जलस्रोत विद्येयकमाथि छलफल, ऐन नबाझिने गरि कानुन निर्माण गर्न जोड

जलस्रोत विद्येयकमाथि छलफल, ऐन नबाझिने गरि कानुन निर्माण गर्न जोड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले जलस्रोत विद्येयक २०८१ माथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले विद्येयकलाई समयअनुकुल र न्यायोचित बनाउनका लागि संशोधन राखिएको धारणा राखेका छन् । 

सांसद उदयशम्शेर राणाले ऐन नबाझिने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए । जलस्रोतका सम्पूर्ण निकायलाई एउटै छातामुनी ल्याउने कामले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए। उनले लगानी आइसकेपछि पनि सहज रुपमा काम अघि बढाउनका लागि सहज कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडुले जलस्रोत विद्येयक २०८१ मा आयोग गठन गर्ने विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । जलस्रोत विद्येयक २०८१ लाई राष्ट्रिय हितमा हुने गरि जटिलता हटाइ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

विधेयकलाई समृद्ध बनाउनका लागि आफू लगायत धेरै सांसदहरुले संयुक्त संशोधन राखेको उनले जानकारी दिए। जलस्रोत क्षेत्र र सोसम्बन्धी कानुनको सुधार तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याइएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.