टहराको चिसो खायौं, गर्मी सह्यौं, पहिरोबाट पो कसरी बाँचौं ?

भूकम्पले टहरामा पुर्‍यायो, पहिरोले ज्यानै लिन थाल्यो

भूकम्पले टहरामा पुर्‍यायो, पहिरोले ज्यानै लिन थाल्यो
जाजरकोटका भूकम्पपीडितका अस्थायी टहरामा पहिरोको बितन्डा । तस्बिर : राजेन्द्र कार्की

कात्तिक १७ को भुइँचालोले घर भत्कायो । सयौंको ज्यान लियो । बचेकाले अस्थायी टहरा बनाए । तीनै टहरामा पुस–माघको जाडो कटाए, वैशाख जेठको गर्मी छले । तर, उनीहरूमाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । बर्खाको पानी र पहिरोको निसानामा परे–अस्थायी टहरा । पहिरोले कैयौंका टहरा भत्काइदिएको छ । केहीको ज्यानसमेत लिइसकेको छ ।

जाजरकोट : कात्तिक १७ को भूकम्पले नलगाड नगरपालिका–२ मझगाँउका लालबहादुर परियारको घर भत्क्यो । जीवन जीउन अस्थायी टहरामा बस्न थाले । भदौ २ गते मुसलधारे पानी पर्‍यो । पहिरोले अस्थायी टहरा पुर्‍यो । लालबहादुरको परिवारको तीन जनाको एकैचिहान भयो ।

लालबहादुर, श्रीमती मनिषा परियार र २ वर्षका छोरा शिभम परियारको ज्यान गयो । भूकम्पले जोगिएको लालबहादुरको परिवारलाई पहिरोले ‘ऐया’ समेत भन्न दिएन । 

  • अस्थायी टहरामा पहिरो खस्दा भेरी नगरपालिका–५ इबरका रमेश विकका ५ वर्षीय छोरा प्रिन्स विकको ज्यान गयो । असार १७ गतेको उक्त घटनामा परी बुवा रमेश घाइते भए । रमेश र परिवारका अरू सदस्यलाई गाउँलेले उद्धार गरेर बचाए ।
  • साउन १ गते मध्यरातमा अस्थायी टहरामा पहिरो खस्दा कुशे गाउँपालिका–दल्लेनाका दलसरी थापासहित परिवारका ४ जना घाइते भए । स्थानीयले  पहिरोमा पुरिएका चारै जनालाई बाहिर निकाले । गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगेर उपचार गरियो ।

कात्तिक १७ को भुइँचालोले घर भत्कायो । सयौंको ज्यान लियो । बचेकाले अस्थायी टहरा बनाए । तीनै टहरामा पुस–माघको जाडो कटाए, वैशाख जेठको गर्मी छले । तर, उनीहरूमाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । बर्खाको पानी र पहिरोको निसानामा परे– अस्थायी टहरा । पहिरोले कैयौंका टहरा भत्काइदिएको छ । केहीको ज्यानसमेत लिइसकेको छ । टहरा पनि बाँकी नरहेपछि कसरी ज्यान जोगाउने भन्नेमा भूकम्पपीडित चिन्तित छन् । 

जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका–१२ काँडागाउँका पदम अधिकारीको परिवार ठूलो छ । त्यसैकारण भूकम्पले चर्र्काएकै घरमा सबै जना बस्थे । तर, साउन ११ मा अविरल वर्षाका कारण अधिकारीको घर भत्क्यो । ढुंगा, माटोले बनेको एकतले कच्ची घर भत्किएपछि परिवारै पुरिएको थियो ।

तत्काल स्थानीयले उद्धार गरेर ज्यान जोगाइदिए । परिवारका ८ जना घाइते भए ।  भदौ २ को पहिरोले नलगाड–४ बाउसेखोलाका प्रकाश खड्काको अस्थायी टहरा बगायो । चार जनाको परिवारले भागेर ज्यान जोगायो । सोही ठाउँका अर्जुन वली र पर्म वलीको टहरा बगायो । दिउँसोको घटना भएकोले मानवीय क्षति हुन पाएन । भदौ ३ गते राति आठबिसकोट नगरपालिकाको १२ गिजागार खोलामा बाढी आउँदा झिनचौर बगरको अस्थायी आवास बगायो । सुतिरहेका तीन बालिकाको मृत्यु भयो । एक जना अझै बेपत्ता छन् । ९ जना घाइते भएका छन् । 

