नदीमा बग्न थाल्यो कालोपानी

जनकपुरधाम : धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा कालोपानीको नदी पनि छ भन्दा बाहिरका मानिसका लागि नौलो नै होला। तर, यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले सहजै औरही र बिग्ही नदीको पानी सम्झिन्छन्। 

यी दुई नदीको पानी प्राकृतिक रूपमै कालो भने होइन। कुनै बेला शीतल, कलकल बग्ने सफा पानी भएको यस नदीले दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँलाई सिँचाइ र पानीको सहजता प्रदान गरेको थियो। तर, हाल यो नदीको पानी कालो, प्रदूषित र प्रयोग नै नगर्ने खालको भएको छ।

नदीको पानी यसरी कालो र गन्हाउने हुनुको प्रमुख कारक धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका सखुवा महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल हो। धनुषा र महोत्तरी जिल्ला र भारतका विभिन्न गाउँहरू भएर बग्ने यो नदी ५० किलोमिटरभन्दा बढी नेपालमा बग्ने गुगल म्यापले देखाउँछ। तर, पानीको उचित स्रोत हुँदा पनि पछिल्लो तीन दशकदेखि यस क्षेत्रका बासिन्दा पेपर मिलले बगाउने सोडियमयुक्त विषाक्त र फोहोरका कारण पानी प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्।

‘यो नदीको पानी यति धेरै सफा र स्वच्छ थियो कि हामीले घरको कामकाजमा समेत प्रयोग गथ्र्याै’, महोत्तरीको बगरा गाउँका स्थानीयवासी रामस्नेही यादव भन्छन्, ‘कहाँबाट यो पेपर मिल खुल्यो र यसले फोहोरहरू नदीमा निकास गर्न थाल्यो। अहिले त वस्तुभाउलाई समेत यो पानी खान दिँदैनौं। फोहोर पानीले गर्दा यस क्षेत्रको कृषिलाई समेत निकै क्षति पु¥याएको छ।’

२०४६ सालमा स्थापना भएको एभरेस्ट पेपर मिल स्थापना भएदेखि नै उद्योगबाट निस्कने फोहोरहरूको निकास नदीमै हुन थालेको थियो। सुरुवातमा मिलले बिना कुनै फोहोर प्रशोधन यन्त्रको प्रयोग गरेर सोझै रसायनयुक्त विषाक्त पानी नदीमा बगाउँदै आएको थियो। हालसम्म उक्त क्रम जारी छ। 
महोत्तरी भंगहा नगरपालिका—२ अजगेवा गाउँका कमलेश ठाकुर उमेरले २४ वर्ष कटे। उनको गाउँ भएर पनि बग्छ बिग्ही नदी। ठाकुर सानो उमेरदेखि नै बिग्हीको पानीसँग परिचित छन्। ‘हामी सानो हुँदा त नदी वारपार गर्न पुल वा वैकल्पिक बाटो पनि थिएन। पानीमा खुट्टा हाल्नै पथ्र्याे।’ 

कमलेश बाल्यकाल सम्झिँदै भन्छन्, ‘त्यो पानी यस्तो गन्हाउथ्यो कि नाक थुनेर नदी वरपरबाट आवतजावत गर्नु पथ्र्यो। अहिले पनि दुर्गन्ध त्यस्तै हुन्छ। पानीमा खुट्टा हाल्दा रसायन र फोहोरहरू भुत्लाझैं खुट्टामा टाँसिन आउथ्यो। त्यो पानी अहिले पनि त्यस्तै फोहोर छ। अहिले फरक यति मात्रै छ कि नदीमा बाँध बाँधिएको छ र पुलहरू पनि बनेका छन्। अब आवतजावत गर्न पानीमै खुट्टा हाल्नुपर्ने विवशता नभएको कारणले पनि पानीको प्रदूषणको कुरा कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन।’

सोही नगरपालिकाको हरिनमरी गाउँका बासिन्दा हुन्, रमेश यादव। यादवको बिग्ही नदीको वारि र पारि गरी जम्मा पाँच बिघाभन्दा बढी नम्बरी खेतीयोग्य जग्गा छ। यादवका पुर्खाहरूले नदीको किनारमा रहेको सो जग्गामा कुनै बेला प्रशस्त अन्नबाली उब्जाउँथे तर, पछिल्लो तीन दशकदेखि एभरेस्ट पेपर मिलको रसायनयुक्त पानी र नदीको प्रदूषणले यादवको जग्गा बगरमा परिणत भएको छ।

‘यो पेपर मिल हाम्रो लागि अभिशाप नै बनेको छ। हाम्रो बाल्यकालमा जुन नदीको पानीले पूरा गाउँ सिञ्चित हुन्थ्यो। त्यो नदी पेपर मिलको कारणले नाला बन्न पुगेको छ। अहिले सिँंचाइयोग्य पानी नै नभएर हाम्रो जग्गा बाँझो हुन पुगेको छ,’ यादवले दुःखेसो पोख्दै भने, ‘२०५१ सालतिरको कुरा होला यही महेन्द्रनगरमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय भेला थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। 

