मधेसमा संघ र प्रदेशका सचिवबीच लफडा

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दुई सचिवको विवादले अस्तव्यस्त भएको छ। संघीय सरकारबाट सरुवा लिएर आएका डा. संजय कुमार ठाकुरलाई मधेसको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. प्रमोद कुमार यादवले हाजिरै गर्न नदिएपछि दुई सचिवको विवाद छताछुल्ल हुँदै हालः सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो। 

   
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा संघीय सरकारले पठाएको ११औँ तहका सचिव डा. संजय कुमार ठाकुरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर नै दिएनन्। गत असार १९ गते डा. ठाकुर हाजिर हुन जाँदा सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाएर हाजिर रजिष्टर र दर्ता चलानी लिएर फरार भएपछि हाजिर गर्न पाएका थिएनन्।
  
केही साता हाजिरका लागि ओहोर-दोहोर गरेका डा. ठाकुरले हाजिर गरेर काम गर्ने वातावरण नदेखेपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर हाजिर भए। संघ र प्रदेश बीचका कर्मचारीमा विवाद गराउन मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयं लाग्दा दुई सचिवबीचको लफडा अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। 
 
संघीय सरकारबाट आउने कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने, जिम्मेवारी नदिने र तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिको उदाङ्गोपनाले प्रदेश सचिव र संघीय सचिवबीच बेलाबेला लफडा हुने गरेको छ। यसले प्रदेशमा संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच विवाद सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयको काम पनि लथालिंग हुन थालेको छ।

हालः सर्वोच्चको आदेशमा ठाकुर मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा हाजिर भए पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन। मन्त्रालयमा सरकारको ११ औँ तहका कर्मचारी डा. प्रमोद कुमार यादवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर संघीय सचिव ठाकुरलाई मन्त्रालयमा थन्क्याउने काम भएको छ। आफ्नो कोठासमेत स्वयं व्यवस्थापन गरेको सचिव ठाकुर बताउँछन्। उनको कोठामा दुई चार कुर्सीबाहेक केही छैन। 

मधेसको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेष्ठमा डा. यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निमित्त सचिव तोके पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषदको २०८१ जेष्ठ २४ गतेको निर्णयअनुसार सचिवको जिम्मेवारीमा आएका डा. ठाकुरलाई सुरुमा हाजिरी नै गर्न दिइएन। सर्वोच्चको २०८१ असार २३ को आदेशपछि ठाकुर हाजिर भए पनि मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामकाज निमित्त सचिव यादवले नै गरिरहेको छ। 

डा. ठाकुरले मन्त्रिपरिषदको बैठकले जिम्मेवारी दिएका कारण प्रदेश सरकारलाई सचिव नचाहिएको भए त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता गरे जान तयार रहेको तर हाजिरी नै हुन नदिएपछि अन्तरिम आदेशका आधारमा हाजिर भएको सुनाउँदै अहिलेसम्म खातापात निमित्त सचिवले मन्त्रीको इशारामा चलाएको आरोप लगाए। यता डा. यादवले आफूलाई प्रदेश सरकार सचिवका रूपमा कामको जिम्मेवारी दिएको कारण काम गरिरहेको बताए। 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि मधेसको मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडयाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह र मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. प्रमोद कुमार यादवको नाममा यथाशिघ्र आन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न/गराउन आदेश दिएको छ। 

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मन्त्रालयको सचिव संघकै रहनेछ। सोही व्यवस्था अनुसार देशका सातै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा संघबाटै पठाइएका सचिवहरुले काम गर्दैछ। सो पद रिक्त भएमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट निमित सचिव राखेर काम गर्ने तत्कालिन व्यवस्था छ। तर, संघबाट रिक्त पदपूर्ति भएमा निमित स्वतः हटने व्यवस्था छ। 

डा. यादवलाई कोरोनाकालमा भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लाग्न थालेपछि स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रबाट सरुवा गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा पठाइएको थियो। त्यहाँ लापरबाही गरेपछि निर्वतमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कारबाही गर्दै हटाएका थिए। तर, हटाएको एक साता नबित्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले उनलाई गएको वर्ष जेष्ठ २४ गतेका दिन मन्त्रालयको रिक्त रहेको सचिव पदमा नियुक्त गरेका थिए। संघबाट सचिव नपाठएको कारण उनी एक वर्षदेखि निमिति सचिवको रुपमा काम गर्दै आएको थियो।

कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव र सचिवलाई खटाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको छ। ऐनअनुसार करिब १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै मुख्य सचिव र सचिवलाई खटाउने व्यवस्था छ। तर, संघले समयमा सचिव नपठाउने, पठाएका सचिव पनि हाजिर नहुने, आएका सचिवलाई हाजिरै हुन नदिने र हाजिर भए पनि टिक्न नदिने समस्या सुरुदेखि नै छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै लेखा अधिकृत नविन कुमार मिश्र आएपनि उनलाई कारोबारको जिम्मेवारी दिइएको छैन। उनको स्थानमा लेखापाल रामनरेश साहलाई जिम्मेवारी दिएर मिश्रलाई थन्क्याइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै होइन प्रदेश सरकार अधिनस्त प्रादेशिक प्रयोगशालाको अवस्था समेत फरक छैन। स्थापना देखि नै निर्देशकका रूपमा कार्यरत संघीय सरकारका ११औँ तहका डा. श्रवण कुमार मिश्रलाई हटाएर प्रदेश सरकारले नवौं तहका कुमार मृत्युञ्जय प्रसादलाई खटाएको छ। यस विषयलाई लिएर कर्मचारी बीच विवाद भएपछि अनुगमनका नाममा मृत्युञ्जय प्रसादलाई पदस्थापन गराउन मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सचिव र मेडिकल माफियाको दलबल सहित प्रयोगशाला पुगेर हाजिर गराएका थिए।

मिश्रले आफूलाई सरुवा भएको स्थानमा जान तयार रहेको तर २४ घण्टाभित्र छाडेर जाने पत्र आउनु विधिसम्मत नभएको बताउँदै यसको बुरबुझारथ गर्न समय चाहिने भएकाले निजामती ऐनमा भएको अवस्थाअनुसार नै बुझबुझारथ गरेर जाने तयारी गरेपनि जर्बजस्ती गरेको आरोप पत्रकार सम्मेलनमार्फत लगाए। 

मधेस प्रदेशमा प्रमुख सचिव, सचिव लगायत ३ हजार ५२ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि ८ सयभन्दा बढी रिक्त छन्। यस्तो समस्या भइरहँदा नातागोता र लेनदेनका आधारमा प्रदेश मातहतकै वरिष्ठलाई तानेर कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाउने मधेसमा देखिएको पुरानो रोग अझै कायमै छ। 

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन सिंह कोइरीले स्वास्थ्य प्रयोगशालामा जाँदा आफूहरूले केही बेथिति रहेको र कुनै पनि व्यक्तिले विधिप्रक्रिया मानेर अगाडि बढनुपर्ने बताए।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीय सरकारले समेत कर्मचारी पठाउँदा खाली भएको ठाउँमा पठाउँदा विवाद नहुने अवस्था आउने बताउँदै यसतर्फ संघीय सरकारले समेत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने बताए। उनले खाली भएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउँदा कुनै विवाद नहुने तर जहाँ कर्मचारीको पदपूर्ति हुँदा समेत कर्मचारी पठाउँदा विवाद आउने गरेको र त्यो विवाद नहुन दिन प्रदेश सरकारसंग संघीय सरकारले समन्वय गर्दा सहज हुने बताए।