लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल : जहाँ शल्यक्रिया गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्छ

बुटवल : सैनामैना नगरपालिका–१ रानीबगिया रूपेन्दहीकी मीना पन्थी पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगिन्। पेट दुखेर सहनै नसक्ने भएपछि उनलाई श्रीमान् चन्द्रमणि पन्थीले अस्पतालसम्म पुर्‍याए। चेकजाँच सबै गराएपछि डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तर, पन्थीको तत्कालै प्रादेशिक अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्न सम्भव भएन। शल्यक्रियाका लागि पालो कुर्नुपर्ने भयो। अरू बिरामीहरूलाई दिएको मिति हेर्दा पन्थीको पालो आयो दुई वर्षपछि अर्थात् २०८३ साल वैशाख १० गते। 

‘२०८३ साल वैशाख ९ गते सम्पर्क गर्नुहोला, १० गते अप्रेसन गर्ने पालो छ’ भन्दै डाक्टरले उनलाई घर पठाए। पेट दुखेर सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी पन्थीलाई अप्रेसन गर्न दुई वर्षसम्म पालो पर्खनुपर्ने भनेपछि पीडामाथि पीडा थपिएको छ। पन्थीमात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उपचार गर्न बुटवल आउने थरीथरी रोगका करिब चार सय बढी बिरामीहरूलाई तत्कालै गर्नुपर्ने शल्यक्रियाका लागि दुई वर्षसम्म पालो कुर्न अस्पतालले भनेको छ। अस्पताल पुगेर राहतको महसुस गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई थप पीडा अस्पतालले थपिदिएको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले गौरवको अस्पतालका रूपमा समेत अघि सारेको छ। तर, अस्पताल पुगेर सेवा लिने बिरामीहरू यहाँको लथालिंग व्यवस्थापन देखेर आजित भइरहेका छन्। 

मेरै मिर्गौला फेल, श्रीमतीको अप्रेसन गर्न कसरी कुरौं दुई वर्ष ? 

सैनामैना–१ रानीबगियाका ४३ वर्षीय चन्द्रमणि पन्थीले आफ्नै दुवै मिर्गौला फेल भएर पारिवारिक तनावमा दिन गुजारिहेका बेला श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुपर्दा थप पीडामा परेको गुनासो गरे। ‘डाक्टरले १४ ग्रामको पत्थरी देखियो भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अप्रेसन गर्न अस्पताल पुगेको दुई वर्षपछि पालो छ भनेकाले के गर्ने दोधारमा छु।’ उनले दुई/दुई वर्ष पालो कुरेर अप्रेसन गर्ने अवस्था श्रीमतीको नभएको बिलौना गरे। 

आफ्नो दुवै मिर्गौला फेल भएको र लाखौं रुपैयाँ खर्चेर एउटाको प्रत्यारोपण गरेको उनले सुनाए। ‘मेरै आफ्नो अवस्था नाजुक छ। त्यसैमाथि श्रीमतीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ’, पन्थी भन्छन्, ‘अस्पतालले उपचार छिटो नगराउँदा अर्को पीडा थपियो।’ उनी अहिले बेरोजगार छन्। करिब १८ वर्ष बुटवलमा रहेको सिद्धार्थ हार्डवेयरमा काम गरे पनि बिरामी भएपछि छाडेको जानकारी उनले गराए। पन्थीको जन्मघर रेसुंगा नगरपालिका–७ तम्घास गुल्मी हो। ८६ वर्षीया आमा, श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीको पालनपोषण गर्ने पनि आफ्नै काँधमा रहेको उनले बताए। पन्थीले जतिसक्दो चाँडो श्रीमतीको अप्रेसन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेका छन्। 

न उपकरण, न त जनशक्ति
अप्रेसन गर्ने उपकरणहरू र जनशक्तिको चरम अभाव खेपिरहनु परेको अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले गुनासो गरेका छन्। बिरामीहरूको चापसमेत दिनहुँँ बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीसहित नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, दाङलगायतका अधिकांश बिरामीहरूको उपचार गर्ने प्रमुख थलो हो प्रादेशिक अस्पताल। यहाँ दैनिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म बिरामीहरू चेकजाँच गर्न आउँछन्। 

शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग गरिने दूरबिन बिग्रिएर सात महिनासम्म ठप्प हुँदा बिरामीहरूलाई सोचेअनुसार छिटो सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका जनरल सर्जन डाक्टर सुस्मित शर्माले प्रतिक्रिया दिए। ‘हप्तामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारमात्र शल्यक्रिया गर्ने दिन हो’, उनले भने, ‘हप्तामा बढीमा चार जनाको भन्दा अप्रेसन गर्न सकिँदैन। दैनिक १२÷१५ जना बिरामी शल्यक्रिया गर्नैपर्ने खालका आउँछन्।’ उनले बिरामीहरूको चाँप बढ्दा वर्षौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिए। तर, उनले ३ बजेपछि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने बिरामीहरूले अतिरिक्त समय लिएर अप्रेसनको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था अस्पतालले गरेको समेत सुनाए। ‘हामी अस्पतालका कर्मचारी हौं’, शर्माले भने, ‘सबै कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन।’ 

अस्पतालमा कार्यरत स्तन क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय पाण्डेले पर्याप्त उपकरण, शल्यक्रिया गर्ने धेरै कक्ष र जनशक्तिको अभावमा चिकित्सकहरूलाई सेवा दिन समस्या परिरहेको गुनासो गरे। उनका अनुसार पित्तथैली, हर्निया, हाइड्रोसिल, आन्द्रा, अण्डकोष, स्तन क्यान्सर, गर्भवतीलगायतका बिरामीहरूको शल्यक्रिया एउटै कक्षबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘बिरामीहरूको अवस्था हेरेर तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘ढिलो गरे पनि हुने खालका बिरामीलाई समय दिँदा कम्तीमा पनि दुई वर्षपछि पालो आउँछ। आजै उपचार गर्छु भनेर आएका बिरामीलाई दुई वर्षपछि बोलाउनुपर्दा हामीलाई पनि लज्जास्पद भइरहेको हुन्छ।’ उनले कम्तीमा पनि चार/चार जना डाक्टरहरूलाई ओपीडी र शल्यक्रिया कक्षमा खटाउन सके अप्रेसन गर्ने बिरामीहरूको पालो छिटो आउने अनुभव सुनाए। 

अस्पताल मेसुविहीन
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अहिले प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टविहीन छ। अस्पताल प्रशासन चलाउने नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक कामकाजसँगै अस्पतालले गर्ने वार्षिक योजना र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्। तत्कालीन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा र स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुन स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा अस्पतालमा कार्यरत दसौं तहका अर्थोपेडिक डा. इन्द्र ढकाललाई मेसु नियुक्त गरेका थिए। तर, यही अस्पतालमा ११औं तहका डा. विष्णु गौतम कार्यरत छन्। माथिल्लो तहको डाक्टर हुँदाहुँदै तल्लो तहको व्यक्तिलाई २०८१ जेठ १८ गते मेसु नियुक्त गरेपछि गौतमले सर्वोच्चमा नियुक्ति बदरका लागि रिट हालेपछि अहिले अस्पताल नेतृत्वविहीन भएको हो। डा.गौतमको पद प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हो। 

‘स्वास्थ्य नियमावलीको अनुसूची ६ को १२औं नम्बरमा अस्पतालको मेसु हुनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन पढेको र जनस्वास्थ्यविज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था छ’, गौतमले भने, ‘तर, नियम कानुनलाई कुल्चेर जसलाई पनि मेसु नियुक्ति गर्दा अस्पतालमा समस्या परिरहेको छ।’ अपमानित महसुस भएको भन्दै गौतमले २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। 

