संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले पनि दशकमा संशोधन हुनु आवश्यक छ। जे होस् बहस चलेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै संविधान संशोधनको बहस तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। बहस तीव्र हुनुको अर्थ संविधानले संशोधन खोजेको छ भन्ने नै हो। तर संशोधनको बहस उठान गर्न जति सजिलो छ, बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। समग्रमा संविधान संशोधनमा सबै सहमत नै भए पनि संशोधनका एजेन्डा र प्रक्रियामा तीव्र मतभेद हुनेछ। संविधानलाई हरेक दलले आफ्नो राजनीतिक दिशातर्फ मोड्ने प्रयास गर्दा संविधान संशोधनको एजेन्डा नै तानातान भएर च्यातिने त होइन भन्ने डर पनि छ।
संशोधनका पक्षधरहरूलाई एउटा सुविधा चाहिँ के छ भने नागरिकको ठूलो हिस्सा संविधान संशोधनको पक्षमा छ। संशोधनमा असुविधा चाहिँ के हुने देखिन्छ भने संशोधनका एजेन्डामा मतैक्यता छैन। तथापि संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज भएकाले पनि दशकमा संशोधन हुनु आवश्यक छ। जे होस् बहस चलेको छ। बहस चल्नु पनि संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनु हो।
वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संविधानले व्यवस्था गरेका राज्य संयन्त्रहरूको खर्चिलो र भडकलो शैलीलगायतका कारण संविधानप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फको सिटमा बहुमत संख्या हासिल गरे पनि समानुपातिकतर्फको सिट दलहरूमा बाँडिन जाँदा संसद्को कुल संख्यामा कुनै पनि दलको कहिल्यै पनि बहुमत पुग्दैन। दलहरू सिट संख्या तानतुन गरेर बहुमत पुर्याई सरकार बनाउँदा सरकार स्थिर नहुने हुँदा यो संविधानबाट स्थिर सरकार बन्दैन भन्ने कुरामा करिबकरिब सबैको बुझाइ एउटै छ। स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्नेमा पनि सबैको एकमत नै छ। तर अस्थिर सरकारको कारक संविधानको व्यवस्था हो कि अन्य कारण भन्नेमा चाहिँ सबै दलको बुझाइ एउटै छैन।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डले संसद्मा थोरै सिट भएका दलहरूको समेत संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन जाँदा त्यसले बलियो सरकार निर्माणमा असर परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन संसद्मा साना दलको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा साना दलको बार्गेनिङ पावर बढेको छ। यो बार्गेनिङ पावर घटाइदिनुपर्ने मात्र होइन, संविधान संशोधनबाट निमिट्यान्न पार्नुपर्ने नागरिकको मत देखिन्छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखसम्मका बग्रेल्ती पदहरूको व्यवस्थाले एक राजा फालेर धेरै राजा स्थापना गरेको भन्ने जनगुनासो देखिन्छ। संविधानसिर्जित यी पदमध्ये अनावश्यक पद नराख्ने वा संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधन भएमा नागरिक खुसी हुनेछन्। उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्रीजस्ता काम नभएका पदहरू मात्र होइन, प्रदेशैपिच्छेका जम्बो संसद् र मन्त्रिमण्डलजस्ता दृश्य देखेर पनि नागरिक वाक्क भइसकेका छन्। संविधान संशोधनमा यस्ता विषयहरूको उठान भए नागरिक खुसी हुनेछन्।
संविधानप्रति मधेसको असन्तुष्टि पहिलेदेखि नै छ। सीमान्तीकृत वर्गका अधिकार संकुचित गरिएकोदेखि एक मधेस एक प्रदेशको एजेन्डामा अरू दल सहमत नभएको भन्ने मधेसकेन्द्रित दलका एजेन्डा बाँकी रहेकाले संशोधनको पक्षमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि छन्। वर्तमान संविधानमा गरिएका प्रशासनिक व्यवस्थाले साधारण खर्च बढ्ने हुँदा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्दा विकास निर्माणको बजेट कम हुने स्थिति छ। समृद्धिका सपना दिनप्रतिदिन न्यून हुँदैछन्। जनताका संविधानको संरचनाले खडा गरेको संयन्त्रप्रति निराशा छ। संशोधनमा नागरिक असन्तुष्टिका यी विषय समेटिनुपर्ने भएकाले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने मत बलियो छ।
