सर्वोच्चद्वारा मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्णकानुनी प्रावधान गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मानव बेचबिखन, ओसारपसार र मानव तस्करी झट्ट सुन्दा उस्तै प्रकृतिका कसुर लागे पनि यी कसुरहरू फरक–फरक भएको व्याख्या गर्दै मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्णकानुनी प्रावधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मानव तस्करी सम्बन्धमा उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो। मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, मानव तस्करीसम्बन्धी कसुरका प्रकृति तथा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण र उचित कानुनी व्यवस्था गर्न एवं अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउन र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै फैसला गरेको हो। ज्याला मजदुरी गर्ने महिलालाई बाँकेको नेपालगञ्ज हुँदै भारतको रुपैडिहातर्फ लैजाँदै गर्दा जोगिएका महिलाको जाहेरीले सरकार वादी भएको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो। 

‘यी कसुरहरूबीच तात्विक भिन्नता देखिन्छ। र, ती भिन्नता मूलरूपमा तीन पक्षमा प्रष्ट देखिन्छन्, कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा। यी तीनै पक्ष बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीका आयाममा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् तर फरक दृष्टिकोणबाट,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन   नहुँदा  यस किसिमका   मुद्दाहरू  दर्ता  हुन  सकेको देखिँदैन। 

पूर्ण र स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्थासमेत देखिँदैन। परिणाम स्वरूप, मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन पेस गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो भने कसुरको यकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउनु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अर्थात् सरकारी वकिलको दायित्व हो।’ मानव बेचबिखन, ओसार पसार तथा मानव तस्करीबीचमा कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा फरक रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैदेशिक रोजगारीका लागि कुबेत पठाइदिन्छु भनी पासपोर्ट लिएको, भिसा आइसकेको भनी भारत पठाउन नेपालगन्ज पु¥याएको र सहमतिमै भारत लैजाने क्रममा संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सक्रियतामा पीडितहरूको उद्दार गरिएको थियो। ‘राम्रो आम्दानी हुने, सहज जीवनयापन हुने भनी पीडितहरूको सहमतिमै रोजगारीको प्रयोजनका लागि पीडितहरूलाई भारतको बाटो हुँदै कुबेत लैजाने भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यस्तो कार्य वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा लगेको भन्ने मान्न सकिने देखिँदैन। पीडितहरूको सहमतिमा अवैधानिक तरिकाबाट निजहरूलाई अर्को देशमा लैजाने कार्यलाई मानव तस्करी मानिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

  सर्वोच्चले कसुरको स्वरूप, प्रकृति हेरि यकिन गरी मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर, ठगी वा मानव तस्करी केमा मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र चलाउने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार र वैदेशिक रोजगार ठगी जस्ता मुद्दा चलाएको देखिने फैसलामा उल्लेख छ। 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० द्वारा मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण )ऐन,२०६४ को दफा ४ (२) (ग)को थप व्यवस्था भई मानव तस्करीलाई मानव ओसार पसारभित्र राखिएको अवस्था भए तापनि मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधलाई छट्टै स्थान प्रदान गरी उचित परिभाषा र पूर्ण कानुनी व्यवस्था सहितको सजाय समेतको व्यवस्था मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन,२०६४ मा रहेको देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न त यससम्बन्धी छुट्टै उचित र पूर्ण कानुनी व्यवस्था नै गरेको देखिन्छ। न त वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले  यस प्रकृतिको कसुरलाई मानव तस्करीको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ।’

 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ले गरेको परिभाषामा मानव बेचबिखन, मानव ओसार पसार र शोषणको मात्र परिभाषा गरेको देखिएको फैसलामा जनाइएको छ। सर्वोच्चले मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने उल्लेख  छ। 

‘फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार जुन कसुर भएको हो त्यही कसुरमा मात्र सजाय गर्न पर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रसंगमा मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्णकानुनी प्रावधान गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ।’