कोशीका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरे सय दिने उपलब्धि

कोशीका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरे सय दिने उपलब्धि
कोशी प्रदेश सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको सय दिने उपलब्धि शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्। 

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा उनले उपलब्धि बुँदागतरूपमा बाहिर ल्याएका हुन्। नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा वैशाख २७ गते तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन उनलाई सहयोग गरेको दल माओवादी भने सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको छ। 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कार्की नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। तर, हालसम्म सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। कार्कीले जनतामा आशा जगाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेको दाबी गरे। उनले ६० वटा बुँदामा आफू नेतृत्वको सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकार अस्थिर बनेको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहे,’ कार्की भन्छन्, ‘सरकारले अनेक आरोह अवरोहलाई चिर्दै स्थिरता दिने र आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरिरहेको छ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानुन निर्माण सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम पास गरेको, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, लगानी प्राधिकरण र प्रदेश विकास परिषद्लाई पूर्णता दिएको विषयलाई सरकारको उपलब्धि ठानेका छन्। 

उनले प्रदेशको राजनीतिक तथा अन्य समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेको, प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको, प्रदेश निजाती सेवा ऐन, २०७९ मा दोस्रो संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको भनेर आफ्नो उपलब्धिमा समेटेका छन्। प्रदेश सरकारले धनकुटाको भेडेटारमा ‘स्काई वाक टावर’ निर्माण गरेको, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक सहयोगी प्रहरी राख्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको, पुराना घरको काठ ओसारपसारमा सहजता ल्याउने निर्णय गरेको कार्कीले बताए। 

सडक सुरक्षाका लागि विराटनगर र उदयपुरमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको, विपद् तथा बाढी प्रभावितलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको, झापाको चारआली, सुनसरीको भाण्टाबारी, इलामको पशुपतिनगर र मोरङको रानीमा सवारी पटके राजस्व संकलन केन्द्र स्थापना गरेको, संखुवासभाको किमाथांका नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएको विषयलाई उनले उपलब्धिमा समेटेका छन्। 

ताप्लेजुङ इलाम, तेह्रथुम र भोजपुरमा भेटेनिनरी अस्पतात र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन गरेको, प्रदेशबाट १ हजार २ सय किलो घिउ जापात निर्यात गरेको, प्रदेशमा खोरेत नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको लगायतका विषयलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि विवरणमा समेटिएको छ। 

उनका अनुसार ५ वटा बहुवर्षे सडकको निर्माण पूरा भएको छ। कार्कीले ८ वटा पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल सम्पन्न भएको, ९२ वटा सामुदायिक भवन, २२ वटा सरकारी भवन, १० वटा खेलकुद पूर्वाधार र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय ८ वटा घर निर्माण भएको बताए । खानेपानी तर्फका ४६ र सिँचाईतर्फ ३० वटा आयोजना आफ्नो पालामा सम्पन्न भएको दाबी कार्कीको छ । प्रदेश सरकारको ९० करोड लगानीमा तेह्रथुम सदरमुकाम जोड्ने शुक्रबारे/सिधुवा सडकको उद्घाटनलाई कार्कीले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन्। 

उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रको सबलीकरण, सेवा प्रवाहको नतिजामुखी कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी प्रवर्द्धन, सुशासनको प्रत्याभूति तथा समग्र प्रदेशको हितलाई संस्थागत गर्ने हेतुले प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएको उल्लेख गरे। 

‘प्रदेशलाई आम नागरिकले अनुभूति गर्नसक्ने संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जनतामा आशाको दियो जगाउने प्रयत्न गरेको छ।’ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, जनआकांक्षाको सम्बोधन, पूर्वाधार विकासमा तीव्रता, सामाजिक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन, पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यावरण संरक्षण गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समृद्धिका साथ प्रदेशको दिगो विकास गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार अग्रसर बनेको जानकारी कार्कीले दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.