ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती नदेऊ
अपराधै गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट हुने कानुनी व्यवस्था नेपालमै छ । कैद फैसलै भए पनि जेलमा नराखी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तर निरपराध ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिएका सास्ती अनेक छन् । समाजमा पनि उस्तै हन्डर र ठक्कर खानु परिरहेको छ । परिवारमा पनि उस्तै सास्ती । त्यसैले त ज्येष्ठ नागरिकहरूको बास आ श्रमहरूमा हुन थालेको छ, जुन नेपाली समाजको विशेषता वा सौन्दर्य होइन । सबै नागरिक परिवारमै बस्न पाउनुपर्छ, बस्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
ज्येष्ठ हुनु भनेको केवल उमेरको अंक वृद्धिमात्रै होइन, अनुभवले परिपक्व हुनु हो । र ज्येष्ठ नागरिक भनेको उर्वर समय परिवार र समाज र देशका लागि खर्चिएको व्यक्ति हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ, जुन संसारका थुप्रै देशमा अझै प्रचलनमा आइसकेको छैन । नेपाल त्यस मानेमा लोककल्याणकारी छ भनेर भन्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थाका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो हाम्रो देशको सुन्दर पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर ३८ लाख १८ हजार ३ सय ७१ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता धेरैतिर छ । घण्टौंमात्रै होइन, दिनभर हिँडेर जाऊ र आउ गर्दा कतिपयले भत्ता बुझ्न जाँदा वा बुझेर फर्किंदा ज्यानै गुमाएका छन् । विवरणहरू अध्यावधिक गर्दाका वा हालैका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिदिएपछि औषधि र स्लाइनका बोतल झुन्ड्याउँदै पनि प्रशासन कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकले उभिनुप¥यो । खासमा सामाजिक सुरक्षा भनेकै शारीरिक रूपमा पनि सशक्त नभएका व्यक्तिका लागि छ ।
भनेपछि अपांगता भएका वा समाजमा पछि पारिएका दलित वा जोकसैलाई पनि सरकारले घरघरै पुगेर विवरण अध्यावधिक गर्ने र बैंकमार्फत भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । त्यो काम अरू कसैले होइन घरआँगनको सरकार भनिने स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । चुनावका बेला घरघरै पुगेर भत्ता बाँड््ने नारा पनि लागेका हुन् । तर आज ज्येष्ठ नागरिक र भत्ता पाउनेहरूले भत्ताभन्दा ज्यादा सास्ती पाइरहेका छन् । जुन समाज र देशकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । भत्ता दिइरहेको सुन्दरतामा कालो पोत्ने काम राज्यले नगरोस्् । ज्येष्ठ नागरिकले अपमान सहनुनपरोस्् । दुःख र हन्डर खानु नपरोस्् ।