पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय

अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थिले जानकारी दिए। 

वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका अर्थात पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए। आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउन पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। यो अन्तर्गत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन,मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए। 

यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ। घरेलु कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई एकआपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयसँग गाभेर घरेलु तथा पर्यटन बनाइएको हो। यसअघि पर्यटन कार्यालय दुई स्थानमा मात्रै थियो। नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएको थियो। पर्यटन कार्यालयको सेवा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको हो।