सुदूरपश्चिम प्रदेश : २५ लाखभन्दा कमका योजना बजेटमा नराख्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

धनगढी : साउन १ गते देखि बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ बजेट बनाउने चटारो सुरू भएको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । 

संसदको चालु अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) मै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अबको बजेटमा २५ लाख भन्दा साना योजना नराख्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बोलाएर आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दा साना योजना नराख्न, कुनै ब्यक्ति, समूह, संस्था, नीजि फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर पनि बजेट नबनाउन निर्देशन दिएक हुन्।

यसअघिका सरकारहरूले पूर्वाधार विकासकै साढे ६ हजार योजना बनाउने र तीन लाखसम्मको बजेटका पनि योजना बनाउने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले भने योजना कम बनाउने तर राम्रो बजेटका बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसपाली ठोस र राम्रो रकमका योजना बनाउने नीति सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । 

उनले तयार भइरहेको बजेटमा २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना नराख्ने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् नगर्ने समेत बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना अब टेन्डरबाट मात्र हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइँदैन,'मुख्यमन्त्री शाहले भने । यसअघि योजना पार्नका लागि रकम बोकेर आउने चलन थियो । १० देखि २० प्रतिशत कमिसनमा योजना हाल्ने र उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना बनाउनैपर्ने बाध्यता भएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गरिने बताए ।

सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीसहितलाई राखेर मुख्यमन्त्री शाहले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, नीजि फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर पनि बजेट नबनाउने बताएका छन् । यसअघिका सरकारका पालामा कम्पनी, सहकारी मात्रै होइन व्यक्ति फर्महरूमा तोकेरै बजेट हालिएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताअबलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले बजेट बनाउनुअघि नै सबै मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए।

उनले पदस्थापनकै दिन गरिएका तीनवटा निर्णयहरू वित्तिय अनुशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समिति गठन,प्रदेशबासीलाई रगत निशुल्क र प्रदेशबासीको जोखीम बीमाका बारेमा पनि प्रतिवद्ध भएको बताए ।