हामी गाउँलेहरूले करिब १० वटा बोतलमा नदीको विषाक्त पानी भरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं। उहाँलाई यो समस्या समाधान गरेर नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाई दिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि ग¥र्यौं। अर्को दिन केही सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र नदी प्रदूषणको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको समाचारसमेत छापे। तर, त्यसको एक साता नबित्दै पेपर मिलका तत्कालीन प्रमुखले मलाई बोलाएरै धम्की दिए र यस्ता गतिविधि आइन्दा गरेमा राम्रो नहुने चेतावनीसमेत दिए।’ प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पहल गर्दा पटकपटक धाकधम्कीका सिकार भएका यादवले 
आफ्नो कुरामा थप्दै भने, ‘कुनै पनि यस्ता उद्योग मन्त्री छैनन् होला जसलाई हामीले यस समस्याका बारेमा अवगत गराएका छैनौं। तर, पेपर मिल ठूलो उद्योग छ र यहाँका प्रशासकहरू प्रभावशाली छन्। त्यहीँ भएर होला हाम्रो आवाज कसैले पनि सुन्न चाहेको छैन। हुँदाहुँदै संघीयता आए पनि मधेस प्रदेश सरकारले कम्तीमा यो समस्या समाधानका लागि ध्यान देला भनेर आफूहरूले सांसदहरूलाई समेत जानकारी गराए पनि मतलब राखिएन।’

रसायनयुक्त पानीका कारण निकै समस्या झेलेका यादव र उनीलगायतका किसानहरूले मिलेर सर्वोच्च अदालतमा पेपर मिलविरुद्ध मुद्दासमेत हालेका थिए। नदीमा विषाक्त पानी नमिसाउन र मिसाउनै पर्दा उपयुक्त प्रविधि जडान गरी स्वच्छ पारेर मात्रै मिसाउन सर्वोच्च अदालतले २०६१ साउन १२ गते पेपर मिलविरुद्ध परमादेशसमेत जारी ग¥यो। तर, सो परमादेश जारी भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि न त त्यसको पालन पेपर मिलले गरेको छ न त आदेश पालन गराउन कहीँ कतैबाट कुनै पहल नै भएको छ। जलवायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित छ। तर, बिग्ही र औरही नदीको पानीमा वर्षौंदेखि मिसाउँदै आइएको विषाक्त पदार्थका विषयमा मधेस प्रदेश सरकारसमेत अनभिज्ञ छ। 

‘यी दुई नदीको प्रदूषण नियन्त्रण वा पेपर मिलले नदीलाई प्रदूषित गरेको विषयमा मधेस प्रदेश वातावरण मन्त्रालयमा आजसम्म कहिल्यै कुनै प्रकारको गुनासो वा आवाज उठेको मलाई थाहा छैन,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका सूचना अधिकारी बेचनकुमार महतोले भने, ‘कहिलेकाहीँ औपचारिक फोरमहरूमा एक्कल दुक्कल बिग्ही र औरही नदीको प्रदूषणको समस्याका बारे कोही कोहीले बोल्ने गर्छन् तर, यसलाई महŒवका साथ आवाज उठाएको मलाई थाहा छैन। यो समस्या भने निकै ठूलो छ। पेपर मिलमात्रै नभई सो क्षेत्रमै भएको एक औषधि कारखानाबाट समेत निस्किने दुर्गन्धित वायुले सो क्षेत्रकै सर्वसाधारणलाई बसोबासमा समस्या गर्दै आएको छ तर, यसका विरुद्धमा स्थानीय खै किन चुप लागेर बसेका छन् थाहा भएन।’

यता, एभरेस्ट पेपर मिलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ओम सर्राफ भने मिलको कारणले नदी प्रदूषित हुँदै आएको विषयलाई अस्वीकार गर्छन्। ‘हामीले पेपर बनाउन परालको प्रयोग गर्छौं र सोही परालको पानी नदीमा मिसिँदा कालो हुन जान्छ तर, त्यसमा हानिकारक रसायन रहेको कुरा सत्य छैन,’ सर्राफ भन्छन्, ‘मिलबाट निस्किने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न हामीले मेसिनहरू जडान गरेका छौं। 

मिलबाट निस्कने पानीको प्रयोग गरेर कारखाना क्षेत्रमै करिब १० वटा जति पोखरी पनि बनाएका छौं र सोही पोखरीको डिलमा ठूलठूला रुखहरू पनि रोपिएका छन्। मिलको पानीले असर गर्ने भए त पहिला ति रुखहरू नै सुक्थे होला तर, त्यस्तो त हालसम्म भएको छैन। यी सबै हल्लाहरू हामीसँग वैमनश्यता राख्नेहरूले फिजाएका हुन्। विभिन्न बहानामा हामीसँग काम माग्न आउनेहरूलाई काम नदीएपछि मिलको विरुद्धमा झुठफुस हल्ला फैलाउँदै हिँडेका छन्। 

नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको स्पष्ट गरेको छ। सो ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख भएअनुसार ‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख छ।’