रातिराति पहिरो 

भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानको धेरैजसो भूभाग हल्लाएको छ । भिरालो र जोखिमपूर्ण स्थानमा टहरा बनाउँदा हजारौं परिवार बसिरहेका छन् । त्यसैकारण, उनीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पानी पर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । पहिरो जाने क्रम पनि जारी नै छ । सुतिरहेको अवस्थामा पहिरो जान थालेपछि स्थानीयको निन्द्रा बिथोलिन थालेको छ । राति–राति पहिरो जाँदा क्षति हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

पहिरोको त्रासले धेरैजसो परिवार रातभर जाग्राम बस्न थालेका छन् । ‘ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएको घटना सुन्दा निन्द्रा नै लाग्दैन, पहिरो खस्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ, भेरी–२ का विष्णु कामीले भने, ‘टिनको अस्थायी टहरामा हिउँदको चिसो खायौ, गर्मी पनि सह्यौं । अब भने पहिरोबाट कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।’

भूकम्पले बाँचे पनि अरू विपत्तिले ज्यान लिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको कामीले बताए । ‘अब त बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो,’ उनले दुःखेसो पोखे– टहरा बनाएको दोस्रो किस्ता समेत पाइएको छैन । घर बनाउने पैसा छैन । यसरी त्रासमै कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?’
पीडितहरू टहरामा निदाउनै नसकेको बताउँछन्– भेरी नगरपालिका १ का तेजबहादुर राना टहराका डिल र माथि चर्किएका छन् । ‘पानी पर्न थाल्यो भने टिनमा बजारिएर ठूलो आवाज आउँछ । एकदमै डर लाग्छ, रानाले भने, ‘कतिखेर पहिरोले टहरा लैजान्छ भन्ने डर हुन्छ । त्यही भएर परिवारका अरू सदस्यलाई सुताएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको छु । भूकम्पले त बाँच्यौं, पहिरोले लैजान्छ कि भन्ने चिन्ताले सताईरहन्छ ।’

विज्ञ भन्छन्– ८२ बस्ती तत्काल सार्नुपर्छ 

भूकम्प प्रभावित जाजरकोटका ८२ बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन । भूगर्भविद्ले हालै गरेको स्थलगत अध्ययनले ती बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जाजरकोटका ८२ बस्ती र रुकुमपश्चिमका दर्जन बढी बस्ती तत्काल सुरक्षित स्थानमा नसारे ठूलो क्षति हुन सक्ने भूगर्भविद्ले चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले जियोटेक सोलुसन्स इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत जाजरकोट भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोको जोखिमको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । जियोटेकले दर्जन बढी भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूलाई अध्ययनका लागि केही समय अघि जाजरकोट र पश्चिमरुकुम खटाएको थियो । भूगर्भविद्ले गरेको भौगर्भिक अध्ययन र स्थलगत अवलोकनका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल खाली गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न अनुरोध गरिएको भूगर्भविद् एवं इन्जिनियर अनिश खनालले बताए ।

उनका अनुसार भेरी–१ को मैदे, चौपानी, चौर, बारेकोट गाउँपालिका–६ को नाउली निमयारी, वडा नं ९ को लैखम, वडा नं ५ को तोलखाना, छेडागाड नगरपालिका–२ को डेटकुले, वडा नं ३ को दलितबस्ती, लिवालबस्ती, वडा नं १२ को साँगाचौर बस्ती, वडा नं १३ को बगाहा र शिवालय गाउँपालिका–२ को दुनगारा, वडा नं ३ को सीमा, वडा नं ६ को लुपपाखा, वडा नं ७ को भिउस, नलगाड–१ को चिउरी, पाली, पुवाडाँडा, नलगाड–२ को चैतेकाफल, रुमाली, अयाना, वडा नं ४ को औलभारी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । ती बस्ती तत्काल नसारे जति बेला पनि पहिरोले बस्ती नै सखाप पार्न सक्ने भूगर्भविद् खनालको चेतावनी छ ।

