व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू हुन्। कुनै पनि सरकारमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका प्रबल भए पनि न्यायपालिका कमजोर भए शक्ति सन्तुलन हुन सक्दैन। तसर्थ यी तीनै पक्षहरूलाई समेटेर लैजाने दायित्व पाएको स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू यतिबेला दक्ष कानुनी कर्मचारी अभावमा थलिएका छन्।
प्रशासक नहुँदा न्यायिक समितिहरूको दैनिकजसो कार्यसम्पादनमा अन्योलता छ। अदालती प्रक्रिया तथा मुद्दा मामिलाका कामकारबाही पूरा गर्ने त्यस्ता कानुनी परामर्शदाता नहुनुले न्यायिक समितिको कामहरू सुस्ताएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को न्यायिक समितिको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) का उजुरी, मुद्दाहरू लेख्ने काम उजुरी प्रशासक वा कानुनी परामर्शदाताको हो। तर, कर्मचारीकै अभावमा कैयौं उजुरी, मुद्दाहरूलाई समयमै किनारा लगाउन सकिने अवस्था छैन।
कोशी प्रदेश सरकारसँग पनि प्रदेशभरिका न्यायिक समितिहरूमा कानुन विधाका स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउनुपर्ने माग गरेका छौं। न्यायिक समितिले एक वर्षसम्मका जेलसजाय भोग्ने किसिमको फौजदारी र देवानी आचारसहिंताविरुद्धका मुद्दा तथा उजुरीहरू ३ महिनाभित्र निरुपण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कर्मचारी नहुँदा ती कामहरूमा पूरा गर्न सकिएको छैन।
अझै पनि दूरदराजका ग्रामीण परिवेशका न्यायिक समितिहरूमा कानुनी परामर्शदाता छैन। भएका सबै कामचलाउ अस्थायी प्रकृतिका छन्। स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी माग गर्दा माथिबाटै दिँदैनन्। पठाइएका स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरू पनि विभिन्न बहानामा छिटोछिटो सरुवा लिएर जाने प्रवृत्तिले न्यायिक समितिको कामकारबाहीमा सास्ती थपिँदै आएको छ।
रमादेवी राई
(राई भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