सर्वोच्चले रिट दायर गरेको अर्को दिनै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नवनियुक्त मेसु इन्द्र ढकाललाई कामकाज नगर्न आदेश गरेको छ। त्यसको भदौ ७ गते पेसी तोकिएको छ। गौतम २०७४ सालदेखि प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन्। प्रदेश सरकारले पटकपटक अपमानित हुनेगरी मेसु नियुक्त गर्दै आइरहेको उनले गुनासो गरेका छन्। ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले अस्पताल सुधार हुन सकेन’, गौतमले भने, ‘नियमानुसार मेसु नियुक्ति हुनुपर्छ।’ हाल अस्पतालको कार्यालय प्रमुखका रूपमा कामकाज गर्ने गरी प्रदेश सरकारले डा. विनोदकुमार गिरीलाई तोकेको छ। 

तर, गिरी स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशकसमेत हुन्। उनी नियमित अस्पतालमा पुगेर कामकाज गर्न भ्याउँदैनन्। ‘सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ मेसु नियुक्त भएमात्र कामले गति लिन्छ’, गिरीले भने, ‘हाल मलाई खाता सञ्चालन गर्न तोकिएको हो।’ उनले अस्पतालमा गर्भवतीका लागि अप्रेसन गर्ने कक्ष र अन्य बिरामीहरूलाई गर्ने अप्रेसन कक्ष छुट्टाछुट्टै बनाउने गरी तयारी भइरहेकाले बिरामीहरूले वर्षौंसम्म पालो पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताए। अस्पतालमा हाल ८ सय ५० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। गिरीका अनुसार प्रदेशका १४ वटै अस्पतालमा ११औं तहका डाक्टरको दरबन्दी छ। 

प्रदेशको सामथ्र्यले थेग्न नसक्ने अधिकार

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति कार्यविधि, २०७० (संशोधन २०७३) ले दुई सयभन्दा माथि श्यया भएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्वीकृत श्यया ३ सय हो। हाल सञ्चालनमा ५ सय वटा श्यया छन्।

अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सात सय वटा श्ययापछि अस्पताल १ हजार २ सय श्ययाको हुनेछ। संघ सरकार मातहत हुनुपर्ने नीति भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यकालमा संघ सरकारले विशेष निर्णय गर्दै यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले प्रदेशले थेग्न नसक्ने अधिकार हुँदा गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल लथालिंग अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। हाल अस्पतालमा चिकित्सकसहितका कर्मचारीसमेत दरबन्दीअनुसार छैनन्।

जिल्ला अस्पतालहरू नसुध्रिँदा चाप बढ्यो
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, नगर अस्पतालहरू सुदृढ नहुँदा प्रादेशिक अस्पतालमा थेगी नसक्ने गरी बिरामीहरूको भिड भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेकै छैन’, उनले भने, ‘त्यसअनुसार जनशक्ति पनि छैनन्। स्वास्थ्य बिमाका कारण बिरामीहरू धेरै आउँछन्।’ उनले संघ सरकारको मातहत हुनुपर्ने अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत हुँदा पनि समस्या देखिरहेको अनुभव सुनाए। ‘सत्ता फेरिँदा विकास समितिको नेतृत्व पनि फेरिने जुन खालको परम्परा छ, यसलाई रोक्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ।’ यसअघि प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा अस्पताल विकास समिति नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएपछि उनी स्वतः हटेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै पछि नियुक्ति भएका अध्यक्षहरूलाई कामकाज नगर्नू भनेपछि श्रेष्ठसहितका अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरू पुनर्बहाली भएका हुन्। छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व फेरिरहने प्रवृत्तिले पनि प्रादेशिक अस्पताल थिचोमिचोमा परेको छ। प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको यो अस्पतालमा हाल सात सय श्ययाको पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छ। तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा मुद्दा परेपछि यसले पनि गति लिन सकेको थिएन्। मुद्दाको किनारा लागेपछि हाल भवन निर्माणले तीव्रता लिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

अस्पताल सुधार्छौं

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेशकै गौरवको अस्पतालका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सुधार गर्ने नीतिगत निर्णय र योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘अस्पतालको समस्याका बारेमा सबै विभागबाट गुनासा र समस्याको अध्ययन गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘मेसुको मुद्दा किनारा लागिसकेपछि सुधार गर्ने योजनाहरू ल्याउँछौं।’