त्यस्तै रुकुमपश्चिमका सानीभेरी गाउँपालिका १ चाइनावगर, वडा नम्बर ३ गजेटाकुरी, आठवीसकोट १३ कालापहिरा र माथिल्लो कुरीधारा बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ती स्थानका बस्तीलाई तीन महिनासम्म सुरक्षित स्थानमा सार्न प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरिएको भूगर्भविद् खनालले बताए ।

‘बर्खाको समयमा भूकम्पले हल्लाएर कमजोर बनेको जमिन, जमिनको बनावट र भौगर्भिक अध्ययनबाट ती बस्तीहरू जुनसुकै बेला पनि खतरोन्मुख छन् । जतिवेला पनि पहिरो खस्न सक्छ त्यसैले तत्काल बस्ती सार्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छौं’, उनले भने, ‘तीन महिनापछि बस्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको विस्तृत अध्ययन नै गर्नुपर्छ तर प्रारम्भिक अध्ययनले रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका ३ सय बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेपछि २८ वटा बस्ती हाई रिस्कमा छन् । बेलैमा तिनै तहका सरकारले बस्ती जोगाउन पहलकदमी लिनु आवश्यक छ ।’

हाइअलर्टमा रहन आग्रह 

बाढी, पहिरोका कारण ग्रामीण सडकसमेत अबरुद्ध छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग, छिन्चु जाजरकोट सडक, जाजरकोट डोल्पा सडक, जाजरकोट जुम्ला सडकका विभिन्न खण्डमा धाजा फाटेको, चर्किको र पहिरो गएपछि सडक सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । अवरुद्ध मुख्य सडक सफा गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने कार्य भइरहेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले दर्जनौं ठाउँमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको भन्दै जोखिमयुक्त ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भूकम्पबाट छियाछिया भएको जमिन बस्न सुरक्षित नभएकाले ती स्थानका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न आग्रह गरिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

स्थानीय सरकारको सिफारिस र भूगर्भविद्को प्रारम्भिक अध्ययनको विवरणका आधारमा जाजरकोटका ८२ बस्ती जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययन भएकाले विस्तृत अध्ययनका लागि आग्रह गरेका छौं । पुनर्निर्माणभन्दा अघि नै भौगर्भिक अध्ययन गुर्न जरुरी छ उनले भने, ‘भूकम्पले हल्लाएको जमिनमा पानी परेपछि पहिरोको जोखिम निकै बढेको छ । स्थानीयलाई जनप्रतिनिधिमार्फत सचेत रहन आग्रह गरेका छौं । यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पहिरोको हाइरिस्कमा रहेकाले सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला सबै निकायलाई हाइअलर्टमा रहन निर्देशन दिएका छौं ।’

अस्थायी टहराहरू नै असुरक्षित भएपछि ४० परिवारलाई प्रहरी र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा त्रिपाल हालेर सारिएको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार जुनीचाँदे गाउँपालिकाका १२, छेडागाड नगरपालिकाका २० र भेरी नगरपालिकाका ८ परिवारका २ सय ६२ जनालाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

त्यस्तै रुकुमपश्चिममा बाढी, पहिरोका कारण हालसम्म २ सय ८३ घर परिवार विस्थापित भएका छन् । आठबिसकोट नगरपालिकामा २ सय ६० र बाँफिकोट गाउँपालिकामा ८ घरपरिवार, मुसिकोटमा ६ परिवार र सानीभेरीमा ९ परिवार विस्तापित भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । null

