विराटनगर : विराटनगरको कोशी अस्पतालमा एनआईसीयू सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं मूल्य बराबरका उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन्।
सबै तयारी हुँदा पनि अस्पताल प्रशासन र विकास समितिले दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै एनआईसीयू सञ्चालनमा आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ। चिकित्सकको एउटा समूह एनआईसीयू चल्न नदिन खुलेर लागेको छ। चलाउन खोज्दा विभिन्न बहानामा उनीहरूले अवरोध गर्ने गरेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्।
सुनसरी घर भएका विजयकुमार झाले प्रसूतिका लागि बुहारीलाई कोशी अस्पताल ल्याएका थिए। तर, पेटभित्र बच्चा असामान्य अवस्थामा रहेकाले जन्मिएपछि समस्या हुनसक्ने र एनआईसीयूमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै चिकित्सकले प्रसूति गराउन मानेनन्। १ दिनपछि नोबेल शिक्षण अस्पताल रेफर गरिदिए। उपचार सहज हुन्छ भनेर बुहारीलाई सरकारी अस्पताल ल्याए पनि एनआईसीयू नभएको बहाना बनाएर बाहिर पठाइदिएको गुनासो झाको छ।
उदयपुरको गाईघाटका मोहनबहादुर राउतले केही दिनअघि जन्मिएका नातिलाई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एनआईसीयूमा राख्न कोशी ल्याएका थिए। एनआईसीयूको सेवा नभएको भन्दै अस्पतालले भर्ना लिएन। निजी अस्पतालमा १ दिनको २० देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ भनेपछि उपचार गराउन नपाएको गुनासो उनी गर्छन्।
कोशीमा एनआईसीयू भएको भए राउतले निःशुल्क सेवा पाउने थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अर्काको बनीबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको बताउने उनले निजी अस्पतालमा लगेर एनआईसीयूमा राख्नसक्ने अवस्था पनि थिएन। नातिको उपचार गराउन नपाएका राउतसँग सरकारी अस्पतालको टिठलाग्दो अवस्था हेरेर फर्किनुबाहेक विकल्प भएन।
कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था कोशी अस्पतालमा शिशुको उपचार गराउने एनआईसीयू सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। कोशीमा त्यो सेवा नपाउने झा र राउत मात्रै हैनन्। अरु धेरै जना उनीहरूजस्तै पीडित छन्। एनआईसीयू आवश्यक पर्ने शिशु लिएर दैनिक ५/७ जनासम्म आउँछन्। चिकित्सकका अनुसार जन्मिएको २८ दिनभित्र स्वास्थ्यमा समस्या आए शिशुलाई एनआईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारीको एनआईसीयूमा शिशुको उपचार गराउँदा पैसा लाग्दैन। नवजात शिशु कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। उपचारबापत लाग्ने पैसा सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँछ। तर, कोशीमा एनआईसीयू सञ्चालनमै छैन। चल्न नदिन विकास समिति, डाक्टरकै समूहदेखि बिचौलियासम्म सक्रिय छन्। कर्मचारीका अनुसार एनआईसीयू चलाउन बच्चा विभागले चासो दिनुपर्ने हो। त्यहाँका चिकित्सक विभिन्न निजी क्लिनिक र अस्पतालमा काम गर्छन्। संघीय सरकार मातहतको कोशीमा एनआईसीयू सञ्चालन भएमा निजीबाट हुने आम्दानी गुम्ने डर उनीहरूमा रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्।
‘कोशीमा एनआईसीयू हुँदा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। निजीमा पुर्याउँदा चिकित्सकलाई राम्रो आम्दानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर बालरोग विशेषज्ञहरू कोशीको एनआईसीयू सञ्चालनमा बाधक बनिरहेका छन्। चल्न नदिन गिरोह नै सक्रिय छ।’ उनका अनुसार बिचौलिया र स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोकै कारण अस्पताल विकास समिति र प्रशासनले पनि चासो दिएको छैन। एनआईसीयू चल्न नदिने समूहको नेतृत्व बच्चा विभागका प्रमुख डा. रामनारायण चौधरीले गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए। डा. चौधरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्छन्। यस विषयमा उनले कुरै गर्न चाहेनन्। ‘अस्पतालमै भेटौं न। अनि कुरा गर्छु,’ टेलिफोनमा उनले भने, ‘मलाई अहिले कुरा गर्ने समय छैन। यो विषयमा म केही बोल्दिनँ।’
महेश भट्टराई नेतृत्वको अस्पताल विकास समितिले १ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको दरबन्दी माग गर्दै ५ बेडको एनआईसीयू सञ्चालनको तयारी गरेको थियो। विस्तार गरेर पछि १० बेडको बनाउने योजना थियो। २०८० असारमा समितिको कार्यकाल सकिएपछि त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै सेलायो। धेरै मूल्य पर्ने उपकरण कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन्।
त्यतिबेला एनआईसीयू सञ्चालनका लागि उपकरणहरू सबै व्यवस्थापन गरी करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर कोठा मर्मत गरिएको विकास समितिका पूर्वसदस्य मुकेश बुढाथोकीले बताए। प्राविधिक र विज्ञमार्फत उपकरण जडान गरेर एनआईसीयू सञ्चालन गर्न मात्रै बाँकी छाडेर आफूहरू अस्पतालबाट बिदा भएको उनको भनाइ छ। ‘सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना, उपकरणदेखि सबै तयारी अवस्थामा थियो। कार्यकाल सकिएका कारण हामीले त्यो काम गर्न भ्याएनौं। अहिले के हुँदैछ थाहा छैन,’ बुढाथोकी भन्छन्।
