कर्णाली सरकारले सहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने

कर्णाली सरकारले सहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने
कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्‍घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी।
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको मंगलबार ९ वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश स्थापना दिवसकै अवसर पारेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो। कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि २०७२ साउनमा भएको आन्दोलनको क्रममा चार जनाको ज्यान गएको थियो। आन्दोलनमा सहिद बनेका चारै जनाको परिवारका एक-एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो।

संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रदेश सीमांकनको क्रममा दलको शीर्ष नेतृत्वले अहिले कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू सूदुरपश्चिममा गाभ्ने सहमति गरेका थिए। त्यसैको विरोधमा २०७२ साउनमा यस क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएको थियो। सूदुरपश्चिममा गाभिएका जिल्लाहरू फिर्ता हुनुपर्ने, अलग्गै प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसको राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग गर्दै भएको उक्त आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर चार जना मारिएका थिए। प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मारिएका सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टिकाराम गौतम, गोपालसिं रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरका परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।

अब रिक्त रहेको स्थानमा चारैजना सहिद परिवारका एक-एक जना सदस्यले रोजगारी पाउँछन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रै उनीहरूलाई रोजगारी दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

चार जनाको ज्यान जानेगरी भएको आन्दोलनको बलमा दलहरू कर्णालीलाई अलग्गै प्रदेश घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए। प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका चारै जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि, प्रदेश स्थापना भएको ९ वर्षसम्म पनि सहिदका परिवारलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो परिवारले गर्दै आएका थिए। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय भएको छ। अब रिक्त रहेको स्थानमा चारैजना सहिद परिवारका एक-एक जना सदस्यले रोजगारी पाउँछन्।’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै उनीहरूलाई रोजगारी दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चारैजना सहिदको तस्बिर प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश प्राप्तिका लागि रगत बगाएका सहिदको सम्मानमा उनीहरूको तस्बिर प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयमा राख्ने निर्णय भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। सहिदका आफन्त र परिवारले बारम्बार सहिद परिवारका एक जना सदस्यलाई स्थायी रोजगारी दिनुपर्ने, जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने, सहिदको नामबाट चोक र सडकको नामकरण गर्नुपर्ने, सहिदको जीवनी स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र सरकारी कार्यालयमा सहिदका तस्बिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। प्रदेश स्थापनाको ९ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका केही माग पूरा गरेको हो।

सहिद याम बिसीकी बहिनी भगवती बिसीले प्रदेश सरकारले ढिलै भए पनि सहिद परिवारका केही माग पूरा गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो प्रदेश स्थापनाका लागि हामीले परिवारका सदस्य गुमाएका छौं। हाम्रा आफन्तले बगाएको रगतले यो प्रदेश स्थापना भएको छ। सहिदका तस्बिर सरकारी कार्यालयमा राख्ने र परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय सकारात्मक छ, सहिदको सम्मानका लागि बाँकी मागहरू पनि सरकारले पूरा गरोस्।’ 

प्रदेश सीमांकनको क्रममा २०७२ साउनमा कर्णालीका जिल्लाहरूमा आन्दोलन हुँदा चार जनाको ज्यान गएको थियो।

उनले अब आफूहरूले राखेका सहिद स्मृति भवनका लागि जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सहिदको सालिक स्थापना गर्नुपर्ने र कर्णाली भित्रिने मुख्य नाकामा चारैजना सहिदको सालिकसहित सहिदगेट निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि पूरा हुनुपर्ने बताइन्।

यसैबीच प्रदेश सरकारले मंगलबार ९ औं प्रदेश स्थापना दिवस मनाएको छ। प्रदेश स्थापना दिवसकै अवसरमा मंगलबार कर्णाली प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। दिवसको अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले संघर्षबाट प्राप्त कर्णाली प्रदेशको विकासमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले सहिदका सपना पूरा गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यानको आहुति दिएका सहिदका परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरिएको बताए। उनले आन्दोलनको मर्म र सहिदको सपना पूरा गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सीमांकनको क्रममा २०७२ साउनमा कर्णालीका जिल्लाहरूमा आन्दोलन हुँदा चार जनाको ज्यान गएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.