शल्यक्रिया गर्दा उपकरणको समस्यालगायतका अन्य उपकरणहरू खरिद गर्ने विषयमा मन्त्रालयले ठोस पहल गर्ने उनले आश्वासन दिए। अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमालगायतका सुविधाले गर्दा पनि बिरामीहरूको चाप बढिरहेको र सेवालाई गुणस्तरीयता बनाउने गरी आफूले चासो दिइरहेको सारुले सुनाए। गर्भवती र अन्य बिरामीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शल्यक्रिया गर्ने कक्ष तयार पार्ने विषयमा समेत मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उनले जानकारी गराएका छन्।

‘अस्पतालको समग्र नेतृत्व गर्ने गरी मेसुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, सारुले भने, ‘तर अहिले मुद्दा परेकाले अस्पताल मेसुविहीन भएकाले त्यसको छिनोफानो भएपछि सुधारका विषयमा ठोस पहल हुन्छ।’ 

राजनीतिक रूपमै निर्णय लिएर समाधान खोज्छौं

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा देखिएको समस्याका बारेमा राजनीतिक रूपमै निर्णय लिएर समाधान खोज्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था निकै दुःखद् हो’, उनले भने, ‘मैले भोलि नै मुख्यमन्त्रीलाई बैठक बोलाउन भन्छु र सबै बसेर समाधान खोज्छौं।’

चौधरीले प्रदेशकै गौरवका रूपमा रहेको यस अस्पतालको सुधारका लागि आफू गम्भीर भएर लाग्नेसमेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। चौधरी मुख्यमन्त्री भएको अवधिमा प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।

दुई वर्षपछिको टिकट लिन पनि ५ दिन लाग्यो

सुनवल नगरपालिका–३ प्रगतिटोलकी २४ वर्षीया अस्मिता ढेंगालाई शल्यक्रियाका लागि दुई वर्षपछि आउने पालोको टिकट लिन पनि यही अस्पतालमा पाँच दिन धाउनुपर्‍यो। एक वर्षअघि उनको पनि पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएको थियो। जसोतसो वर्षदिन त गुजारिन् तर, दुःखाइ बढ्दै गएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो।

अस्पतालले २०८३ साल वैशाख १७ गते शल्यक्रिया गर्ने समय दिएपछि उनी पनि निराश मुद्रामा घर फर्कन बाध्य भइन्। अस्पतालका जनरल सर्जन डाक्टर सुस्मित शर्माले ढेंगालाई विभिन्न चेकजाँच गराएर प्रेस्किप्सन लेख्दै दुई वर्षपछि आउनू भनेर पठाएको उनले सुनाइन्।

‘डाक्टरले पनि हेरेपछि पत्थरी फाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो’, ढेंगाले भनिन्, ‘तर सरकारीमा सम्भव नै नदेखिएपछि निजीमा पनि जान सकिनेबारे उहाँले सल्लाह दिनुभएको थियो।’ निजी अस्पतालमा गएर शल्यक्रिया गरेमा कम्तीमा पनि ६० हजार रुपैयाँ अप्रेसनको चार्ज लाग्ने डाक्टरले उनलाई बताएका थिए। ढेंगा सकेसम्म सरकारी अस्पतालमै पुगेर उपचार गराउने सोचमा छिन्। पेटमा दुःखाइ बढ्दा श्वास फेर्न समस्या हुने गरेको समेत उनले गुनासो गरिन्। 

किन सुध्रिएन अस्पताल ? 