जिल्लामा बाढी, पहिरोका कारण एक हजार ७ सय ११ घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा आठबिसकोट नगरपालिकाका बस्तीहरू छन् । भूकम्पले पनि यही पालिकामा बढी क्षति भएको थियो । प्रजिअ पन्तका अनुसार आठबिसकोटमा नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय ७९ घरपरिवार बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बाँफिकोट गाउँपालिकामा ५४ र मुसिकोट नगरपालिकामा ५० घरपरिवार सानीभेरीमा एक हजार २६ परिवार र चौरजहारीका २ घर उच्च जोखिममा छन् । उक्त परिवार जोखिममै बस्न बाध्य छन् ।

स्थायी संरचना नबन्दाका समस्या 

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको १० महिना पुग्नै लाग्दा प्रभावित जिल्लामा अझै स्थायी संरचना निर्माणको सुरसार छैन । स्थायी संरचना निर्माणका लागि पहिला भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म नपाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अध्ययनका लागि २० करोड ५२ लाख लाग्ने र त्यहीअनुसार अर्थसँग बजेट मागिएको प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराईले बताए । चार महिनाअघि नै अर्थसँग क्षतिका बारेमा अध्ययनका लागि बजेट मागिएको भए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए । बजेट आउनेबित्तिकै डीडीएको काम थाल्छौ तर बजेट अभावमा काम सुरु गर्न नसकिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा, सल्यान, बझाङ र डोटीमा स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र सल्यानमा ०८० कात्तिक १७ मा, बझाङमा ०८० असोज १६ र डोटीमा ०७९ कात्तिक २३ मा भूकम्प जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यी जिल्लामा अझै भूकम्प प्रभावित अस्थायी टहरामा छन् । कतिले त अझै अस्थायी टहरा पनि बनाइसकेका छैनन् । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताकै २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । 

भूकम्पबाट छियाछिया भएको जमिन बस्न सुरक्षित नभएकाले पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न आग्रह गरेका छौं । 
उमाकान्त अधिकारी,सीडीओ, जाजरकोट 

बाढी, पहिरोका कारण एक हजार ७ सय ११ घरपरिवार उच्च जोखिममा छन् । 
हरिप्रसाद पन्त, सीडीओ, रुकुमपश्चिम 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन । त्यसका लागि पहिला कति घर निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसको यकिन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि प्राविधिक सहितको विज्ञ टोलीले घरहरूको क्षति संकलन गर्नुपर्नेमा सरकार उदासिन रहेको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको भनाइ छ ।

डीडीएबाट कुन घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसार बजेट माग गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट आएपछि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घर बस्न योग्य छन्/छैनन्, इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोलीले फिल्डमा गएर हेर्छ,’ उनले भने । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका  घरको अध्ययन गरेर प्राविधिकले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

कहिले आउँछ दोस्रो किस्ता ?  
भूकम्प गएको १० महिनासम्म पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पका लाभग्राहीले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम किन पाउन सकेनन् 
त ? जिम्मेवार निकायले दोषको भारी अर्को निकायलाई थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पीडितहरूको बिजोग छ । केही स्थानीय सरकारले दोस्रो किस्ता दिने रकम भए पनि दिन सकेका छैनन् । खातामा रकम होल्ड भएर बसेको छ । अहिलेसम्म केही गैरसरकारी संस्थाले अस्थायी आवास निर्माणमा दोस्रो किस्ता दिए पनि सरकारले दोस्रो किस्ता दिन सकेको छैन ।

भेरी नगरपालिका–२ पुरानो रिसाङका रते बाँठाको ७ जनाको परिवार टिनको टहरामा बस्दै आएको छ । जेनतेन साहूऋण गरेर टहरा बनाएका उनले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो किस्ता बापत २५ हजार मात्र दियो । टहरा बनेपछि थप २५ हजार दिने भनेको महिनौं बितिसक्यो पाउन सकेनौ रतेले गुनासो पोख्दै भने, ‘घरमा खाने अन्न छैन, पानी परेको बेला टहरा चुहिएर बस्नै गाह्रो हुन्छ । पहिरो आएर बगाउँछ कि भन्ने चिन्ता छुट्टै छ । टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो त साह्रै बिजोग भयो । हामीलाई कसैले हेरेन ।’ घरको डिलबाट पहिरो गएको छ । अन्त जाने ठाउँ छैन । कतिबेला पहिरो आएर परिवारै माटोमा मिलाउँछ भन्ने चिन्ताले भोक निन्द्रा सबै हराएको तर यस्तो विपत्तिको बेला कसैले नहेरेको उनको गुनासो छ ।

