काठमाडौं :
नाम : गौरवको योजना। काम : कछुवाको तालमा।
यस्तै हालतमा पुगेको छ गौरवको आयोजना बर्दिबास मेडिकल कलेजको। सरकारले नीति ल्याएको ७ वर्षमा पनि आयोजनाको काम सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३—०७४ मा महोत्तरीको बर्दिबासमा मधेस प्रदेशस्तरीय सरकारी स्वामित्वको ‘बर्दिबास मेडिकल कलेज’ बनाउने नीति ल्यायो। तर, हालसमम कलेजको जग्गा प्राप्तिदेखि भौतिक संरचनाको निर्माण प्रक्रिया अल्झेको अल्झ्यै छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कलेज आयोजनालाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयबाट आयोजनको डीपीआर स्वीकृत भएको छैन। यी काम नहुँदा आयोजनाले भौतिक निर्माणका लागि बजेट पाउने त परकै कुरो भयो। यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवको योजनाको बिल्ला भिडेको बर्दिबास मेडिकल कलेजको निर्माण अलपत्र परेको हो।
कहिले बन्छ मेडिकल कलेज ?
प्रस्तावित बर्दिबास मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरोकारवलाले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेकपा एमाले महोत्तरी र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीसहितको टोलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कलेजका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भौतिक संरचनाको डीपीआर स्वीकृत गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको बर्दिबास नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्यांग्वाले बताए।
कलेज निर्माणका लागि २०८० माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बर्दिबासस्थित भब्सी खोलाभन्दा पश्चिम रहेको सामुदायिक वनको ५४.५८४ हेक्टर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, हालसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आयोजनालाई जग्गा प्राप्त नभएकाले निर्माण कार्य सुरु गर्ने बजेट नभएको एमाले स्कुल विभाग मधेस प्रदेशका प्रमुख शंकर महतोले बताए।
सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २९ गते निर्देशनात्मक आदेश दिँदै जंगलका रूखहरू कटिनुभन्दा अगावै नयाँ विरुवाहरू रोप्न आदेश दिएको थियो। आयोजनास्थलको १ हजार ९ सय ६७ वटा बिरुवा कटान हुने छ। त्यसको सट्टामा १ः१० का दरले १९ हजार ६ सय ७० बिरुवा रोप्न अदालतले आदेश दिएको थियो। हालै बर्दिबास नगरपालिका–५ टुटेश्वरस्थित मरहा(माण्डवी गंगा) खोलाको नदी उकास जग्गामा अदालतले रोप्न भनिएको संख्यामा वृक्षरोपण गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको कार्यालयका प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयमा अल्झियो डीपीआर
करिब १ हजार बेडको अस्पतालसहितको भौतिक संरचना तयार गर्ने गरि आयोजनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा डीपीआर पेस गरेको थियो। तर, बजेट अभावलगायत अन्य कारणले त्यो स्वीकृत भएन। आयोजनाले फेरि नयाँ डीपीआरमा ६ सय बेडसहितको मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको छ। पछिल्लो डीपीआर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ। तर, त्यो काम मन्त्रालयले अघि बढाएको छैन।
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार आयोजनाले जग्गा, बजेट र डीपीआर स्वीकृति नपाउँदा काम प्रभावित भएको छ। आयोजना कार्यालयका लागि चालु आव २०८१–८२ मा पुँजीगततर्फ जम्मा १० लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। ‘पहिलो चरणमा ६ सय बेडको अस्पतालसहितको मेडिकल कलेज निर्माणका लागि करिब १० अर्ब लागत अनुमान भएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि लागत अनुमानको २५ प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्छ’, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य महतोले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि करिब २ अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।’
तुरुन्तै बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रियामा नजाँदा पिन कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माण, रिभर ट्रेनिङ कार्य, कम्पाउन्ड लगायतको संरचना निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा करिब ६० करोड बजेट आवश्यक पर्ने सांसद् लक्ष्मी महतोले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
