टीकापुर : कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका– ६ की मैसरा चौधरीका श्रीमान् ६ वर्षदेखि भारतमा छन्। श्रीमान् कामको खोजीमा भारतको पुना पुगेपछि खेतीपातीको सबै जिम्मा मैसराकै काँधमा छ। दुई बिघा जमिन सिजनअनुसारको धान, गहुँ, तोरी, मकै खेती गर्ने मैसराले कुन खेती कहिले गर्ने, कसरी गर्ने ? भन्ने निर्णय भने लिन पाउँदिनन्।
‘६ वर्षदेखि नै खेतीपाती मैले नै गर्दै आएकी छु,’ मैसराले भनिन्, ‘तर कतिबेला मल राख्ने ? कतिबेला बिउ छर्ने, कति बेला के काम गर्ने श्रीमान्ले भारतबाटै अहराउँछन्।’ खेती आफूले गरे पनि निर्णय आफ्नो नहुने गरेको सुनाउँदै मैसराले भनिन्, ‘उहाँलाई बढी थाहा हुन्छ भनेर पनि हो, भोलि उत्पादन राम्रो भएन भने पनि मेरो जिम्मा हुँदैन, उहाँकै हुन्छ। घरको मुख्य मान्छे नै उहाँ हो।’
कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका– ४ की रमा कठरियाले गत वैशाख पहिलो साता एक बिघा जमिनबाट गहुँबाली भिœयाइन्। दुई वर्षदेखि दुबईमा रहेका उनका श्रीमान्ले ६ जनाको परिवारका लागि वर्षभरि पुग्ने गहुँ राखेर बढी भएको गहुँ जोशीपुर बजारमा बेच्न अहराए। ‘ट्याक्टरमा लगेर टीकापुरको खाद्य संस्थानको गोदाममा बेच्ने सोंच बनाएकी थिएँ,’ रमाले भनिन् ‘ श्रीमान्ले जोशीपुर बजारमै बेच्न भनेपछि टीकापुरभन्दा सस्तोमा बेच्न बाध्य भएँ। चिनेजानेको व्यापारी हुन् अरू बेला नि चाहिन्छन् भनेर उहाँले जोशीपुरमै बेच्न भन्नुभयो, मलाई त घाटा लाग्यो नि।’ गहुँखेती गर्ने, मलजल गर्ने, गोडमेल गर्ने रमाले बिक्री गर्दा भने श्रीमान्को कुरा काट्न सकिनन्।
‘हाम्रो समाजमा के खेती लगाउने र कहाँ, कति, कसरी बेच्ने कुरा पुरुषले निर्णय गर्छन्’, १२ कक्षा पढेकी उनले भनिन्, ‘काम हामीले गरे पनि निर्णय गर्ने भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।’ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भए पनि उत्पादन र बिक्रीमा पुरुषको भर पर्नुपर्ने उनले बताइन्।
- कैलालीमा श्रीमतीले खेती गरेर उब्जाएको अन्नबाली बेच्ने बेला दुबईमा रहेका श्रीमान्ले भनेअनुसारै गर्नुपर्ने बाध्यता।
- ‘महिलाले आफैं निर्णय लिन सक्ने अवस्था बन्न उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाएर व्यवसायमा जोड्न सक्नुपर्छ।’
टीकापुर नगरपालिका– ३ की सीता विश्वकर्मा तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन्। चार वर्षदेखि १० कठ्ठा जमिनमा सिजनअनुसारका बोडी, भिण्डी, लौका, फर्सी, काँक्रा, भाण्टा, गोलभेंडा उत्पादन गर्दै आएकी उनी टीकापुरको कृषि हाटबजारमा बिक्री गर्छिन्। उनको परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै तरकारी खेती हो। चार जनाको परिवार धान्न उनले वर्षभरि मेहनत गर्छिन्। तरकारी फलाउँछिन्, साइकलमा हाटबजारसम्म पुगेर बेच्छिन्।
यसरी बेचेको तरकारीको आम्दानी भने उनका श्रीमान्ले भनेअनुसार खर्च हुन्छ। ‘उहाँले एउटा निजी पसलमा काम गर्नुहुन्छ, मैले तरकारी बेचेको पैसा उहाँलाई नै दिन्छु,’ सीताले भनिन्, ‘त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने कुरामा हामीबीच सल्लाह भए पनि अन्तिम निर्णय भने उहाँले नै लिनुहुन्छ।’
आफूले मेहनत गरेर कमाएको रकममा श्रीमान्ले खर्च गर्ने निर्णय गर्नु स्वाभाविक मान्दै उनले भनिन्, ‘उहाँले पनि त हाम्रै लागि खर्च गर्ने हो, छोराछोरीको खर्च, घरमा हुने खर्च, लत्ताकपडा, औषधि उपचार।’
यी त केही उदाहरण भए। कामको खोजीमा बिदेसिएका अधिकांश परिवारका महिलाले खेतीपाती धानेका छन्। सिजनअनुसारका बाली लगाउनु, गोडमेल गर्नु, भित्र्याउने सबै जिम्मा महिलाकै हुन्छ। टीकापुर नगरपालिकाका पूर्वउपमेयर केशरी रावल विष्ट आर्थिक अधिकार महिलाले प्राप्त नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउँछिन्। ‘महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाएर व्यवसायमा जोड्न सकेमात्रै महिलाले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्था बन्छ’, पूर्वउपप्रमुख विष्टले भनिन्, ‘त्यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ।’ नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गएपछि संविधान तथा कानुनमा महिलाका अधिकारहरू सुरक्षित गरिएका छन्।
‘कानुनमा महिला सहभागिता निश्चित गरिएको छ तर पनि व्यवहारमा भने पित्तृ सत्तात्मक सोचमा परिवर्तन हुन नसकेका कारण खेतीपाती गर्ने जस्तो सामान्य विषयमा निर्णय लिनसमेत पुरुषको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ’, टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रञ्जु आचार्यले भनिन्, ‘खेतीपाती गर्ने विषय होला, बालबालिकालाई के पढाउने भन्ने विषय होला, घर परिवारबाटै स–साना कुरामा परिवर्तन ल्याएर महिलालाई सक्षम बनाउन जरुरी छ।’
महिलालाई घर परिवारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउँदै लैजान सके परिवारको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आउने आचार्यले जिकिर गरिन्। ‘आर्थिक विषय जोडिएका विषयमा महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउनै पर्छ’, आर्थिक विकास शाखा प्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘अनि मात्रै समाज विस्तारै रूपान्तरण हुन थाल्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
