आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र

आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित रह्यो। वर्षभर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गर्दा आन्तरिक क्षेत्र भने कमजोरमै सीमित भयो। विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा मुलुकले विदेशी मुद्रा लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर समयावधिलाई वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने गरी सञ्चिति बढेको छ। आयात भने खुम्चियो र यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिन पनि कम ग¥यो। तर आन्तरिक बजारमा माग घट्दा यसको प्रभाव देखिएको हो। 

परिणाम स्वरूप देशबाट बाहिरिने मुद्रा कम र भित्रिने विदेशी मुद्रा अधिक हुँदा शोधनान्तर पनि बचतमै रह्यो। चालु खाता पनि बचतमै छ। जसले गर्दा बाह्य क्षेत्र झन् मजबुद हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ। 

आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेन। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहँदा पनि कर्जा वृद्धि प्रक्षेपणभन्दा धेरै तल रह्यो। किनभने, केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षभर निजीतर्फ जाने कर्जा वृद्धि साढे ११ प्रतिशतको हुने प्रक्षेपण गरेकामा ५.८ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गरेको छ। 

आन्तरिक बजार गतिशील नहुँदाको परिणामले पनि कर्जा वृद्धि हुन सकेन। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पनि ६ प्रतिशत तोकिएकामा निकै न्यून हाँसिल भयो। अर्थात् गत आव मा ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धि ३.०५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १.२५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.५० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यसले आन्तरिक क्षेत्र कमजोर भएको प्रतिविम्ब गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अहिले बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भनेर मात्रै भएन। यो पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ। किनभने रेमिट्यान्स बढेर भएको सुधार दीर्घकालीनको होइन। यता मुलुकभित्र आन्तरिक क्षेत्रमा लगानीको माग भएको छैन। आयातको आकार घट््नु भनेको मुलुकभित्र विभिनन विकासका गतिविधि कम भएको भनने संकेत पनि हो। यसर्थ अझै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नतर्फ ठोस सुधार भएको देखिँदैन। अब यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ।  
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्  

अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार भएको अनुमान छ। तर, नेपाल सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन भने लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गयो। यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रह्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ब्याज, किस्ता तथा साँवा उठाउन नसक्दा खराब हुन गयो, जसले निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवमा लिएको मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य आंशिक रूपमा मात्रै हाँसिल गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको केन्द्रीय बैंकले स्विकारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै छ। राष्ट्र बैंकले गत आवमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको थियो। 

यस्तो मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकामा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ५.४४ प्रतिशत कायम भएको छ। यसले सीमाभित्रै रहेको देखिन्छ। जब कि अघिल्लो वर्ष ७.४४ प्रतिशत थियो। नेपालको मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै रहे पनि भारतको भन्दा थोरै बढी अर्थात् ०.३४ प्रतिशत अधिक देखिन्छ। सोही अवधिमा भारतको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशतमा सीमित छ। 

घिउ, तेल र यातायातबाहेक सबैको मूल्य बढ्यो 

यसका बाबजुद पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसलाको मूल्यवृद्धि, दाल तथा गेडागुडीको, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरू, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ र तरकारीहरूको मूल्य बढ्यो। वर्षभर नै मसलाको मूल्यवृद्धि २६.४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ९.९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरूको ९.८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.८५ प्रतिशत र तरकारीहरूको ८.२९ प्रतिशतले आकासियो। तर, पनि यसबीच घिउ तथा तेलको मूल्य सूचकांक १०.९९ प्रतिशतले घटेको छ। साथै, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यवृद्धि ११.३८ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.९६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.७३ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ४.७५ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ४.५६ प्रतिशत रहेको छ। यसका बाबजुद यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकांक ०.८२ प्रतिशतले घटेको छ।

आकर्षक विप्रेषण

विप्रेषण आप्रवाह आकर्षक रूपमा बढ्दो क्रममा छ। गत आवमा मात्रै १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर विप्रेषण १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। जबकी अघिल्लो वर्ष २३.२ प्रतिशतले बढेको थियो। यससँगै, अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८६ करोड पुगेको छ। नेपालबाट खाडी मुलुकमा जाने वैदेशिक कामदारहरूको संख्या पनि बढेको छ। 

यसले पनि विप्रषणमा वृद्धि भएको देखिन्छ। गत वर्ष मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १०३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १९९ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ९७ हजार ७ सय ४ र २ लाख ७७ हजार २ सय ७२ रहेको थियो। 

२० खर्ब नाघ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति, १३ महिनाको आयात धान्ने 

नेपालले जुनसुकै वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ। यस्तो मुद्रा कमी भएमा मुलुकले वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्दैन। मुलुकभित्र पनि उत्पादन कम हुने र आयात गर्न पनि विदेशी मुद्रा कम भएमा मुलुक संकटमा जाने खतरा हुन्छ। तर, नेपालले भने त्यस्तो भोग्नु पर्दैन। आन्तरिक उत्पादन कम भए पनि यतिबेला आयात गरेरै भए पनि धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा संकलन गर्न सफल भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्नुपर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि कमजोर रह्यो। यससँगै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जावृद्धि पनि गर्न सकिएन केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा तलै कर्जा वृद्धि भयो। बाह्य क्षेत्र एकदम राम्रो भएको छ। विप्रेषण वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै राम्रो छ। तर, आन्तरिक स्थिति कमजोर भयो।  तर, यसबीच मुद्रास्फीति  लक्ष्यभन्दा कम कायम राख्न सफल भएको छ। विगत एकडेढ वर्षदेखि समग्र मागमा कमी आएकाले आर्थिक गतिविधि भएन। यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। रामु पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

