काठमाडौं : स्वदेशमै केही नयाँ गर्ने सोच र योजना छ ? त्यसका लागि तपाईंसँग सीप र क्षमता छ ? अब नआत्तिनुहोस्, सरकारले सहुलियत ऋण दिँदै छ। ढुक्कले लगानी गर्नुहोस्, स्वदेशमै रोजगारी र व्यवसाय बढाउनुहोस्।
नवीनतम र सिर्जनशील सोच भएका युवा÷महिलाका लागि सरकारले स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ हालसालै जारी गरेको छ।
यससँगै अब स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन बाटो खुलेकोे हो। सरकारले स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रकम बजेटमा विनियोजन गरिसकेको छ। स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने छ। उसले कार्यविधिअनुसार कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने छ। प्रतिष्ठानले राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव आह्वान हुने जनाएको छ। प्रस्ताव आह्वान भएको २१ दिनभित्र योग्यता पुगेका स्टार्टअप उद्यमीले प्रतिष्ठानमा प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन्। तर, एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न पाइने छैन।
कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्नेछ। कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम भनेर ‘वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका’ उद्यमलाई मानिने उल्लेख छ। स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि बनाएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार स्टार्ट अप नेसन २०३० कार्यक्रमको उद्घाटन गरे। उनले साना पुँजीबाट धेरै उद्योगहरू स्थापना गर्न युवालाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सानासाना पँुजीबाट उत्पादनवृद्धि हुने धेरै उद्योगहरू स्थापना र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाहरूले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता उधमलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताए। सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्टअप असफल हुन नहुने उनको भनाइ थियो। यसलाई अभियानका रूपमा लानुपर्ने र देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतले स्टार्टअप कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्टार्टअप उद्यम/व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न स्टार्टअप नेसन २०३० सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सन् २०३० सम्म मुलुकमा १ हजार स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरी एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्मेलनको लक्ष्य छ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याउने प्रमुख नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जनाए।
ऋण लिन के चाहिन्छ ?
उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेकाले मात्रै यस्तो कर्जा पाउने छन्। प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ। उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने छ।
सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नटुक्रिइ नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने छ। नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएकालाई प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, यसअघि कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ। अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका प्रस्तावकलाई सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधि बमोजिमको कर्जा उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्टार्टअप प्रस्तावको मूल्यांकनका आधार
पेस हुने प्रस्तावको ‘प्रस्ताव मूल्यांकन समिति’ले अंकभारको आधारमा मूल्यांकन गर्ने छ। जसअन्तर्गत, उद्यम वा नवीनतम् सोचको हालको अबस्था, प्रविधिको प्रयोग, उद्योगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोवार, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना प्राथमिकतामा पर्ने छन्।
- स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन
- न्यूनतम ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म कर्जा पाइने
- कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत
- बैंकले प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने
- प्रभावकारी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने उद्यमीलाई पुरस्कृत
- सन् २०३० सम्म १ हजार स्टार्टअप व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने
- सन् ०३० सम्म १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने
यसैगरी, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चापदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र रोजगारी सिर्जना, कर्जा सुविधाका लागि आवेदन गरेको कुनै उद्यमीको बैंकबाट वित्तीय स्थिति र ऋणको योग्यता मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया (क्रेडिट अप्राइजल) लाई विशेष मूल्यांकन गरिने छ।
प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रिया
प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सुरुमा दर्ता हुन आएका प्रस्ताव र प्रस्तावकको सूची प्रकाशित गर्ने छ। यसपछि योग्य प्रस्तावकको प्रारम्भिक सूची तयार गरी छनोट भएका प्रस्तावकको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणको समय तालिका प्रकाशित गर्ने छ। यसपछि व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण गर्न लगाइने छ र सोही हिसावले मूल्यांकन गरी प्राथमिकताको आधारमा सूची तयार गरिने छ।
प्रस्तावको केडिट अप्राइजल (उद्यमीको बैंकबाट वित्तीय स्थिति र ऋणको योग्यता मूल्यांकन) गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पठाउनुपर्ने छ। प्राप्त भएका प्रस्तावको बैंकले नियम अनुसार ७ दिनभित्र क्रेडिट अप्राइजल गरी प्राप्त गरेको अंकभार प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने छ।
न्यूनतम ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म ऋण पाइने
क्रेडिट अप्राइजलबाट प्रस्तावकले प्राप्त गरेको अंकसमेत समावेश गरी प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले कुल प्राप्तांकका आधारमा प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने छ। सूचीबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव मध्येबाट सबैभन्दा बढी अंग प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्तांकको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस गर्ने छ। सिफारिस गर्दा प्रस्तावकले प्राप्त गर्ने कर्जा रकमसमेत निर्धारण गरी सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
कर्जा रकम निर्धारण गर्दा न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने छ। तर, कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार र कारण भएमा त्यस्तो आधार र कारण उल्लेख गरी उद्यमीले माग गरेको भन्दा घटी रकम निर्धारण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यससँगै, सिफारिस भएका प्रस्तावकका लागि प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ। सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण प्रतिष्ठानले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। यसपछि सिफारिस भएका प्रस्तावकले सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क गर्न नआउने प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।
कर्जाको अवधि बढीमा ५ वर्ष
कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी सिफारिस भएका प्रस्तावकसँग तोकिएको नियमअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने छ। जसमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, ब्याज दर, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रियाबारे सम्झौता गर्नुपर्ने छ।
सम्झौतामा कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ वर्षपछि साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यहोरासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ।
यस कार्यविधिबमोजिम प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुनेछ। कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुल उपर गरेको साँवा र सोको ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। सम्झौता भएपछि सम्बन्धित बैंकले उद्यमीलाई ७ कार्यदिनभित्र कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
यदि कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने देखिएमा बैंककले स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित प्रस्तावक र प्रतिष्ठानलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि २ किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा ३ किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। उपलब्ध गराइएको प्रथम किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्ट्याइँसहित थप किस्ता माग गरेमा बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
यससँगै, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण ७ दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोको रूपमा राख्नुपर्ने छ। तर, व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी स्वयमले गर्नुपर्ने छ।
कर्जा भुक्तानी
कर्जा लिएको उद्यमीले सम्झौतामा लेखिएबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।
कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीबाट बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम कर्जा असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्राप्त हुने रकम तीन दिनभित्र खातामा दाखिला गर्नुपर्ने छ। यस कार्यविधिबमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको असुली तथा अनुगमन गर्ने दायित्व बैंकको हुनेछ।
के कस्ता उद्यमले पाउँछन् ऋण ?
- कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित
- उत्पादनमूलक
- वन (जडिबुटी, वन पैदावार) मा आधारित
- पर्यटन प्रबद्र्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित
- विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित
- मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित
- शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्वन्धित
- सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित
- पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित
- विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित
- परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसँग सम्बन्धित
- स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित
- खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित
- घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिका कार्यसँग सम्बन्धित
- वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित
- परम्परागत पेसा तथा उद्यमको
- पुनर्जागरणसँग सम्बन्धित
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
