टिकटक खुलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी

टिकटक खुलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक खुलाउने तयारी गरेका छन्। चिनियाँ पक्षको पटक-पटकको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री ओलीले टिकटक खुलाउने तयारी गरेका हुन्।

टिकटक बन्द भएदेखि नै चिनियाँ पक्षले खुलाउनका लागि पहल गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मातहतका निकायलाई टिकटक खोल्न निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। केही दिनमै टिकटक खुल्ने बताइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। टिकटक प्रतिबन्धपछि दाहालको आलोचना भएपछि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतको सहमतिमा बन्द गरिएको बताएका थिए। उनले टिकटक प्रतिबन्धमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति रहेको बताएका थिए।

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएका थिए। जवाफमा दाहालले कुनै राजनीतिक अभिप्रायले नभई सामाजिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजगर गर्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्धन लगाएको भनेका थिए।

अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ पक्षले टिकटक खुलाउन लबिङ गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।
 
दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद‍्भाव बिथोल्ने गरी पारिवारिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने गरी प्रचारप्रसार हुन थालेको भन्दै सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएको थियो। त्यसबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्तिको मानमर्दन गर्नेजस्ता गतिविध बढेको सरकारको निष्कर्ष थियो।

टिकटक प्रतिबन्ध हुनुअघि सरकार र टिकटकबीच छलफलसमेत भएको थियो। टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिलाई डाकेर सरकारले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था विगार्ने, जातीय, भाषिक, धार्मिक सदभाव खल्बल्याउने र राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रहितमा प्रतिकूल असर पार्ने लगायतका दुष्प्रभाव भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

सामाजिक सञ्जाल प्रदूषित बनेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०८० ल्याएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.