केही पालिकाले चर्किएका घर भत्काएपछि मात्र दोस्रो किस्ता दिने भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिरहेका छन् । लाभग्राहीहरू चर्किएका घर भत्काउन चाहिरहेका छैनन् । चर्किएका घरमा मालसमान, गाईबस्तु र कतिपय जोखिम मोलेरै पनि आफैं बस्दै आएका छन् । कतिपयले कार्य विधिविपरीत लाभग्राही कायम गरेको, एकाघरकाले भूकम्प पछि छुटिएर छुट्टै लाभग्राही कायम गरेको, कार्यविधिविपरीत जिल्ला बाहिर घर भएकाले पनि लाभग्राही कायम गरी सुविधा लिएको लगायतका कारण आफू फसिने डरले स्थानीय सरकारले कार्यविधि कडाइ गर्दा दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या देखिएको जाजरकोटका नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहको भनाइ छ । लाभग्राही कायम गर्दा नै कार्यविधिविपरीत गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । छानबिन थालेको छ । त्यही डरले पनि दोस्रो किस्ता रकम बाँड्न स्थानीय सरकारले आनाकानी गरिरहेका छन् । 

जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ । जबकी २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ३७ हजार ४ सय ५३ मात्र घरधुरी संख्या छ । लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ७ सय ७० जनाले पहिलो किस्ताका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेका छन् । २४ हजार ४ सय ५७ घरधुरीको दोस्रो किस्ताका लागि विपद् पोर्टलमा इन्ट्री गर्ने काम सम्पन्न भैसकेको भए पनि ति घरधुरीले रकम पाउन सकेका छैनन् । 

अस्थायी आवास निर्माणमै सरकार रुमल्लिरहेको छ । पहिलो किस्ताबापत लिएकै केही पालिकामा १२ लाखदेखि ९ करोड रुपैयाँसम्म थन्किएको छ । उक्त रकम बाँड्दै गर्नुहोस् त्यो रकम बाँडेपछि थप रकम निकासा दिन सकिने स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिकान्त अधिकारीले बताए । स्थानीय सरकारले माग गरेको र पीडितको संख्या हेर्दा जिल्ला विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम मौज्दान निकै कम छ । नलगाड नगरपालिकाले ८ हजार बढी लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्नुपर्ने भए पनि ७ सय लाभग्राहीलाई दिने मात्र रकम पुगेको र अरू रकम माग गरेको लामो समय बित्दा पनि पाउन नसकेको नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए । सरकारले जिल्लामा रकम पठाउन सकेको छैन । कम्तीमा एक अर्ब बढी रकम लाग्छ तर सरकारले पैसा नै पठाउन सकेको छैन ।

भूकम्पले हजारौं निजी घर, सयौँ विद्यालय, दर्जनौं सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो । कैयौं सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारहरू समेत ध्वस्त भएका थिए । त्यतिबेला चर्काएको र हल्लिएका विद्यालय, निजी घर सडक र अन्य पूर्वाधार वर्षात् सँगै थप जोखिममा परेका छन् । ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएर ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमनमा समेत समस्या भइरहेको छ ।

कतिपय ठाउँमा पैदलसमेत हिँड्न नमिल्ने गरी बाटो अवरुद्ध भएका छन् । धेरैका टहराको डिलबाट चर्चिएको छ । माथि काल्लाबाट पहिरो खस्ने गरी जमिन फाटेको छ तर पनि पीडितहरू विकल्प नहुँदा जोखिम मोलैरै सोही टहरामा बस्न बाध्य भएको भेरी नगरपालिका २ का बिर्खबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘बर्खाको समयमा भूकम्पपीडितको निकै बिचल्ली भएको छ तर सरकार सुन्दैन । पहिरोले पुरिसकेपछि मात्र लास उठाउन बस्तीमा पुग्छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.