मुसहर, डोम मेस्तर, हल्खोर जातिलाई ‘महादलित’ घोषणा माग

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले नेपालका मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोर जातिलाई महादलित घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।  यो निर्णय लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नेसमेत केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ।  साउन २७—३० सम्म ललितपुरमा चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राज्यको मूलधारबाट कोसौं टाढा रहेको तराई मधेसका अति विपन्न तथा पिछडिएका जातिहरूलाई उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनाएका छन्।  

‘मधेसी र गैरमधेसी दलितहरूको छुट्टाछुट्टै सूचीकृत गरिनुपर्छ।  तराई—मधेसका अति पिछडिएका मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोर जातिलाई महादलित घोषणा गर्नु जरुरी छ।  उनीहरूको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ’, अध्यक्ष यादवले निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्।  बैठकले गरेको ६७ बुँदे निर्णय जसपा नेपालले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो। 

जसपा नेपालले पिछडा वर्ग र अति पिछडिएका वर्गलाई छुट्टछुट्टै सूचीकृत गर्नुपर्नेसमेत बैठकबाट निर्णय गरेको छ।  निर्णयमा भनिएको छ, ‘उनीहरूलाई समावेशिता र समाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै सूचीकृत गर्न छुटेका आदिवासीहरूलाई पनि सुचिकृत गरिनुपर्दछ। ’ सुकुम्बासीलाई सम्भवत बसोबास गरेको जिल्ला भूमि उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ।  

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार दलितमा पनि धेरै जातिहरू छन्।  त्यसमा पनि अति पिछडिएका दलितहरूलाई राज्यले उनीहरूको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर उत्थान र विकास गर्नुपर्छ।  त्यसैकारणले तराई मधेसका दलित भित्रमा चार वटा जातजाति मुसहर, डोम, मेस्तर, हल्खोरलाई विशेष सुविधा राज्यले दिनुपर्छ भनेर पार्टी बैठकले निर्णय गरेको छ। 

जसपा नेपालले ‘महादलित’ भनेर राज्यसंघ सूचीकृत गर्न माग गरका जातिहरू रोग, भोग, शोक, छुवाछूत, गरिबी, अशिक्षाबाट ग्रस्ति छन्।  आफ्नो अधिकारका लागि कोहीसित कहिले पनि गुनासो पनि गर्दैन।  बरु दुःखमा सहेर पलपल बाँचिरहेका जसपाका केन्द्रीय सदस्य चन्देश्वर सदाले बताए।  उनले भने, ‘पछाडि परेका समुदाय र जातिलाई राज्यले मुलधारमा ल्याउनुपर्छ।  अनि मात्रै देश समृद्ध बन्छ।  तर, यसो भएको छैन।  हेपिएका र पेलिएकाहरू लोकतन्त्रमा पनि अझै पछाडि नै पर्नु दुःखको कुरो हो। ’ बैठकले ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अशक्त एकल महिला र अपांगलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म समामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।  

‘मिटरब्याजले समाजमा द्वन्द्व बढ्यो’
मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारले गर्दा समाजमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेको जसपा नेपालको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।  यसले गाउँमा अत्यन्तै गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको छ।  जसपा नेपालले भनेको छ, ‘समस्याहरूबाट मुक्त गर्नका लागि सरकारले गाउँ—गाउँमा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। ’

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ।  उसले भनेको छ, ‘बैंकहरूको ब्याजदर सिँगल डिजिटलमा झार्ने र चालु पूँजी कर्जा नीतिलाई हटाउनु पर्छ। ’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा जसपा

जसपा नेपालले संविधान संसोधन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ।  पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली लागू पर्ने अध्यक्ष यादवको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासन सहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट लगायतका प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्छ। ’ संघ र प्रदेशमा महिला र दलितका लागि अलग—अलग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था गरिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। 
‘राष्ट्रिय जनगाणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांक बमोजिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र मान्यता हो’, निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यसअनुसार संघ र प्रदेशमा दलित र महिलाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ। ’

राष्ट्रिय सभामा भने प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने जसपा नेपालले जनाएको छ।  उसले निर्णयमा भनेको छ, ‘स्वतन्त्र एवं दलिविहीनताका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। ’

आयोगमार्फत संविधान संशोधन

संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ।  ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संसोधन, पुनर्लेखन, परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित संविधान पुनरावलोक आयोग गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा गरिनुपर्छ’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा पहिचान झल्काउनु पर्छ। ’

जिल्ला समन्यय समितिको आवश्यकता नरहेको जसपा नेपालको निष्कर्ष छ।  त्यसको भूमिका पनि आवश्यक नभएकाले हटाउन उचित रहेको अध्यक्ष यादवले निर्णयमा भनेका छन्। 

सम्झौता लागू र मुद्दा खारेजको माग
मधेस आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा आन्दोलिनकारीमाथि लगाएको मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ।  ‘विभिन्न आन्दोलनको दौरानमा आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारसँग भएका सम्झौता अनुरुप सरकारले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ’, निर्णयमा भनिएको छ, ‘बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइका साथै रोक्का गरिएको जग्गा धन सम्पत्तिलाई फुकुवा गरिनुपर्छ। ’

विगतमा प्रहरीले आन्दोलनरत व्यक्तिहरूको गैरन्यायिक हत्या गरेको विषय बैठकमा छलफल गरिएको थियो।  बैठकको निर्णगमा अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ।  सहिद परिवारको भरण पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ’

संघीय सरकारमा मन्त्रालयका संख्या घटाउनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ।  प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषयहरू प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरी फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

जसपा नेपालको बैठकले विभिन्न ऐनहरू बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।  उसले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनु पर्ने निर्णय गरेको छ, ‘संघीय निजामति ऐन संसदबाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गरिनुपर्दछ। ’

विगतमा सरकार र आन्दोलनकारीसँग भएका सम्झौताहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न जसपा नेपालले माग गरेको छ।  ‘मधेश आन्दोलनको बेला नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता, पीछडावर्ग, दलित, थारु आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका सम्झौताहरूका कार्यान्वन गर्न बाँकी रहेका प्रावधानहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ,’ जसपाको निर्णयमा भनिएको छ।