काठमाडौं : २०७६ माघ ६ गते सरकारले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो। संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले ०७९ चैत २७ मा पारित गर्यो। राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गर्न तीन वर्ष लगायो। त्यसपछि दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगे। प्रतिनिधिसभा पनि विधेयक प्राप्त भएको तीन वर्षपछि बल्ल दुवै विधेयक पारित गर्न तात्दै छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा केही दिनयता लगातार दफावार छलफल भइरहेको छ। विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि पद स्वत: निलम्बन हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी धेरैका स्वार्थ बाझिएका कारण नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बन्न नसकिरहेको बताउँछन्। ‘सबैका आआफ्ना स्वार्थ छन्,’ पूर्वअध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘स्वार्थ बाझिन्छन्। त्यसैकारण अलमल भइरहेको छ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भ्रष्टाचार ऐनमा आवश्यक संशोधन आवश्यक भएको बताउंँछन। तर, मनोबल र इच्छाशक्ति नभए नयाँ कानुन नै बने पनि केही नहुने उपाध्यायको भनाइ छ। ‘अहिलेकै ऐनअनुसार काम भइरहेको छैन्, त्यही ऐनअनुसार मैले काम गरेकै थिएँ त,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘कानुन जति सुधारे पनि कार्यान्वयन गर्नेले नगरेपछि के हुन्छ र ? ’
सत्तासीन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण विधेयक ढिला हुनुमा खासै ठूलो कारण नभएको बताए। दुईचार कुराहरूमा असहमतिका कारण ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। ‘अल्झिनुपर्ने खास त त्यस्तो केही होइन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘विवाद पनि होइन, कारबाहीमा समय सीमा राख्ने कि नराख्ने, जेल सजाय बढाउने कि नबढाउने जस्ता दुई विषयमा असहमति छन्। यी धेरै ठूला र नमिल्ने विषय पनि होइनन्। सहजीकरणको कमी मात्र हो।’
सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमै विवादको निरुपण गरिने घिमिरेले बताए। उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा टीआरसी विधेयक जस्तो समय लाग्ने र ठूलो समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारे। सत्तासीन एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कानुन बन्ने विषयमा हतार नगरी घनिभूत छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको बर्तौलाको जानकारी गराए। ‘एकदमै ढिला वा बरवाद भइसकेको छैन,’ बर्ताैलाले भने, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएकै छ। संशोधन कर्ता र सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल भएकै छ। कानुन बनाउने जस्तो कुरा रित पुर्याएर गर्नुपर्छ। कानुन बनेपछि यसले दुरगामी महत्व राख्ने भएकाले व्यापक छलफलपछि मात्र अगाडि बढ्छौं।’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक सँगै समितिमा अन्य १५ वटा विधेयक पनि छलफल कैं अवस्थामा रहेको बर्ताैलाले बताए। भ्रष्टाचार विधेयकलगायत अन्य सबै पारित गर्न समाभुखलगायत सम्बन्धित सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छौं।’ अख्तियारले स्वार्थको द्वन्द्व, सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा लगायतका १० वटा विषयमा समितिलाई सुझाव दिएको छ।
कानुन नबन्नुको के कारण ?
खेमराज रेग्मी, पूर्वअध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
मुख्य विवादको जड नै नीतिगत निर्णय के गर्ने भन्ने विषय हो ? मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत होइनन् भनेर सर्वोच्चले पनि भनिसकेको छ। यसमा धेरैका स्वार्थ बाझिन्छन्। सबैका आ–आफ्नै स्वार्थ हुन्छन्। तर, पनि अझै संघीय सरकार र मन्त्रिपरिषदका समितिले गर्ने निर्णय तथा प्रदेश सरकार र त्यसको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत’ निर्णयमा मुद्दा लाग्दैन भनेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। अख्तियारको दायरा समेत खुम्च्याउने काम भइरहेको छ।
दलीय स्वार्थ बाझिएका कारण नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बन्न समय लागिरहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। त्यस्तै नीतिगत निर्णय केलाई मान्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरू नीतिगत भन्दै धेरैले उन्मुक्त पाउँदै आएका छन् र आम बुझाई पनि त्यही छ। त्यति मात्रै होइन संघीय सरकार र त्यसका समिति तथा प्रदेश सरकार र त्यसका समितिले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत नै भएको व्याख्या गर्दै मनपरी एवं जथाभावी काम पनि भइरहेका छन् । तलै गर्न सकिने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भनेर फैसला गरिसकेको छ। तर, पनि मन्त्रिपरिषद्को नीति निर्णयको विषयमा अख्तियार पनि पन्छिने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्। उनी अख्तियारको दायरा र क्षेत्राधिकार पनि खुम्च्याउने काम गरेको बताउँछन्। ‘अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘संघीय संसद, प्रदेशसभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ।’ त्यस्तै सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव विधेयकमा छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा हुने सजाय पनि परिमार्जनको आवश्यकता रहेको रेग्मीको भनाइ छ। उनका अनुसार अकुत सम्पत्ति आर्जनको परिणामको आधारमा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। अख्तियारले मात्रै नसक्ने भएकाले नियमन निकाय पनि थप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘स्थानीय निकायसम्म नै अख्तियारले हेर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैले नियमन निकाय पनि थप्ने हो कि ? ’ उनले भने। सरकारको नै सुशासन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ऐनमार्फत नै सतर्कता केन्द्र अधिकारविहीन छ, त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
