सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले आज रवि लामिछानेको बयान लिँदै

काठमाडौं : सहकारीको बचत ठगी, अपचलन, दुरुपयोग र हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बयान लिने भएको छ। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पूर्वप्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा बयानका लागि आज दिउँसो २ बजे सोधपुछका लागि समितिले पत्राचार गरेको हो। 

गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेकाले उनको नाम मुछिएको हो। लामिछानेले नै सार्वजनिक गरे अनुसार उनले कम्पनीमा १५ प्रतिशत स्वेट सेयर लिएका थिए। उनीहरूले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी‚ बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर  गरेको आरोप लागेको छ।

लामिछानेलाई भन्दा अगाडि बिहान ११ बजे गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि सोधपुछका लागि समितितले बोलाएको छ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि, २०८१’ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ। 

लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सुप्रिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको सहकारी संस्थाको रूपमा कार्यविधिको अनुसूची १ मा समेटिएको छ। उक्त कार्यविधिको अनुसूची २ मा ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल, सोधपुछ,’ गर्ने उल्लेख छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई मलेसियामा फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन्। 

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको राय बाझियो

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नै दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो।  न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको फरक-फरक राय आएपछि अन्तिम सुनुवाई हुन सकेको छैन। 

न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरेकी छन्। 

त्यस्तै मल्लको रायमा न्यायाधीश सुवेदीले आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। तर हाल उनयाँ गठबन्धन बनेसँगै लामिछाने र उनको दल सरकार बाहिर छ।

सहकारी ठगीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने तत्कालीन रास्वपा महामन्त्रीकै माग 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र दुई वटा पासपोर्ट प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने दोहोर्‍याइ रहेका छन्। रास्वपालाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा सहकारी ठगी मुद्दामा तपाइँमाथि पार्टीबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति किन गठन नहुने ? भन्दै ढकालले प्रश्न गरेका थिए।  उनले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन हुनुपर्ने फैसला गरिसकेकाले फैसला मान्ने कि नमान्ने ? पार्टीभित्र पनि अनुसन्धान गर्न दिने कि नदिने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘सहकारी ठगी मुद्दामा तपाईँ माथि पार्टीबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति किन गठन नहुने ? तपाईँले आजको दिन सम्म आफ्नो कुनै गल्ती छैन, आफूमाथि छानबिन वा अनुसन्धान पनि हुन नसक्ने जिकिर गर्दै समग्र पार्टी र आम नेपाली जनतालाई पटक पटक ढाँट्नु भएको छ। म स्वयंले पनि तपाईँको ढाँटलाई सत्य मानेर बसिरहेको थिए तर असार २०, २०८१ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तपाईँमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन हुनुपर्ने फैसला गरिसकेको छ।’ ढकालले स्पष्टीकरण पत्रका भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तपाईँ मान्ने कि नमान्ने ?फैसला अनुसार पार्टीभित्र पनि अनुसन्धान गर्न दिने कि नदिने ?  देशमा सुशासन ल्याउनका लागि खोलिएको पार्टीको सभापतिले आफू माथि लागेका आरोपको अनुसन्धान गर्न दिने हिम्मत राख्नुपर्छ। छानबिनका लागी तयार हुने आँट छ ? रवि लामिछाने ज्यू ?’

सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १५ मा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको समितिमा एमालेकी सांसद सरिता भुसाल पनि सदस्य छिन्।

सत्तारूढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य छन्। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्। समितिको म्याद भदौभित्र नै सकिँदैछ।