संविधान संशोधनमा यी यस्ता विषयले संविधान संशोधनको बहसमा प्रवेश गर्न सहज भए पनि जब संशोधनका एजेन्डामा प्रवेश गरिन्छ, तब दलहरूका बीच सहमति गर्न सजिलो छैन। अहिलेको शासकीयस्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरामा सबै दल सहमत हुने छैनन्। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एजेन्डामा कांग्रेसको असहमति रहने निश्चित छ। संविधानसभामा सुरुदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिँदै आएको एमाले अन्तिम अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा छोडेर कांग्रेसकै कित्तामा गएका कारण संविधानले संसदीय प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको हो। स्थिर सरकारका लागि या त निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो गर्न कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरू नै बाधक हुनेछन्। संसदीय प्रधानमन्त्री भए मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कांग्रेसको परम्परागत बुझाइमा परिवर्तन आउन अझै समय लाग्छ।
अस्थिर सरकार बन्नुको प्रमुख कारण थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको पार्टीले पनि तीन प्रतिशत मत जम्मा गर्नासाथ संसद्मा चार, पाँच सिट प्राप्त गर्दछ। आधा दर्जन सिट भए सत्ता बार्गेनिङलाई पर्याप्त हुन्छ, भइरहेको छ। यस्तो बार्गेनिङ पावर घट्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउन कुन चाहिँ सानो पार्टी सहमत होला ? अनि थ्रेसहोल्ड नबढाई कसरी स्थिर सरकार बन्ला ? स्थिर सरकार बन्ने गरी थ्रेसहोल्ड बढाउन सकिएन भने संविधान संशोधनको औचित्य कसरी पुष्टि होला र ?
एकातिर समावेशीको सबाल चर्को छ, अर्कातिर समावेशी व्यवस्थाकै कारण अस्थिरता सिर्जना भएको मत पनि छ। समावेशिताका लागि कोटा छुट्ट्याउनुपर्दा त्यसले योग्य मान्छे बाहिर परेको भन्ने असन्तुष्टिको सम्बोधन कसरी हुन सक्ला ? योग्य मानिस नछुट्ने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ तर के सम्भव छ ? समावेशिताको क्लस्टर बढाउनुपर्ने मत एकातिर छ भने अर्कातिर भएको समावेशीलाई राष्ट्रिय सभातिर लैजानुपर्ने मतको तानातानमा संविधान संशोधनको एजेन्डा नै घाइते हुनेछ।
वर्तमान संविधानमा थपिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू आयोगहरूको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? पुनरावलोकनको आधार के के हुन् ? संवैधानिक आयोगको हैसियत घटाउन सम्बन्धित समुदाय पक्कै मान्ने छैनन्। यसले संविधान संशोधनमा सहजताभन्दा बढी जटिलता नै थप्ने छ।
वर्तमान संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा द्विविधा छैन। द्विविधा त मात्र संशोधनका एजेन्डामा छ, एजेन्डामाथिको बुझाइमा छ। त्यसो त संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन वा नयाँ संविधान भन्ने विषय पनि बहसमा प्रवेश भएको छ। संशोधन वा पुनर्लेखन जे भए पनि संविधानमाथिका यी बहस जायज हुन्। कम्तीमा पनि संविधान संशोधनको बहस औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउनु आफैँमा संविधान संशोधनको पहिलो खुडकलो हो।
कांग्रेस एमाले बीच गठबन्धन गर्ने सहमति हुँदा संविधान संशोधनको एजेन्डासमेत परेकाले पनि संविधान संशोधन औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको मान्नुपर्छ। तर त्यो सम्झौतालाई अरू दलले अपनत्व लिएका छैनन्। जुन कुरा चाहिँ संविधान संशोधनको बाधक बन्न सक्छ।
संविधान संशोधन बहुमतबाट गरिनु हुन्न। सर्वसम्मत हुनैपर्छ। सर्वसम्मत हुन सकेन भने संशोधनको औचित्य पुष्टि हुँदैन। विगतका असन्तुष्टि बाँकी राखेर वा विगतका भन्दा पनि अझ असन्तुष्टि बढाएर गरिएको संशोधन हानिकारक हुन्छ। सर्वपक्षीय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सके चाहिँ सरकारको सफलता हुनेछ। अन्यथा आफूसँग आवश्यक संख्या छँदैछ, संशोधन प्रस्ताव पारित भइहाल्छ नि भन्दै दुई तिहाइकै मुढेबलमा संविधान संशोधन अगाडि बढाए संशोधन बहसमा मात्र सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
