धनकुटा : जिल्लाको दुईवटा गाउँपालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस नगरी भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिका र छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले प्रतिवेदन पेस नगरी भत्ता लिएको पाइएको हो।
अनुगमन प्रतिवेदन पेश विनै जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक अनुगमन भत्ता उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनुगमन प्रतिवेदन अनिवार्य पेश भएपश्चात मात्र आगामी दिनमा भुक्तानी दिन स्थानीय तहहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन विनै नगरप्रमुखलाई ११ हजार, नगर उपप्रमुखलाई ११ हजार, वडाध्यक्ष–९ जनालाई ४ हजार ५ सय, कार्यपालिका सदस्य–२ जनालाई २ हजारका दरले मासिक ६६ हजार ५ सय गरी कुल १२ महिनाको ७ लाख ९८ हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले पनि अनुगमन प्रतिवेदनविनै मासिक रूपमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई १० हजार, उपाध्यक्षलाई १० हजार, ६ जना वडाध्यक्षलाई ४ हजारका दरले, २ जना कार्यपालिका सदस्यहरूलाई २ हजारका दरले मासिक ४८ हजार गरी एक वर्षको ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
