डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद : लेखा समिति निष्कर्षविहीन

काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको रकम असुल गर्ने र हालसम्म पनि असुल नगरेकामा विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावपछि समितिको आइतबारको बैठकमा चर्काचर्की पर्‍यो। प्राधिकरण नेतृत्वलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका सांसदले आपत्ति जनाए। रास्वपा पनि तयार भएन। त्यसैकारण समिति बैठक अनीर्णित भयो।  

सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्नेलगायत ६ बुँदा पेस गरेका थिए। तर, माओवादीका अमनलाल मोदी, राजन लेखनाथ दाहालले तीव्र विरोध जनाए। 

सभापति पोखरेलले लेखा समितिले नै विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रवन्धक कुलमान  घिसिङलाई कारबाही गर्दै छ भन्ने हल्ला फिजाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘कसैलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार समितिलाई छैन,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘तथ्य र सत्यपरक विषयमा आवश्यक ठाउँमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई छ। तर, लेखासमितिले कारबाही गर्दै छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो। यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र हो।’ डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको  २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ किन नउठाउने भनेर महालेखाले औंल्याएको विषयमा जनतालाई प्रश्न गर्ने अधिकार रहेको सभापति पोखरेलले बताए।  ‘हिजो गरिएका कतिपय गलत निर्णयहरू संशोधन हुन सक्छन्। हिजो नउठेका बक्यौता आज उठाउन पाइँदैन भन्ने होइन। अब उठाउनु पर्दैन भन्ने कसैको अधिकार छैन। सार्वभौम संसद् र समितिले फेरि निर्णय गर्न सक्छ,’ सभापति पोखरेलले भने ।

तथ्य र सत्यपरक विषयमा आवश्यक ठाउँमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई छ। तर, लेखासमितिले कारबाही गर्दै छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो। ऋषिकेश पोखरेल, सभापति, लेखा समिति 

०७६ को लेखा समितिको निर्देशन र सिफारिसबमोजिम डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनतर्फको महसुल उठाउन निर्देशन दिने प्रस्ताव सभापति पोखरेलले गरेका थिए। बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बक्यौताका सम्बन्धमा अघिल्ला प्रतिवेदनहरू अन्तरविरोधीपूर्ण रहेको बताए।  ‘राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप गर्न जरुरी छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यो विवाद निस्किएको करिब ९ वर्षमा पटक–पटक एउटै पार्टीका ऊर्जामन्त्री छन्। 

जिम्मेवारीको हिसाबले औंला ठड्याउने पर्याप्त आधार छन्। तर, त्यसमा विवाद निकाल्न जरुरी छैन। सबैले ‘म, म’ गरे हुन्छ।’ ०७६ सालमा लेखा समितिले बनाएको मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिको सुझावलाई आधार मानेर यो विषय सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार, महालेखा प्रतिवेदनले उठाएका र बक्यौता भनेका विषयमा मिनाहा गर्नुपर्‍यो, छलफल गर्नुपर्‍यो भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई मात्र अधिकार हुन्छ। ‘तर, यसको विपरीत लेखा समितिको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेर ०८१ वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी एउटै चलानी नम्बरमा २ वटा अलग–अलग विषयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले  निर्देशन दिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। तत्कालीन लेखासमितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगको प्रमुखलाई पनि सोध्नुपर्छ।’

कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको बक्यौता उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। १ हजार बिजुलीको पैसा तिर्न बाँकी रहेका सर्वसाधारणको लाइन काट्ने प्राधिकरणले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता किन नउठाएको ?    भनी सांसद तिमिल्सिनाले प्रश्न गरे। ‘यसका बारेमा कति छलफल गर्ने ?   उनको प्रश्न थियो, ‘संवैधानिक आयोग महालेखाले बक्यौता भनेको विषय तुरुन्तै उठाउनुपर्छ। यसको विकल्प छैन।’ सबैलाई एउटै कानुन हुने भए यो रकम उठाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।  

लेखा समिति भनेको महालेखाले उठाएका विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने निकाय हो। कसैलाई लक्षित गरी दण्ड र कारबाही गर्ने संस्था होइन र रहन सक्दैन। लेखनाथ दाहाल, सांसद, माओवादी 

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले पनि महालेखाको प्रतिवेदनले उठाउन भनेको बक्यौतालाई छुट दिन नमिल्ने भन्दै सबै असुलउपर गर्ने गरी लेखा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको भन्दै चरम लोडसेडिङका समयमा सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीले चलाएको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। 

यसअघिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा अहिले पनि  यस विषयमा छलफल गरेर बस्नु परेको बताउँदै प्राधिकरणले पठाएको प्रमाणका सम्बन्धमा कसरी जाँच भयो र के निष्कर्ष निकालियो जानकारी गराउन समिति सभापतिलाई आग्रह गरे।  

बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउनुपर्नेमा दुईमत नभएको बताए। तर, त्यस विषयमा कसैलाई कारबाही गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए। ‘यस विषयमा कारबाही गर्ने भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु,’ उनले भने।

२१ अर्ब ८८ करोडमा कसरी १६ अर्ब छुट भयो र कसरी ६ अर्ब उठाउने कुरा भयो त्यसमा अहिले नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्दै केसीले व्यापारीहरूलाई तिराउने कुरा र प्राधिकरणलाई कारबाही गराउने कुरा एकै ठाउँमा जोड्न नहुने र यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउने बताए। 

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले तथ्यपरक भएर यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताए। ‘महालेखाले दिएको बेरुजुबारे छलफल नगर्ने हो भने कारबाही गर्नुपरेन। गर्ने हो भने ठोस निर्णय गर्नुपर्छ। लगलग काम्न जरुरी छैन,’ बाँस्कोटाले भने। उनले तथ्यले स्वीकार गरेको विषय स्थापित हुने हो र यसमा व्यक्तिको लोकप्रियताले केही नहुने बताए। ‘उद्योगीले मागेको टिओडीसहितको बिल पठाउने हो, जालेमाले कुरा गरेर ७–८ वर्ष बिताउने, सरकार परिवर्तनपछि मुद्दा उठाउने र जनीतिककरण गर्न हुँदैन। यसमा पूर्वाग्रह केही छैन। सरकारले १६ अर्ब छुट कुन ऐनमा टेकेर दिएको हो त्यसको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ,’ बाँस्कोटाले भने। 

प्राधिकरणको प्रमाणमा के गर्‍यो लेखा समितिले यही साउन १८ गते लेखा समितिको बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको प्रमाण पेस गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले साउन २४ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता प्रमाण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझायो पनि। प्राधिकरणले समितिले मागेको सबै तथ्यांक तथा प्रमाणसहित १ लाखभन्दा बढी पृष्ठको कागजपत्र बुझाएको थियो। 
कागजपत्र पेस गर्दै प्राधिकरणले यस विषयलाई टुंगो लगाइ विद्युत् महसुल प्रभावकारी रूपमा असुल हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिसँग अनुरोध गरेको थियो। समितिले आवश्यक कागजात छान्दै गरिएको जानकारी गराएको थियो। तर, प्राधिकरणले प्रमाण बुझाएको २ हप्ता बित्दा पनि त्यसको निष्कर्ष भने आइतबारको बैठकले पनि दिन सकेन। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउनुपर्नेमा दुईमत छैन। कसैलाई कारबाही गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।  यस विषयमा कारबाही गर्ने भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।, अर्जुननरसिंह केसी, सांसद, कांग्रेस 

आइतबारको छलफलमा उपस्थित केही सांसदहरूले उक्त प्रमाणको अध्ययनको विषयमा कुरा निकाले पनि त्यसको जवाफ दिइएन। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा लेखा समितिले पुनः छलफल सुरु गरे पनि २०७६ मा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिको निर्देशन र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर आइतबारको छलफल अघि बढाएको छ। 

यो बक्यौता २०७२ साउनदेखिको भए पनि विवाद भने २०७६ मा प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि सुरु भएको हो। प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात् जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई छुट बिल जारी गरेको थियो।

२०७६ मा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयानुसार गठित ५ सदस्यीय समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडर सम्बन्धमा भएको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ। 

उक्त विवादित महसुललाई विल गरेको अवधिको आधारमा मिति २०७२ साउदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, मिति २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको  ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ र मिति २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ अर्ब ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १५ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता महसुुलको विवरण प्रस्तुत भएको थियो। त्यो बक्यौता नै अहिले करिब २२ अर्ब पुगेको हो। 

महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार २०८० मसान्तसम्म यस्तो बक्यौता करिब २२ अर्ब पुगेको छ। यसको जरिवाना २५ प्रतिशत हुने प्रावधान छ। उक्त जरिवानासहित सो रकम करिब २७ अर्ब पुगेको छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता करिब ४९.३६ प्रतिशत छ। 

महालेखाकाको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल बक्यौता करिब ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ। प्रतिवेदनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्न भनेको छ। महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता असुल गर्न भनिँदै आएको छ। प्रतिवेदनले १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ।