विराटनगर : कोशीमा लामो समयदेखि स्थागित गरिएको प्रदेशसभा बैठक (संसद) दुई सातापछिका लागि बोलाइएको छ।
प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले मंगलबार सूचना जारी गरेर भदौ १८ गते दिउँसो १ बजेलाई संसद बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिएका छन्। बजेट पारित गरेपछि गत असार ८ गतेबाट बैठक स्थगित गरिएको थियो। सबैतिरबाट दबाब बढेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट संसद बैठक बोलाउन बाध्य भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। बैठक बोलाउन प्रतिपक्षीसहित सत्तारुढ दलका सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)ले दबाब दिएका थिए। प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठक बसेर स्थगित संसदका चौधौं बैठक बोलाउन लामै समय लाग्यो।
तर, मुख्यमन्त्रीलाई अनुकूल हुने गरी दुई सातापछिको समय राखेर सभामुख विष्टले बैठक बोलाएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासँगको सल्लाहमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जनताको आवाज बोल्ने थलो संसदलाई स्वार्थपूर्ण हिसाबले बन्धक बनाइदिएको आरोप थियो। मुख्यमन्त्रीका कारण संसद बन्धक बनेपछि प्रतिपक्षीले विरोध गरेका मात्रै थिएनन्, सत्तारुढ दलका सांसदले समेत असन्तुष्टि पोखेका थिए।
दुइ तिहाई बहुमत सरकारको छाँयामा प्रदेशसभा परेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र कांग्रेसका सांसदले विरोध गरेका थिए। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री कार्कीले गरिरहेको बताइन्छ। यद्यपि, उनले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेसहितको सरकार विस्तारपछि मात्रै संसद बोलाउन सभामुखलाई दबाब दिएको आरोप उनीमाथि छ। अहिले आएर सभामुखले पनि उनैलाई सहज हुनेगरी बैठक बोलाइदिएका हुन्। कांग्रेसले कार्की नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। तर, आन्तरिक किचलोका कारण भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेसले हालसम्म मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। सरकार विस्तार नहुँदाको असर संसदले झेलिरहेको थियो।
संसद बस्न नसक्दा प्रदेशसभामा यसअघि दर्ता भएका विधेयकहरू अलपत्र परेका थिए। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा टेबुल गरेको थियो।
संसद बैठक नबस्दा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको थिएन। लामो समयदेखि संसद बस्न नसकेर विधेयकहरू अलपत्र पर्दा पनि बैठक बोलाइएको थिएन। मुख्यमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि कांग्रेसले आग्रह गरेका कारण संसद बैठक रोकिएको बताएका थिए। उनको कुराले पनि कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्रीले नै संसद बोलाउन चासो नदिएको प्रष्ट हुन्थ्यो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारपछि बैठक बोलाउन आग्रह गरेको स्वीकार गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सरकार विस्तारका लागि माथि (केन्द्रमा) छलफल चल्दैछ। बैठक केही दिनपछि बोलाउँदा हुन्छ भनेका छौं। सरकारले आफ्नो काम गरिरहेकै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
