जनकपुरधाम : एक जना व्यक्तिलाई सामान्यतया उठबस गर्न वा सजिलै गरी सुत्न कम्तीमा पनि पाँच फिट जमिन आवश्यक हुन्छ । तर, महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सुत्न प्रतिजना डेढ हात अर्थात् केवल १७ इन्च मात्रै जमिन उपलब्ध हुन्छ । अर्थात्, एकजना सुत्यो भने अर्कोले सुत्नका लागि पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ । सुत्ने ठाउँको अभावमा कैदीबन्दीहरू आलोपालो गरी रात बिताउँछन् ।
१ सय ६८ वर्ष पुरानो जलेश्वर कारागारमा हाल क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी सजाय काटिरहेका छन् । वर्षायाममा बढी पानी पर्यो भने डुबानमा पर्ने, गर्मीका बेला अत्याधिक गर्मीले पोलेर हैरान पार्ने र चिसोका बेला जेनतेन कठ्यांग्रिएर बस्नुपर्ने बाध्यताकाबीच यस कारागारका कैदीहरूले सजाय अवधि बिताइराखेका छन् ।
‘कैदीबन्दीहरूलाई सुत्न पर्याप्त स्थानको अभाव छ, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको कारण कहिलेकाहीँ अक्सिजनको अभावले कैदीबन्दीहरू निसासिने अवस्थामा समेत पुग्छन्,’ जेलर रामचन्द्र साह भन्छन्, ‘अहिले त कारागारको जीर्ण अवस्थालाई हेर्दै हामीले महिला र बालबालिकालाई यहाँ राख्न छाडेका छौं । अहिले यहाँ पुरुष कैदीहरू मात्रै छन् । आफूले सक्दो कारागारको माहौल राम्रो बनाउने प्रयास गरेको छु तर, निकै पुरानो भवन र निकै कम स्रोत साधनको बिचमा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ २ सय कैदीबन्दीको क्षमता रहेको जलेश्वर कारागारमा हाल ४ सय ५० जनाले सजाय भोगिरहेका छन् । ६.५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारागारमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहे तापनि हाल कार्यरत छैनन् ।
हाल नेपाल हेल्थ सोसाइटीबाट एक जना स्वास्थ्यकर्मी कैदीहरूका लागि खटिएका छन् । कैदीबन्दीहरूका लागि नत छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्षको व्यवस्था छ नत उनीहरूका लागि स्वस्थ्यकर वातावरण नै छ । तर, कैदीबन्दीहरूलाई औषधि नियमित उपलब्ध गराइने गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जीर्ण कारागार, क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदीबन्दी र आवश्यक पूर्वाधारहरूको समेत उपलब्धता नहुँदा मधेसका कारागारहरू सुधारगृह कम र यातनागृह बढी बन्न पुगेका छन् ।
आफूले गरेको वा दोषी सावित भएको अपराधको मुद्दाको सम्बन्धमा बेहोर्नु पर्ने कानुन बमोजिमको दायित्वमा सम्झौता गर्नुभन्दा उनीहरूलाई ती दायित्व भुक्तानीका लागि सहज वातावरण बनाउनु र तीनिहरूलाई मानवोचित व्यवहारको सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, मधेसका कारागारहरूमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नसमेत अप्ठ्यारो छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको (कैदीहरूको उपचारको आधारभूत सिद्धान्तहरू) ले समेत सबै कैदीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा पहुँच हुने, सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन पाउने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । तर, मधेसका कारागारहरूमा कैदीबन्दीहरूलाई नत शिक्षा आर्जन गर्ने राम्रो प्रबन्ध नै गरिएको छ नत उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि सहज व्यवस्था छ ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सार्वजनिक गरेको मधेसको वीरगञ्ज बाल सुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाहरूको कारागारको अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले मधेसको कारागारमा कैदीबन्दीहरू जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।
जबरजस्ती करणीका बालकैदी सबैभन्दा बढी
निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको वीरगञ्जको बाल सुधार गृह, पर्सामा बालकैदीहरूका लागि सुत्ने ,बस्ने ठाउँ समेत अपर्याप्त र साँगुरो छ । दुइटा भवन गरी जम्मा ११ वटा कोठा रहेको सुधारगृहमा कैदी क्षमता ५० मात्रै छ तर, यहाँ सजाय काटिरहेका बालकैदीहरूको संख्या हाल १२३ रहेको छ ।