हद म्यादमा गलफत्ति
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा तीव्र बहस छ। दुवै विधेयकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको ५ वर्षपछि गैरकानुन सम्पत्ति(अकुत) आर्जनमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। तर, समितिका कोही सांसद सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाकै पक्षमा छन् भने कोही हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। नीति निर्माता नै विभाजित छन्। २०७६ माघ ६ गते केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नै यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। विधेयकभित्रका हदम्याद, अनुचित कार्य, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने नल्याउने विषयमा भएका विवादका कारण नै संसद्मा नै अल्झिदै आएको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेता अर्जुननरसिंह केसीदेखि माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटासम्म भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस महामन्त्री थापा, माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटा, राप्रपा नेतृ रोशन कार्कीलगायत हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन्। आफैंलाई उन्मुक्ति दिनका लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको एकथरिको आरोप छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सांसद नागिना यादवलगायत हदम्यादको पक्षमा छन्। उनीहरू सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा राखिएको व्यवस्थामा यता उता गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने लगायतका अख्तियारकोे क्षेत्राधिकार विषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि सरकारले बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। ‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ। बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ।’ उनले राज्य व्यवस्था समितिमा भने, तर सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन।’ यो विषयमा विभिन्न तर्क आएको छ, संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन’, उनले थपे।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी हदम्यादको विषयलाई त्यति ठूलो प्रोपोगन्डा गर्न जुरुरी नरहेको बताउँछन्। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको व्यवस्था खासै समस्या नभएको उनको तर्क छ। ‘त्यतिकै लम्ब्याउने काम भइरहेको छ, राष्ट्रिय सभाबाट जे पास भएको त्यो ठीकै छ,’ उनले भने।
महेशकुमार बर्तौला, प्रमुख सचेतक, एमाले
एकदमै ढिला भएको वा बरवादै भैसकेको स्थिति छैन। राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएकैं छ। संशोधन कर्ता र सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल भएकै छ। कानुन बनाउने जस्तो विषय रित पुर्याएर गर्नुपर्छ। योबाहेक अन्य १५ वटा विधेयक पनि छलफल कैं अवस्थामा छन्। भ्रष्टाचारलगायत सबै विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्नेमा प्रतिबद्ध छौं। त्यसक लागि सभामुखलगायत सम्बन्धित सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छौं।
मुद्दा दर्तासँगै निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालकोे सुझाव छ। राज्य व्यवस्था समितिमा प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थाको विषय थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। सरकारका कुनै अधिकारीको मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थाले समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हदम्यादसँग सम्बन्धी विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं। पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ।’ अख्तियारले कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठीक छ कि छैन। अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुंगिएको त हुँदैन। हामीले देख्यौं अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्छ र पछि निर्दोष साबित हुन्छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बित भएदेखि अदालतले निर्दोष साबित गरेसम्मको अवस्थामा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस
विधेयकमा अल्झिनुपर्ने खास कारण केही होइन। विवाद पनि होइन। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा समय सीमा राख्ने कि नराख्ने ? जेल सजाय बढाउने कि नबढाउने ? जस्ता एक दुई कुरामा असहमति छन्। यी धेरै ठूलो र नमिल्ने कुरा पनि होइनन्। सहजीकरणको कमी मात्र हो। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा टुंग्याउने छांै।
‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर निलम्बित भयो। अदालतले फैसला दिन निलम्बित गर्यो र अवकाशमा जाने बेला भयो भने त्यसको उत्तर त कानुनले दिनुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बनित नहुने व्यवस्था गर्ने कि ? निलम्बित हुने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? रिटार्यड हुने हो भने सरकारले अपग्रेड गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने ?’ उनले आफूले यो विषय निश्कर्षका रूपमा नभई छलफलका लागि उठाएको बताए। उनले भने, ‘यी कुरा मैले निष्कर्षका रूपमा भनेको होइन। यहाँनेर समस्या छ भनिरहेको छु। यो विषयमा पर्याप्त छलफल होस् र विज्ञहरूको पनि राय–सल्लाह लिएर परिमार्जित गर्ने व्यवस्थित गर्ने र विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयास गरियोस्।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले प्रचण्डको निलम्बनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव ठीक नभएको बताए। उनले भने, ‘प्रचण्डले निलम्बनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर यसले जथाभावी गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ।’
संशोधनमा के छ ?
