विराटनगर : कोशी प्रदेशमा हत्याका अभियुक्तलाई मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको फेला परेको छ।
हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्त गरेका हुन्। मगरले इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–५ घर भएका सञ्जयकुमार राईलाई गत वैशाख २६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सुविधा पाउने गरी जेठ ४ गते राईको नियुक्ति भएको हो। उनले नायव सुब्बा सरहको सुविधा पाउँदै आएका छन्।
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री मगर २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा इलामको क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)मा निर्वाचित भएका थिए। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेकै दिन गत वैशाख २७ गते उनी विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। त्यसअघि एमालेको प्रदेश संसदीय दलको उपनेता थिए।
ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिएको सार्वजनिक भएसँगै मगर विवादमा तानिएका छन्। यद्यपि, मगर सालिन र इमान्दार नेता भनेर चिनिन्छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका उनी त्यतिबेला भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका थिए। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा ३ पटक मन्त्री भइसकेका छन्।
मगरका स्वकीय सचिव राई मोरङको मधुमल्लामा १३ वर्षअघि भएको एउटा हत्याको घटनाका अभियुक्त हुन्। एमाले इलामका जिल्ला सदस्यसमेत रहेका उनीविरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ। अदालतले मागेको धरौटीबापतको १८ हजार रूपैयाँ बुझाएर छुटेका थिए।
राईले यसअघि चुलाचुली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईको सचिवालयमा पनि बसेर काम गरेको पत्ता लागेको छ। ‘नियुक्ति लिएर गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयमा केही समय काम गरें,’ राई भन्छन्, ‘एमालेबाट राजनीति र समाजसेवा गरिरहेको म अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा छु।’
राजनीतिक संरक्षण पाउँदै आएका उनले मुद्दाको किनारा नलाग्दै शक्तिको आडमा मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएका हुन्। सत्ताको आडभरोसा पाइरहेका राई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन्। चुनावमा आफूलाई जिताउन भूमिका खेलेकै कारण गुन तिर्न मगरले उनलाई सचिवालयमा लगेको जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारकै संरक्षणमा अभियुक्तले रगजग गरिरहँदा पीडित परिवार भने सशंकित बनेको छ। न्याय नपाइने हो कि भन्ने त्रासमा छ। अभियुक्तको संरक्षणले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक एवं कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती भएको र मन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले अभियुक्तलाई नेताबाट संरक्षण मिल्नु निष्पक्ष र व्यवहारिक राजनीतिको मान्यताविपरीत भएको बताउँछन्। ‘कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै अभियोग लाग्दैन। गल्ती गरेरै राज्यले अभियुक्त बनाउँछ। तर, नेताले संरक्षण गर्नु न्यायलाई आफ्नो बाटो हिँड्न नदिएको उदाहरण हो,’ उनले भने।
अपराधलाई नेताबाट प्रश्रय मिल्दा स्थापित राजनीतिक तथा कानुनी व्यवस्थामा चुनौती थपिदै गएको पोखरेलले बताए। उनले न्यायमा अवरोध गर्नु कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु भएको उल्लेख गरे। कसैलाई अभियोग लाग्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने बताउँदै उनले राजनीतिकर्मीहरुले भने संरक्षण गर्ने बाटोतिर लाग्न नहुने सुझाव दिए।
‘अभियुक्त जोगाउन नेता लाग्नु राजनीतिलाई अपराधिकरणको बाटोतिर लानु हो। नेताले गलत कार्यकर्तालाई संरक्षण दिनु मुलुकमा कानुनी राज्यको उपहास गर्नु हो। दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेर समाजमा अराजकता बढाउनु हो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्। पोखरेलका भनाइमा यस्ता गलत अभ्यासले पुरस्कृत हुनु छ भने अपराधको बाटोमा लाग्दा हुन्छभन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
मन्त्री मगर भने आफूलाई राईको पृष्ठभूमिका बारेमा थाहा नभएको बताउँछन्। ‘सांसद भएकै बेलादेखि सहयोगीका रूपमा नियुक्त गरेको थिएँ। उनको विगत मलाई केही जानकारी भएन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता र पार्टीको जिल्ला सदस्य हुन्। पहिल्यैदेखि सहयोगी राखेकाले मन्त्री भएपछि सचिवालयमा तानेको हुँ। राईका बारेमा नयाँ कुरा सुनाउनु भयो। यसको खोजतलास गर्छु। म बुझ्छु,’ मगरले भने।
यस्तो थियो घटना
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–९ मधुमल्ला (सविकको मधुमल्ला गाविस–१) का ३३ वर्षीय विनोद श्रेष्ठको २०६८ सालमा हत्या भएको थियो। मिक्लाजुङ–७ (सविकको मधुमल्ला–२) मा २०६८ साल असोज २२ गते तरबार, खुकुरी, रडसहित दोहोरो झडप (ग्याङ फाइट) हुँदा उनी गम्भीर भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उपचारका क्रममा भारतको सिलिगुडीमा कात्तिक २ गते मृत्यु भयो। त्यसअघि उपचारका लागि विराटनगरको न्युरो अस्पताल ल्याइएको थियो। प्रहरीका अनुसार सुरुमा मृतक विनोदको समूहले मधुमल्ला–२ का निर्मल ढकाल, राजकुमार खवासलगायतलाई कुटपिट गरेको थियो। त्यसपछि अर्को पक्षसँग झडप हुँदा विनोद मारिएको प्रहरी बताउँछ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न भनेर १४ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दामा निर्मल ढकाल, राजकुमार खवास, गोपाल साह, सञ्जय राई, अजय राई, निश्चल लिम्बू, महेश चाम्लिङ राई, इन्द्रकुमार डोकिम राई, राजु लिम्बू, ज्योति तुम्रोक, शक्ति राई, बरदान थापामगर, ध्याने भनिने ध्यानबहादुर राई र रोहित लिम्बूलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