छुट्टै जाँच तथा उपचार कक्षसमेतको व्यवस्था नरहेको बालसुधार गृहमा अपर्याप्त बजेटका कारण औषधि उपचारमा समेत समस्या आउने गरेको छ । बालकैदीहरूका लागि नत खेलकुद, मनोरञ्जन र सिर्जनात्मक क्रियाकलापहरूको व्यवस्था छ नत उनीहरूका लागि पुस्तकालय, रेडियो वा टेलिभिजन नै । बालबालिकाको व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू तथा पुस्तकालयको कुनै प्रबन्ध नगरिएको सुधार गृहमा खेल्ने ठाउँसमेत नहुँदा खेलकुदका सामग्रीको पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा सबैभन्दा बढी बालकैदी रहेको बालसुधार गृहमा कतिपय बालकैदीहरूले आफूहरूलाई जबरजस्ती करणीका बारेमा जानकारीसमेत नभएको बताउँछन् । साथीहरूको लहलहैमा यस्तो काममा लागेको उनीहरूको भनाइ छ । बालसुधार गृहको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जबरजस्ती करणीका मुद्दामा ४५ जना बालकैदीहरूले सजाय भोगिरहेका छन् ।
२०७५ सालमा अनाथालयको भवनलाई बालसुधार गृहका रूपमा परिणत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मानव बस्तीको बीचमा रहेको हुनाले सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले बढी नै जोखिममा रहेको यस सुधार गृहमा तराईका आठै जिल्लाका बालकैदीहरूलाई राख्ने गरिएको छ ।
ठाउँ अभावका कारणले मात्रै बालकैदीहरूलाई राख्ने गरिएको छ । बालसुधार गृहको अर्को प्रमुख समस्या १८ वर्षभन्दा माथिका कैदीका लागि छुट्टै व्यवस्था नहुनु रहेको छ । ‘यस सुधार गृहका प्रमुख दुइटा समस्या छन्, पहिलो ठाउँको अभाव । भवन निकै जीर्ण भइसकेको छ यस्तोमा बालबालिकाहरूलाई यहाँ राख्नु जोखिमपूर्ण छ । त्यसैगरी अर्को समस्या हो १८ वर्षभन्दा माथिका कैदीका लागि अलग व्यवस्था छैन,’ बालसुधार गृहका कार्यालय प्रमुख टिकाकृष्ण काफ्ले भन्छन्, ‘१६ वर्षमुनिका बालबालिका वयस्कहरू राख्दा जोखिम बढ्न जान्छ । उनीहरू नराम्रा कुराहरू बढी सिक्ने खतरा बढ्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्नु पनि आवश्यक छ ।’ अहिले बालसुधार गृहमा २८÷२९ वर्षका कैदीहरू पनि सजाय काटिरहेका छन् ।
त्यसैगरी लागुपदार्थ मुद्दामा परेका बालकैदीहरूलाई समेत अन्य बालककैदीहरूसँग एकै ठाउँमा राख्दा अन्यमा पनि असर पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लागुपदार्थ सेवनकर्ता बालकैदीहरूले विभिन्न माध्यमबाट लागुपदार्थ सुधार गृहमा भित्र्याउने घटनासमेत बारम्बार दोरिएको र ती बालकले अर्कालाई पनि लागुपदार्थ सेवनका लागि उक्साउने गरेको पाइएको छ ।
घर चुहिने र ब्लक भवन भत्किने त्रासमा कैदीबन्दी
राणाकालमै निर्माण भएको जिल्ला कारागार कार्यालय पर्सामा कैदीबन्दीहरू वर्षायाममा घर चुहिने र ब्लक भवन भत्किने त्रासले नै त्रसित रहन्छन् ।
१ बिघा १८ कट्ठामा फैलिएको कारागारको कैदी क्षमता ७ सय मात्र रहेको छ तर, यहाँ कैदीबन्दीहरू दोब्बरभन्दा पनि बढिनै हुन्छन् । महिला तथा पुरुष दुवै छ्ट्टाछुट्टै कारागार रहेको पर्सामा कारागारमा कुल १० वटा भवन सञ्चालनमा छ ।
कुल ५५ वटा कक्षहरू प्रयोग भएको केही भागको आवश्यक मर्मत कार्य तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘पर्सा कारागारभित्र महिला कैदीबन्दीहरू राखिएको ब्लक भवनको अवस्था त निकै जर्जर नै छ । त्यहाँ जस्ताका छानाहरू जेनतेन अड्काएर कैदीहरूलाई राखिएको हामीले अनुगमनको क्रममा देखेका छौं,’ मधेसका विभिन्न कारागारहरूको अनुगमन गरेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘कारागारहरूमा मानवअधिकार उल्लंघनको व्यापक घटनाहरू भइरहेका छन् तर, बाहिर बस्नेहरूलाई त्योसँग मतलब नै छैन ।
