काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल व्यापकरुप भइरहेको छ। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), निजी क्षेत्र, न्यायाधीशको छानबिनलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय उठेको छ। अख्तियारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ। अख्तियारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको १० बुँदे सुझावमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा एनआरएनको कुरा पनि समेट्न सुझाव दिएको छ। अख्तियारले साउन ३१ गते नै पेस गरेको प्रस्तावमा भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुस, रिसवतअन्तर्गत छानबिनको दायरमा ल्याउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो।
बुधबारको समितिको बैठकको छलफलका क्रममा सुरुमा यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले उठाएका थिए। गौतमले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताए। ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकाले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने हो कि ?’ गौतमले भने, ‘एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो स्पष्ट गर्दा सहज होला।’
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनआरएन नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ विषय आएको भन्दै छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिलाई भोटिङ अधिकार छैन, आर्थिक अधिकार दिएपछि के गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
सांसदहरूको धारणा राखेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग भएको बताए। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग हो। विभिन्न प्रकारमध्ये एक हो। नागरिकता पुनः प्राप्ति छ। राजनीतिबाहेक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ। आर्थिक अधिकार गर्न पाउने भनेकाले यो (भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने विषय) राख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ’ गृहमन्त्री लेखकले भने। उनले बुधबार नै कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताए । सांसद रधुजी पन्त, हितराज पाण्डेलगायतले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरका थिए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा अख्तियारले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
न्यायाधीश र निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने अधिकार माग राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायाधीश र निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने अधिकार बनाउन माग गरेका छन्।
समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले उनले यस्तो माग गरे। अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर न्यायाधीशले सफाइ सहजै दिने गरेको भन्दै उनले छानबिन गर्न र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुनेसमेत माग गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सुवालले अहिले भ्रष्टाचार नेता र व्यापारी मिलेर गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग उनले गरे। उनले विगतमा एक जना पनि नेताको काठमाडौंमा घर नभएको तर अहिले बंगला र गाडीहरू कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरे। सुवालले छानबिनका लागि आयोग बनाउन समेत सुझाव दिए।
सतर्कता केन्द्रले पनि माग्यो कारबाही गर्ने अधिकार
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको अनुचित कार्य आफूहरूलाई दिन माग गरेका हुन्।
‘भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अनुचित कार्य आवश्यक रहेको र माननीयहरू समेतको धारणाका आधारमा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु’, विष्टले भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान भएको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
