काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवाअवधिका आधारमा नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने पत्र पठाएपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । रिट निवेदकहरूले भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । सर्वोच्चको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २०८१ भदौ १६ गते वा प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू, नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले रिट निवेदक र निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधानकार्यालय र प्रहरी किताब खानालाई विपक्षी बनाइएको छ । भर्ना भई विभिन्न तालिम एवं अनुभव लिएर सेवारत प्रहरीहरू सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदा राज्यलाई भार पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १ सय ८ जना यहीँ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाश जाँदै थिए । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि अवकाशको बाटो बन्द भएको छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन
सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले २०७० चैत २० मा सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, ‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दा नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाइ प्रहरी ऐनमा नै चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी मिलाउनू ।’
०००
२०७१ मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतकै ५ जना न्यायाधीको बृहत् पूर्ण इजलासले पनि सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै भन्यो, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४० (१) को नोकरी अवधि गणनाको विषयमा प्रत्यायोजित विधायन अर्थात्नियमावलीमा व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने हुँदा सारभूत कानुन अर्थात् प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
०००
नेपालको संविधान धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४)मा सर्वोच्च अदालतको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले नै एक दशक बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेको पाइएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सर्वोच्चका यसअघिका आदेशहरूको निरन्तर उल्लंघन भइरहेको ठहर गरेको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरीलाई तीस वर्षे नोकरी अवधि पूरा भएको भन्दै अवकाशपत्र पठाइएपछि दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसअघिका आदेशको निरन्तर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस अदालतबाट माथि उल्लेखित आदेशहरू नेपाल सरकारलगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नू, गराउनुपर्नेमा द्धिविधा देखिँदैन । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन । यस अदालतबाट उल्लेखित आदेशहरू भएको एक दशक बितेको देखिन्छ,’ बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रासंगिक रूपमा हेर्दासमेत सेवा अवधिको ५०÷५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन । नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगिकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौंसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवाद स्वरुप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’
आदेश उल्लंघन हुँदा कारबाही किन नगर्ने ?
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो ? भन्दै इजलासले जवाफ माग गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, बृहत् पूर्ण इजलासका आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो ? र, यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी ÷विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ मगाउनू ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