मधेसका अधिकांश कारागारहरूमा दीर्घ रोगीहरूका लागि उपचारको व्यवस्था छैन । उनीहरू आफन्तबाट औषधि मगाएर खाने गर्छन् । अस्पताल प्रशासनहरूले बजेट अभाव देखाएर औषधि उपलब्ध नगराउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ वर्षौं पुराना कारागारहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर कैदीहरू जेनतेन अटाइएका छन् । यस्तोमा कैदीहरू जोखिम र असुरक्षित अवस्थामा बस्न बाध्य बनाइएका छन् ।’
कारागार प्रशासनको अमानवीय बोली
२०८० माघ ६ गते उद्घाटन भएको सर्लाही कारागारमा कैदीबन्दीहरूसँग कारागार प्रशासनबाट गरिन व्यवहार र बोली नै अमानवीय रह्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कारागारमा कैदीबन्दीहरूका लागि कुनै छुट्टै पोसाकको व्यवस्था नहुँदा आगन्तुक र कैदीबन्दीबीच पहिचान गर्न सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत समस्या पर्ने गरेको छ । कारागारको क्षमता पुरुषका लागि १६० र महिलाका लागि ५० जनाको रहे पनि कैदीबन्दीको संख्या दोब्बर छ ।
कारागारको प्रशासनका लागि पर्याप्त बजेट राज्यले विनियोजन गर्न नसक्नाले आवश्यक सुधार गर्न नसकिएको प्रशासनको भनाइ छ । यहाँ एक कोठामा २० जनासम्म सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कैदीबन्दीहरूका लागि निर्धारित माफी मिनहाको व्यवस्थाको मापदण्ड वस्तुपरक हुन नसकेको हुँदा दबाव प्रभावको भरमा कैदीबन्दीहरू छुट्ने गरेको अवस्था छ ।
वर्षायाममा कारागारनै डुब्ने जोखिम
१९९० सालमा नै निर्माण भएको रौतहट कारागार निकै जीर्ण बन्न पुगेको छ । ४ वटा भवनमा सञ्चालनमा रहेको रौतहट कारागार जीर्ण र जर्जर अवस्थामा छ । जम्मा १० वटा कोठा रहेको यस कारागारमा कैदीबन्दीको क्षमता २०० मात्र छ तर यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी छन् ।
हाल ढलको प्रमुख समस्या रहेको कारागारको एउटा पर्खाल कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने खतरा रहेको छ तर, बजेट अभावको कारणले यसको पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । कारागारमा कैदीबन्दीहरूका लागि नत पुस्तकालयको व्यवस्था छ नत औषधी उपचार र सरसफाइसम्बन्धी उचित व्यवस्था नै छ ।
कारागार सुधारका लागि राज्यको आँखा नै पुगेको छैन
‘कारागार बन्दीगृह वा यातना गृह हुनुहुँदैन् यो त सुधार गृह हुनुपर्छ तर, हामीकहाँ यस्तो अवस्थानै छैन,’ महोत्तरीका सञ्चारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मी राकेश चौधरी भन्छन्, ‘जलेश्वर कारागारको अवस्था त यस्तो छ कि यहाँ यदि सबै कैदीहरू मिलेर विस्तारै पनि पर्खाललाई धकालिदिए भने पर्खालनै भत्किन्छ । त्यो त कैदीहरूकै इमान्दारिता छ कि उनीहरू यस्तो जिर्ण कारागारहरूमा बसिरहेका छन् । वर्षायामको बेलामा त अझ बढी दुर्दशा नै हुन्छ ।’
‘कारागारहरूलाई कसरी सुधार गृह बनाउने त्यस तर्फ सरकारको ध्याननै पुग्नै सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ,’ अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान भन्छन्, ‘कारागारमा भएका कैदीबन्दीहरूको मानसिकतालाई कसरी सकारात्मक परिवर्तनतर्फ लाने र उनीहरूलाई समाजको सही दिशा कसरी देखाउने त्यस्तो खालको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
तर, हुने भनेको उल्टो हो । यहाँ त कारागारमा गइसकेपछि अझ बढी अपराधका नयाँ–नयाँ आइडियाहरू सिकेर आउँछन् र समाजमा झनै नकारात्मक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्छन् ।’
कारागार सुधार गर्न सरकारलाई कानून समितिको निर्देशन
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालका कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था सुधार गर्न उपसमितिले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपसचितिका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफलपछि समितिले ती प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । वीरगञ्जको बालसुधार गृह र पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ र बाँकेको जयन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा रहेको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