अस्पतालबाट पुरानो समिति बिदा भएपछि डा. फरवार्ड सिलवालको नेतृत्वमा नयाँ विकास समिति आयो। समितिले गोविन्द मिश्रलाई बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त गर्यो। मिश्रको नियुक्तिसँगै एनआईसीयूको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, चिकित्सक र स्टाफ नर्सको अभाव देखाउँदै १ वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी स्वीकृत गरेर पठाएपछि डा. सिलवाल नेतृत्वको समितिले चिकित्सकसमेतका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो। तर, त्यसलाई थाती राखेर भित्रभित्रै आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने काम भइरहेको अस्पताल स्रोतले बतायो। एनआईसीयू चल्न नदिन भने जनशक्ति अभावलगायतका अनेक बहानाबाजी गरिन्छ।
स्वार्थपूर्ण हिसाबले काम गरिरहेको विकास समिति विभिन्न विवाद र अनियमिततामा मुछिएको छ। अति आवश्यकीय सेवा सञ्चालनमा भने बेवास्ता गरिरहेको छ। सरकारी अस्पताल धराशायी र अस्तव्यस्त बन्दै गएसँगै बिरामीले सहज उपचार पाउन छाडेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले बताए।
एनआईसीयू नहुँदा गरिब र विपन्न वर्गका शिशुलाई महँगो मूल्य तिरेर उपचार गराउन सर्वसाधारण बाध्य रहेको उनको भनाइ छ। ‘भौतिक संरचनादेखि उपकरण सबै तयारी अवस्थामा हुँदा पनि एनआईसीयू सञ्चालन नगर्नु दुःखद् हो। कोशीमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको जगजगी छ,’ उनले भने, ‘त्यो सञ्जाल तोड्न नसके अस्पताल सकिन्छ। अस्पतालभित्रकाले नै बिचौलियाको काम गरिरहेका छन्।’
विकास समिति र अस्पताल प्रशासनले बिचौलियासँग मिलेर एनआईसीयू सञ्चालन नगरेको ढुंगेल बताउँछन्। यसतर्फ संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। इच्छाशक्तिको कमी र राज्यको उदासिनताले अस्पताल थिलथिलो बनिरहेको ढुंगेलको भनाइ छ। ‘कोशी अस्पतालमै मेसु (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट) भइसकेका डा. रोशन पोखरेल अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव छन्। मेसु भइसकेर मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुगेका धेरै जना अस्पतालको दुरवस्थाका बारेमा जानकार छन्। तर, ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरूले अस्पताललाई सुधार्न चाहेनन्,’ ढुंगेल भन्छन्। उनका अनुसार दलका नेता, विकास समिति, कर्मचारी र चिकित्सकले अस्पताललाई दुहुनो गाईजस्तो बनाएका छन्।
‘अस्पताललाई निःशुल्क सेवा लिने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलोका रूपमा मात्रै उपभोग गरिरहेका छन्। अस्पताल सुधारतर्फ ध्यान दिएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा एकैपटक आईसीयू ३२ देखि ४० बेडसम्मको सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर, उपकरण सबै थुपारेर राखिएको छ।’
अधिकांश चिकित्सकले निजीमा काम गर्ने बताउँदै ढुंगेलले भने, ‘सुधार गरेर सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ उनीहरू लाग्दैनन्। बरु बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन्।’ सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदा पनि वास्ता नगरेको उनले बताए।
‘कसैलाई चासै छैन। धेरै मूल्य पर्ने औजार उपकरण त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिएको छ,’ ढुंगेलले भने, ‘यता गरिबले सहज उपचार पाउँदैनन्। महँगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन्।’ पैसा अभावका कारण सेवा पाउन नसक्दा गरिब एवं विपन्नका शिशुको मृत्यु भइरहेको उनले बताए।
प्रदेशदेखि संघीय मन्त्रीले पटकपटक अस्पतालको निरीक्षण गर्छन्। तर, अति आवश्यकीय सेवा सुचारु गर्न ध्यान दिँदैनन्। उल्टै आफ्ना मान्छेलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न दबाब दिएर जाने गरेको स्रोतले बतायो। कोशीका निमित्त मेसु डा. रविनराज सिंहले अस्पतालसँग १० देखि १२ बेडको एनआईसीयू चलाउने क्षमता रहेको बताए। तर, दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको जिकिर छ। ‘संरचना र उपकरण तयारी अवस्थामा छ। तर, जनशक्ति छैनन्,’ डा. सिंहले भने।
विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवालले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। ‘मैले एनआईसीयू चलाउन खोजेकै हो। तर, सम्भव भइरहेको छैन। उनीहरू (डाक्टर)सँग भिड्न सकिदैन रहेछ। अरु कुरा अस्पताल प्रशासनतिरै सोध्नु,’ उनले भने।
अस्पतालका मेडिकल रेकर्ड अधिकृत गोविन्द कटुवाल कोशीमा दैनिक २५ देखि ३० जनासम्म बच्चा जन्मने बताउँछन्। उनका अनुसार दैनिक १ सय ५० जनासम्म गर्भवती चेकजाँचका लागि आउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
