? प्रतिपक्ष कहाँ छ ? सत्तापक्ष कहाँ छ ? कसको जवाफदेहिता कोप्रति छ ? दुई ठूला दल मिल्दा बहुमतको तानाशाही नहोला भन्ने प्रत्याभूति कहाँ छ ? सुनुवाइ कही छैन। रातारात सत्ताको रमझममा यी ठूला दलहरूलाई यो होस् नहोस् कि यिनीहरूको अहिलेको यो नायकत्व संसदीय प्रणालीको अवशेष माथिको कतै अन्तिम धक्काको नायकत्व नहोस्।

यो अवस्था हाम्रो देशको राजनीतिले कमसेकम पाँच वर्ष चल्ने सरकार अथवा मतदाताले दलीय शासकीय क्षमता जाँच्न यथेष्ट समय पाएको सरकार दिन सकेन भन्ने चिन्ताको विषयमात्र होइन। समग्रमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि अथवा २०६२/०६३ सालको संयुक्त आन्दोलनपछिका राज्यको संरचनागत आमूल परिवर्तनका शृंंखलाहरू नै कतै विवेकहीन तरिकाले धराशायी गरिँदै सिंगो देश नै अर्को सम्हाली नसक्ने अस्थिरताको खाडलमा धकेलिने त हैन ? भन्ने खास चिन्ता हो।

केन्द्रको अस्थिरतासँगै प्रतिनिधिसभाको असाधारण परिस्थितिसूचक हालको एमाले—नेपाली कांग्रेसको सरकार गठनसँगै प्रदेश सरकार पनि एकपछि अर्को अस्थिर हुँदै राष्ट्रव्यापी अस्थिरताको अथवा सरकारहीनताको परिवेश विकास हुन सक्ने, राज्य कोष दोहन अथवा मनपरीतन्त्र बढ्दै जाने चिन्ता पनि हो। चिन्ता यतिमा मात्र सीमित छैनन्। २०७२ को संविधानले प्रत्याभूत गरेको सीमान्तकृत जनसमुदायपक्षीय प्रगतिशील प्रावधानहरू यो नयाँ सरकारले एक घानमै एकलौटी स्वाहा पारिदिने त होइन ? भन्ने संवेदनशीलता तथा चिन्ता पनि यथास्थानमा बढ्दैछन्। यसरी यावत् चिन्ता मूल कानुन तथा राजनीतिको मूलधारमा अटाउँदै मतमतान्तर कसरी सामञ्जस्य तथा शान्त गर्ने भन्ने आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती हो। 

सारांशमा, आगामी महानिर्वाचनअगावै, पर्याप्त राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित संविधान संशोधनबाहेक, वर्तमानको सरकार भइकन पनि सरकार नभए जस्तो अड्काउकोे, कुनै निकास, समाधान देखा पर्दैन। यथार्थ यस्तो तापनि देशका मुख्य दलहरूको तेस्रो दलसँगको सम्बन्ध यतिबेला बढी नै कटु तथा अविश्वसनीय देखा परिरहेको पृष्ठभूमिमा सर्वप्रथम देशभर व्यापक जनसहभागितामूलक संविधान पुनरावलोकन अभियान सञ्चालन गर्दै संशोधनको पूर्वाधार यसरी तयार गर्नु उत्तम तथा व्यावहारिक होला जस्तो लाग्दछ। यसमा एउटा ठूलो लाभ पनि छ।

संविधानप्रति आमजनताको अपनत्व अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढ्नेछ। संविधानबारे जनता बोल्नेछन्। कहाँ के चित्त बुझ्यो, कहाँ के चित्त बुझेन मन खोल्नेछन्। लोकतन्त्र जनताको छलफल र बहसको व्यवस्था भनेजस्तै जनताको आत्मीय सहभागिताबाट संविधान खास अर्थमा जनताको संविधान हुने पूर्वाधार बलियो हुनेछ। अन्ततः सबै कुरा दलहरूमै निर्भर गर्ने हो। दलहरूले दलभन्दा माथि राष्ट्र राखेर सोच्न तथा गर्न समर्थ भएको पत्यार जनतामा बढाउन सकून्।