कालीकोट : पर्वतीय क्षेत्रमा विपद् उत्थानशीलताका लागि मानवीय सहायतादेखि उत्थानशील संरचना र प्रणाली निर्माणमा पुनर्विचार गर्न १० बुँदे कर्णाली घोषणा पत्र जारी भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा भदौ ३ र ४ गते प्रकोप प्रतिरोधमा पुनर्विचार तथा मानवीय सहायता, प्रतिरोधी प्रणालीदेखि पूर्वाधार का विषयमा बृहत् छलफलकाबीच आयोजित समारोह कर्णाली घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) अनिल पोख्रेलले आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विपद् प्रतिरोधी भौतिक संरचना र उत्थानशील समुदाय निर्माणमा जोड दिँदै कर्णाली घोषणा पत्रले मानवीय सहायतामा खटिने सहायताकर्मीको सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, घाइते र अपांगको लागि सहायता कोष स्थापना, सहायताकर्मीलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'विपद्को बेला मानवीय सहायताकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जति छिटो उद्धार गर्न सकियो, त्यति नै धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले विभिन्न विकास साझेदारको सहयोग र सहकार्यमा पहिलो पटक काठमाडौ बाहिर राष्टिय स्तरको कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौं। उद्धारका क्रममा ज्यान गुमाउनेको परिवारको जीविकोपार्जनका लागि छुट्टै कोष निर्माण, भूकम्प लगायतका विपद्बाट हुने भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन बीमा प्रणालीको नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछौं।'
१० बुँदे घोषणा पत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले लगानी गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्मका काममा संकटासन्न समुहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारबीच नीतिगत र कार्यान्वयन तहको समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
