चाडपर्वमा खाद्य वस्तुको सहज आपूर्ति र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

चाडपर्वमा खाद्य वस्तुको सहज आपूर्ति र महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : संसदीय समितिले चाडपर्व लक्षित गरी अत्यावश्यक दैनिक खाद्य वस्तुहरूको सहज र सरल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले चाडपर्वमा हुनसक्ने कालोबजारी र कृतिम अभावलाई रोक्दै अत्यावश्यक दैनिक खाद्य वस्तुहरूको सहज र सरल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै अस्वभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न मन्त्रालय र मातहतबाट हुने गरेको बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुपथ मूल्य पसलहरूको विस्तार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताए।

समितिले देशका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनका क्रममा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नदेखिएकाले अनुगमनसम्बन्धी कार्यमा तीन तहको सरकारबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुन, जनशक्ति र बजेटलगायतको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिले देखिएका समस्या समाधानको उपायसहितको जानकारी समितिलाई गराउन निर्देशन दिएको सभापति खानले जानकारी दिए। 

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकको बजार प्रभावित हुनसक्ने कारणप्रति सरकार सजग रहेको भन्दै सहजरूपमा आपूर्ति गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले अहिले ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताए।

मन्त्री भण्डारीले अनुगमनका क्रममा यसअघि देखिएका जटिलता र त्रुटिहरूलाई हल गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। बैठकमा समिति सदस्य लगायत उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुले चाडपर्वमा समयमा कालोबजारी र कृतिम अभाव निकै बढ्ने गरेको भन्दै समयमा नै यसको नियन्त्रण गरि कृतिम महँगीलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.