संशोधन विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा, अख्तियारको अधिकार क्षेत्र, विद्युतीय वा डिजिटल अभिलेखको संकलन, प्रयोगशाला वा फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन, अनुसन्धान तथा तकिकातसम्बन्धी व्यवस्था, मुद्दा चलाउने अबधि(हदम्याद) लगायत विषयमा संशोधन गर्न लागेको छ। त्यस्तै अख्तियारले आफ्नो काम कारबाही व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राजस्व चुहावट गर्न कुनै किसिमबाट प्रभाव पार्ने, मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्ता कसुर गरी लाभ प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय गर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने, परीक्षासम्बन्धी कसुर गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने, निर्णय नगरी हानिनोक्सी पुर्याउने सजायको थप व्यवस्था गरिएको छ।
हितराज पाण्डे, प्रमुख सचेतक माओवादी केन्द्र
विधेयक पारित गर्न ढिला हुनुका केही कारण छन्। ढिला हुनुको कारण त सबैले बुझेकै छन्। टीआरसी पनि भरखरमात्र सकियो। अन्य पनि छलफल मै छन्। ढिला भएको छ, तर अब निरन्तर छलफल गरेर पारित हुन्छन्।
कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्पिरिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने, अनुसन्धान गर्दा विशेष अनुसन्धान अवलम्बन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने राष्ट्रसेवकलाई १० हजारसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो कानुनमा ५ हजारको व्यवस्था थियो। कसैले यो ऐन बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा बाधा पुर्याएमा सजायमा व्यवस्था गरिएको छ।
कमाएको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। हानी नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने, श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य विद्युतीय माध्यममा अभिलेख भएको प्रमाण ग्राह्य हुने व्यवस्था पनि हुँदै छ। श्रव्यदृश्य संवाद(भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत साक्षी बुझन सकिने र अनुसन्धान अधिकारीले सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
अनुचित कार्य
अर्को बहसको विषय हो अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था। यो व्यवस्थामा २०७२ मा संविधानबाट अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। यो व्यवस्था कसरी ऐनले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल भइरहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि यो व्यवस्था अपरिहार्य हो। अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र राख्ने कि भ्रष्टाचार निवारणमा काम गरेको निकायलाई यो व्यवस्था दिने भन्ने विषयमा दुईमत देखिएको छ। अनुचित कार्यसम्बन्धी व्यवस्था यी ऐनमा गर्नु सुझाव पटक–पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिँदै आएको छ।
रामहरि खतिवडा, सभापति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न समितिले प्राथमिकता दिएको छ। विधेयकमा दफावार छलफल जारी छ। संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। अब अगाडि बढ्छ। म सभापति भएपछि समितिबाट दुइटा विधेयक पारित भइसकेका छन्।
के हो अनुचित कार्य भनेको ?
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाही साथ आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको विषय अनुचित कार्यभित्र पर्छ। त्यस्तै कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको, आफूले अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको विषय पनि अनुचित कार्य हो। अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग, आफनो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको अनुचित काम हो। आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारी कहाँ पठाइ आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको कार्य अनुचित हो।
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अहिलेकै ऐनअनुसार पनि काम भइरहेको छैनन्। त्यही ऐनअनुसार मैले काम गरेकै थिएँ त। कानुन जति सुधारे पनि कार्यान्वयन गर्नेले नगरेपछि के हुन्छ र ? मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका कुरा आइरहेका छन्, बदमासी गर्नेको कागज मात्रै लाने, मान्छे केही नगर्ने ? अनि, खाली कागज मात्रै पठाएर हुन्छ ?
कानुन परिवर्तन नगर्ने भन्ने होइन। केही परिवर्तन पनि आवश्यक छ। काम गर्नेको मनोबल, इच्छाशक्ति नभएमा जतिसुकै कानुन परिवर्तन गरे पनि केही हुनेवाला छैन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