• अस्वच्छ राजनीतिक खिचातानी 
• सत्ता फेरिँदा फेरिरहने अध्यक्ष र मेसु
• वरिष्ठलाई बेवास्ता, कनिष्ठलाई नेतृत्व
• बिग्रिन्छन् उपकरण, बन्दैन महिनौंसम्म
• दरबन्दीअनुसार छैनन् चिकित्सक र कर्मचारी
• थेग्न नसक्ने गरी प्रदेशलाई अधिकार
• नेताको ध्यान सत्ता जोगाउन मात्र
• जनताका मुद्दामा संवेदनशील नभएको आरोप
• बिमाले आकर्षण, अस्पतालको सेवाले निराशा
• छिमेकी जिल्लामा रोकिएनन् बिरामी
• अप्रेसन गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता
• अत्यधिक गर्मीमा बिरामीको घण्टौंसम्म लाइन 
• पहुँचमा बिक्छ उपचार
• मेसु सधैं पार्टीको निकट
• जसको सत्ता, उसकै मेसु, उसकै अध्यक्ष
• डाक्टरलाई अस्पतालको भन्दा निजी क्लिनिक प्यारो
• अस्पतालमा पूरा समय बस्दैनन् डाक्टर

ooo

डिल्लीबहादुर चौधरी
पूर्वमुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा देखिएको समस्याका बारेमा राजनीतिक रूपमै निर्णय लिएर समाधान खोज्छौं। तत्कालै अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था निकै दुःखद् हो। मैले भोलि नै मुख्यमन्त्रीलाई बैठक बोलाउन भन्छु।

अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार भएकाले पनि हामीले दुवै दलको सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको गौरवको अस्पतालको सुधारका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौं। 
ooo

​​​​​​​चन्द्रमणि पन्थी
सैनामैना–१ रानीबगिया रूपन्देही
मेरा दुवै मिर्गौला फेल भएर पारिवारिक तनावमा भएको बेला श्रीमतीको अप्रेसन गर्नुप¥यो। अस्पतालले दुई वर्षपछि पालो छ भन्यो। अब कसरी उपचार गर्ने दोधारमा छु। दुई/दुई वर्ष पालो कुरेर अप्रेसन गर्ने अवस्था श्रीमतीको छैन।

अस्पतालले उपचार छिटो नगराउँदा अर्को पीडा थपियो। ८६ वर्षीय आमा, श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीको पालनपोषण गर्ने पनि मेरै काँधमा छ। सरकारी अस्पतालमा जतिसक्दो चाँडो बिरामीले उपचार गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ। श्रीमतीको अप्रेसन गर्ने व्यवस्था छिटो मिलाइदिन अस्पताललाई आग्रह गर्छु। 
ooo

खेमबहादुर सारु
स्वास्थ्य मन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार
प्रदेशकै गौरवको अस्पतालका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सुधार गर्ने नीतिगत निर्णय र योजना ल्याउँछौं। अस्पतालको समस्याका बारेमा सबै विभागबाट गुनासा र समस्याको अध्ययन भइसकेको छ। मेसु नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छ। मुद्दा किनारा लागिसकेपछि ठोस योजना अघि सार्छौं।

​​​​​​​शल्यक्रिया गर्दा उपकरणको अभाव भइरहेको गुनासा आएका छन्। उपकरणहरू खरिद गर्ने विषयमा मन्त्रालयले ठोस पहल गर्छ। गर्भवती र अन्य बिरामीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शल्यक्रिया गर्ने कक्ष तयार पार्ने विषयमा पनि योजना ल्याउँछौं। मेसुको मुद्दाको छिनोफानो भएलगत्तै सुधारका विषयमा काम अघि बढ्छन्। 

ooo
अजयमान श्रेष्ठ
अध्यक्ष, अस्पताल विकास समिति
छिमेकी जिल्ला अस्पताल र नगर अस्पतालहरू सुदृढ नहुँदा प्रादेशिक अस्पतालमा थेगी नसक्नु भीड छ। बिरामीको चाप र दरबन्दीअनुसार अस्पतालमा जनशक्ति छैनन्।

स्वास्थ्य बिमाले पनि बिरामीको आकर्षण बढेको हो। संघ सरकारको मातहत हुनुपर्ने अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत हुँदा पनि समस्या भएको देखिन्छ। सत्ता फेरिँदा विकास समितिको नेतृत्व पनि फेरिने संस्कार निरुत्साहित हुनुपर्छ। अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति कसैले पनि गर्नु राम्रो होइन। छिनछिनमा सरकारको नेतृत्व फेरिरहँदा पनि असर परेको हो।