सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए भत्ता रोकिदिने भन्ने समाचार थाहा पाएपछि उनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हतारो छ।
ढल्केवर (धनुषा) : धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ बेंगाडाबरका जितबहादुर बलम्पाकी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तीन महिनादेखि ढल्केवर धाइरहेका छन्।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि मिथिला नगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन स्टेसनमा ८१ वर्षीय जितबहादुर अझै हेर्याहेर्यै छन्। ६७ वर्षीया अशक्त श्रीमती चन्द्रमाया मगर्नीलाई साथै लिएर स्टेसन पुगेका उनी पालो कुरिरहेका देखिन्छन्।
‘कहिले कम्प्युटर चलेन भन्छ। कहिले बत्ती गयो भन्छ। कहिले फुर्सद छैन भन्छ। अनि भिड पनि त्यत्तिकै हुन्छ,’ कार्यालय अगाडिको बार्दलीमा चप्पलमाथि बसेका जितबहादुरले भने, ‘जेठमा पहिलोचोटि आएको बेला यहाँबाट काम बन्द थियो। असारबाट सुरु भएयता हरेक बिहीबार आइरहेको छु। हाम्रो वडाको पालो बिहीबार राखेको छ। जहिल्यै आज भइहाल्छ भन्छ। तर, बेलुका जहिल्यै रित्तै फर्किनुपर्छ। ’
बिहीबार रातिसम्म बस्दा पनि काम नभएकोले शुक्रबार फेरि आएको उनले सुनाए। ‘क्यार्नु ! हिजो साँझ कम्प्युटर बिरामी भइदियो। आज हाकिम सापले सन्चो भयो भनेर भन्नुभयो। आज काम सकिन्छ कि जस्तो छ। तर, भिड हेर्दा भर लाग्या छैन,’ शुक्रबार भिड देखाउँदै जितबहादुरले भने।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए भत्ता रोकिदिने भन्ने समाचार थाहा पाएपछि उनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हतारो छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएको समाचार भने उनले सुन्नै भ्याएका छैनन््। ‘परिचयपत्र नभए भत्ता दिँदैन रे भनेर रेडियोमा बजेको बज्यै गर्यो। त्यसपछि यता आको त खै अहिलेसम्म कामै भएन। भत्ता त अस्ति दियो। तर कहिले रोकिन्छ थाहा छैन,’ चिन्तित हुँदै जितबहादुरले भने।
समस्यामा जितबहादुर मात्रै हैनन्, नेपाली सेनाको जागिरबाट अवकाश पाएका मिथिला नगरपालिका–११ बस्ने राजकुमार माझी पनि छन्। उनको त झन् पेन्सनै रोकिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रकै कारणले पेन्सन रोकिएपछि उनी त्यसका लागि धाइरहेका छन्। हाल बर्दिवासको नबिल बैंकमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गरिरहेका उनी शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लाइन लागेका थिए।
‘२० जनाको कोटा भनेको छ। ४०–५० जना बढी आइदिन्छ। आज पनि काम होला जस्तो अवस्था छैन। अनलाइन सिस्टममा लगेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अन्त धेरै ठाउँमा अनलाइन प्रणालीबाट काम हुन्छ। यहाँ व्यवस्थित देखिएन,’ माझीले दुःखेसो पोख्दै भने।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन झमेला देखेका जितबहादुर र राजकुमार प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि उनीहरू जस्तो समस्या भोग्ने थुप्रै छन्। मिथिला नगरपालिका ढल्केवरस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन स्टेसनमा कार्यरत कम्प्युटरका कर्मचारी मनोज गुप्ता एउटा काउन्टरले भिड थेग्न नसकेको बताउँछन्। स्क्यानरले पटकपटक धोका दिँदा काम गर्न झन् कठिनाइ भएको उनले दुःखेसो पोखे। ‘कम्प्युटर त ठीक छ। स्क्यानरले धोका दिन्छ। डकुमेन्ट अपलोड नगरी कसरी काम गर्न सकिन्छ,’ गुप्ताले भने।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको अक्षमताका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन स्टेसनमा सेवाग्राहीले कठिनाइ भोग्नु परेको मिथिला नगर पत्रकार सञ्जाल ढल्केवरका अध्यक्ष विनोदकुमार महतो बताउँछन्। ‘सरकारले त कम्तीमा यहाँ स्टेसन राखिदिएको छ। यसलाई व्यवस्थित त यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने होइन र। अहिले अफलाइन काम भएर धेरै समस्या भाको हो। अनलाइन गर्न जनप्रतिनिधिहरू बजेटको बहाना देखाइरहेको छ। जुन अशोभनीय छ,’ उनले भने।
मिथिला नगरपालिका— १० का वडाध्यक्ष सविनविक्रम थापा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन स्टेसन अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वीकार्छन्। अनलाइन प्रणालीको व्यवस्थाका लागि पटकपटक आवाज उठाए पनि त्यसको कार्यान्वय नभएको उनको भनाइ छ। ‘काउन्टर थप्न गाह्रो छ भने अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरेर सहज बनाउन सकिन्छ नि। तर, त्यतातिर पनि नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन,’ वडाध्यक्ष थापाले भने।
यता, मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोले बजेटकै कारण अनलाइन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए। ‘अघिल्लो वर्ष बजेटै थिएन्। यसपालि हामी बजेट राखेका छौं। तर, अहिले बजेट सञ्चालनमा छैन। बजेट चलेपछि अनलाइन प्रणालीमा लगेर व्यवस्थित गर्छौं,’ नगरप्रमुख महतोले भने।
वडा कार्यालयहरूको बदमाशीले भिड बढेको पनि उनले सुनाए। ‘यहाँ दुईवटा पालिकाको काम हुन्छ। बटेश्वरका सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि यही हुन्छ। १५ जनाको कोटा हुन्छ। वडाबाट तीन चार गुणा बढी पठाइदिन्छ। यसरी त भिड हुनु स्वाभाविक हो,’ नगरप्रमुख महतोले भने।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन स्टेसनहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको उक्त सूचनामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न १ साउनदेखि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
जसअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन लिन, कर तिर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।
तर ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा भत्ता नै नपाउने अवस्था आउने भन्दै विरोध भएपछि सरकार तत्कालका लागि उक्त निर्णयबाट पछि सरेका थिए। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको विवरण नवीकरण गर्दाको बखत अनलाइन प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अझै अनिवार्य देखाउने गरेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