बढ्दो विप्रेषणले पनि यो सम्भव भएको हो। जसले गर्दा गत आवमा मात्रै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२.६ प्रतिशतले वृद्घि भई २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ३०.४ प्रतिशतले वृद्घि भई १५ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। 

आन्तरिक मागको कमीले आयात घट्यो

गत वर्ष आयात र निर्यात दुवै घट्यो। जसले गर्दा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १ प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोडमा सीमित भयो। गत वर्ष भने कुल वस्तु आयात १.२ प्रतिशतले कमी आयो। जसले गर्दा वर्षभर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोडको मात्रै आयात भयो। यद्यपि अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १६.१ प्रतिशतले घटेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.० प्रतिशत र १७.६ प्रतिशतले घटेको छ। 

तर, चीनबाट भएको आयात ३४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विशेष गरेर यातायात उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टपुर्जा, तयारी पोसाक, हवाईजहाजको स्पेयर पार्टपुर्जा, विद्युतीय उपकरण, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाबिन तेल, सुन, हट रोल्ड सिट इन क्वायल, कच्चा पाम तेल, धान तथा चामल लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। 

आयाततर्पm सुक्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ। यसो हँुदा सरकारको राम्रो स्रोतको रूपमा रहेको भन्सार करसमेत प्रभावित भयो। 

यस्तै, कुल वस्तु निर्यात ३.० प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो। भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ३.३ प्रतिशत र ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फ भएको निर्यात ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, पार्टीकल बोर्ड, जुस, पोलिस्टर धागो, पिना लगायतका वस्तुको निर्यात बढ्यो। तर, पाम तेल, सोयाबिन तेल, ऊनी गलैंचा, ब्रान्स, जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। वनिर्याततर्पm भैरहवा, जलेश्वर, कृष्णनगर, मेची, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको देखिन्छ। यसो हुँदा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रभावित भएको यसले पुष्ट्याउँछ। 

पर्यटन आय बढे पनि सेवा खाता घाटामै

नेपालमा घुम्न आउने पर्यटहरूको तुलनामा नेपालबाट उपचार, शिक्षा वा घुम्ने जस्ता प्रयोजनमा जाने र खर्च गर्ने बढेकाले समग्रमा सेवा खाता घाटामा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ। सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण आय ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझ अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ६२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस्तै गत आव सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ३१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यसमध्ये शिक्षातर्पmको व्यय १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ। 

खर्बौंमा चालु खाता एवं शोधनान्तर स्थिति बचतमा

स्वदेशबाट बाहिरिने वैदेशिक मुद्राको तुलनामा भित्रिने मुद्रा अधिक हुँदा शोधनान्तर बचतको आकार बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको थियो। यसअनुसार हाल शोधनान्तरअमेरिकी डलरमा ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा छ। 

यता अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको चालु खाता भने गतवर्ष बचतमा छ। सो खाता २ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष चालु खाता ४६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३६ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा छ। तर, पुँजीगत ट्रान्सफर २२.९ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसअवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

निजीमा जाने कर्जा वृद्धि प्रक्षेपण साढे ११ प्रतिशत तर हाँसिल ५.८ प्रतिशत मात्रै

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ। निक्षेप थुप्रिएको छ, माग कमी हुँदा कर्जा सोचेजस्तो गएको छैन। परिणाम स्वरूप गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा वृद्धि प्रक्षेपण हाँसिल गर्न सकेन। 

किनभने प्रक्षेपण साढे ११ प्रतिशत तर हाँसिल ५.८ प्रतिशत भयो। गत आर्थिका वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड (५.८ प्रतिशत) ले प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १ खर्ब ७५ अर्ब ९४ करोड (३.८ प्रतिशत) ले प्रतिशतले बढेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.३ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.७ प्रतिशत छ। 

निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ५.८ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ५.० प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६६.५ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३.२ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। 

निक्षेप भने अधिक छ। जसले गर्दा ब्याजदर पनि घट्दै छ। निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत एकल दरमा आउन थालेको छ। गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७ खर्ब ४२ अर्ब ३७ करोड (१३.० प्रतिशत) प्रतिशतले बढेको छ। 

अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ६ खर्ब २७ अर्ब २५ करोड (१२.३ प्रतिशत)प्रतिशतले बढेको थियो। खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति बचतमा मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति २१ खर्ब ७६ अर्ब ९८ करोड तथा दायित्व १८ खर्ब ९० अर्ब ६० करोड पुगेको छ। फलस्वरूप, खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति २ खर्ब ८६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति १ खर्ब ७७ अर्ब २ करोडले घाटामा थियो।

सरकारको वित्त स्थिति घाटामा

बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ३ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोडले घाटामा छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ४९१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब २ करोड रहयो। जसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था बापतको खर्च क्रमशः ९५१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ,१९१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र २६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ। 

यता सोही अवधिमा राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) १० खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड मात्रै भयो। अझै अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ५७ अर्ब ३५ करोड थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्य प्राप्तिसमेत गरी नेपाल सरकारले १० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड स्रोत परिचालन गरेको बताएको छ। सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ। 

यसर्थ, यस अवधिमा ५१ अर्ब ८० करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.९ प्रतिशत हुन आउँछ। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ६१ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ। २०८१ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। जसमध्ये, बाह्य ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब ३४ करोड र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सार्वजनिक ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४२.६५ प्रतिशत पुगेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.