माओवादीको परिपत्र- मुलुकलाई २०४७ तिर फर्काउने संकेत छ, सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने देखिन्छ

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश समितिका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई परिपत्र जारी गरेर मुलुक २०४७ सालतिर फर्काउने संकेत देखिएको बताएको छ। लगातार ६ दिन बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि परिपत्र जारी गर्दै माओवादीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सडक आन्दोलन गर्नेपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ।

कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सहमतिलाई माओवादीले अप्रत्यासित र भ्रष्ट्राचारविरुद्धको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियत प्रष्ट भएको बताएको छ। 

'संविधान संसोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दस वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशी लगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ साल तिर फर्काउने संकेत देखिन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुई दलीय सर्वसत्तावाद तर्फ लैजाने दिशामा उद्धत देखिन्छ,' परिपत्रमा भनिएको छ, 'प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्ट्रहरूको संरक्षण, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। सदनमा खवरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्ट्रहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झनझन अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता लाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।'

माओवादीले वर्तमान विश्व परिवेश र भू-राजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउनेतर्फ सरकार उन्मुक रहेको बताएको छ। राज्यलाई झन कमजोर बनाउने, कमजोर अवस्थामा नै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका सम्झौताहरू गराउने र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई झन कमजोर तुल्याउने माओवादीको ठहर छ।

यस परिस्थितिमा पार्टी निर्माणको लागि निजी स्वार्थ केन्द्रित गुट, उप-गुटजन्य प्रवृत्तिहरूलाई दुरूत्साहित गर्दै पार्टीलाई नयाँ उचाईमा एकताबद्द गर्दै लैजानुपर्ने माओवादीले निर्देशन पनि दिएको छ। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीबीच परामर्श बैठक डाकेको छ। भदौ ५ गतेदेखि बागमती प्रदेशबाट सुरू हुने बैठक असोज ३ गतेसम्म चल्नेछ।