ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती नदेऊ

ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती नदेऊ
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अपराधै गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट हुने कानुनी व्यवस्था नेपालमै छ । कैद फैसलै भए पनि जेलमा नराखी ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तर निरपराध ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिएका सास्ती अनेक छन् । समाजमा पनि उस्तै हन्डर र ठक्कर खानु परिरहेको छ । परिवारमा पनि उस्तै सास्ती । त्यसैले त ज्येष्ठ नागरिकहरूको बास आ   श्रमहरूमा हुन थालेको छ, जुन नेपाली समाजको विशेषता वा सौन्दर्य होइन । सबै नागरिक परिवारमै बस्न पाउनुपर्छ, बस्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

ज्येष्ठ हुनु भनेको केवल उमेरको अंक वृद्धिमात्रै होइन, अनुभवले परिपक्व हुनु हो । र ज्येष्ठ नागरिक भनेको उर्वर समय परिवार र समाज र देशका लागि खर्चिएको व्यक्ति हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ, जुन संसारका थुप्रै देशमा अझै प्रचलनमा आइसकेको छैन । नेपाल त्यस मानेमा लोककल्याणकारी छ भनेर भन्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थाका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो हाम्रो देशको सुन्दर पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर ३८ लाख १८ हजार ३ सय ७१ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता धेरैतिर छ । घण्टौंमात्रै होइन, दिनभर हिँडेर जाऊ र आउ गर्दा कतिपयले भत्ता बुझ्न जाँदा वा बुझेर फर्किंदा ज्यानै गुमाएका छन् । विवरणहरू अध्यावधिक गर्दाका वा हालैका दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनिदिएपछि औषधि र स्लाइनका बोतल झुन्ड्याउँदै पनि प्रशासन कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिकले उभिनुप¥यो । खासमा सामाजिक सुरक्षा भनेकै शारीरिक रूपमा पनि सशक्त नभएका व्यक्तिका लागि छ ।

भनेपछि अपांगता भएका वा समाजमा पछि पारिएका दलित वा जोकसैलाई पनि सरकारले घरघरै पुगेर विवरण अध्यावधिक गर्ने र बैंकमार्फत भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । त्यो काम अरू कसैले होइन घरआँगनको सरकार भनिने स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । चुनावका बेला घरघरै पुगेर भत्ता बाँड््ने नारा पनि लागेका हुन् । तर आज ज्येष्ठ नागरिक र भत्ता पाउनेहरूले भत्ताभन्दा ज्यादा सास्ती पाइरहेका छन् । जुन समाज र देशकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । भत्ता दिइरहेको सुन्दरतामा कालो पोत्ने काम राज्यले नगरोस्् । ज्येष्ठ नागरिकले अपमान सहनुनपरोस्् । दुःख र हन्डर खानु नपरोस्् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.