तत्काल निर्मल, राजकुमार र गोपाल मात्रै पक्राउ परे भने अरु ११ जना फरार भए। जिल्ला अदालत मोरङले २०७१ साल माघ २८ गते मुद्दाको फैसला गर्यो। तत्कालीन न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको इजलासले निर्मललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र राजकुमारलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला सुनायो भने गोपाललाई सफाइ दियो। अदालतले फरार रहेका ११ जनाको हकमा मुद्दा मुलतबीमा राख्यो।
सादक जाँचका क्रममा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र सत्यमोहन जोशी थारुको इजलासले २०७३ साल जेठ १६ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। त्यसलाई २०७९ भदौ २१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पनि सदर गरिदियो।
जिल्लाले मुद्दाको फैसला गरेसँगै फरार रहेका अभियुक्तहरु २०७२ भदौदेखि धमाधम अदालतमा हाजिर हुन थाले। त्यसपछि मुलतबीको मुद्दा जगाएर सुनुवाइ गर्दै अदालतले आदेश गर्न थाल्यो। आदेशबाट रोहित, महेश, सञ्जय र बरदान साधारण तारेखमा छुटेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार अदालतले धरौटी माग गरेपछि निश्चल १८ हजार तथा अजय, ज्योति, शक्ति र ध्यानबहादुर २७ हजार रूपैयाँ बुझाएर छटेका थिए। तर, उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाइदियो। उच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुष्पराज कोइरालाको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै २०७३ कात्तिक २५ गते ध्यानबहादुर, अजय र निश्चललाई कारागार चलान गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको बुढाथोकी बताउँछन्।
उच्चले सञ्जय, बरदान र महेशसँग १८ हजार धरौटी माग गर्यो। धरौटी रकम बुझाएर छुटेकामध्ये सञ्जय अहिले मन्त्रीको स्वकीय सचिव छन्। उच्चले ज्योति, शक्ति र रोहितका हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर गरिदियो। उच्चले कारागार चलानको आदेश गरेपछि ध्यानबहादुर, अजय र निश्चल फरार भए।
ध्यानबहादुर २०८० असार १० गते मधुमल्लाबाटै पक्राउ परे। अहिले पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा छन्। फरार रहेका निश्चल ५ वर्षअघि झापाबाट लागूऔषधसहित पक्राउ परेका थिए। झापा अदालतले लागूऔषध मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो। लागूऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाको कैद गत जेठमा भुक्तान गरिसकेका उनलाई मोरङको हत्यासँग जोडिएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि झापा कारागारमै राखिएको छ।
अजय अहिलेसम्म फरार रहेको अदालतका सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार घटना भएदेखि नै फरार रहेका इन्द्रकुमार र राजु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन्। ‘विनोद श्रेष्ठको हत्यासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दा मोरङ अदालतमा विचाराधीन छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब चाँडै फैसला हुने सम्भावना छ।’ उनका अनुसार फैसला भएका ३ जनाबाहेक ११ जनाको मुद्दा विचाराधीन रहेको हो। मुद्दाको सुनुवाइका लागि पछिल्लो पेसी भदौ १३ गतेलाई तोकिएको जानकारी बुढाथोकीले दिए।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव रहेका सञ्जय राईले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए। ‘मधुमल्लामा मेरो दिदीको घरमा बसेर क्याप्स पढ्थेँ। घटना मै बसेको घरनजिक भएको हो। मेरो संलग्नता छैन। त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाइयो,’ उनले भने। घटनामा संलग्न नभए पनि आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको राई बताउँछन्।
‘मुद्दा चल्यो। अदालतले तारेखमा छाड्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा फैसलाको चरणमा छ। चाँडो फैसला भइदिए न्याय पाइने थियो।’ आफ्नो संलग्नता भएको भए यसअघि नै अदालतले कारागार चलान गरिसक्ने राईको भनाइ छ। ‘घटनामा संलग्न भए जेल जान्थे नी,’ उनले भने, ‘पीडित परिवारप्रति मेरो सम्मान छ।’
मृतक विनोदका बुवा नन्दकुमार श्रेष्ठले घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेकाले न्याय पाउने आशा कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरे। ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको व्यक्ति निर्मल ढकाल छुटेको ९–१० महिना भयो। उ (निर्मल) नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध छ। अपराधीलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सञ्जय संविधानसभाका अध्यक्ष स्वः सुवासचन्द्र नेम्वाङको मान्छे हो। सुवासका छोरा सुहाङसँग पनि नजिक छ अरे। अहिले मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति पाएको छ भन्ने सुन्दै छु।’
आफ्नो छोराको हत्या हुनुमा निर्मल तथा सञ्जयसहित निश्चल, ध्यानबहादुर र अजयको मुख्य हात रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अपराधीलाई हुने राजनीतिक संरक्षणले पीडामाथि पीडा दियो। सबै २ नम्बरी धन्दा चलाउने मान्छेहरु हुन्,’ उनले भने। सञ्जयको मोटरसाइकलसमेत आफूहरुले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाए पनि कारबाही प्रभावकारी नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
