प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिँदा नलगाडमा  विवाद

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिँदा नलगाडमा  विवाद

जाजरकोट : संघीय सरकारले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपछि विवाद भएको छ। नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले नयाँ खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि विवाद सतहमा आएको हो। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ साउनमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराईको ठाउँमा गोपाल शाहीलाई कामकाज गर्न खटाएको थियो।

नलगाडमा कार्यरत भट्टराईलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएर जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटमा कार्यरत शाहीलाई सरुवा गरिएको थियो। तर, नगरप्रमुख रावतले  पालिकालाई जानकारी नगराई भट्टराईको सरुवा गरिएको भन्दै शाहीलाई हाजिर गराउन नसकिने भनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेका छन्।

‘तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी कामकाजमा खटाइएकाले मन्त्रालयबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शाहीलाई कार्यालयमा राखी कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएकोले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

पत्रमा साविकमा कामकाज गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पुनः खटाउन माग गरिएको छ। शुक्रवार हाजिर हुने भनेर शाही नगरपालिकामा पुगेका थिए तर नगरप्रमुख रावतले बिहीबार नै हाजिरी रजिष्टर नै आफ्नो दराजमा राखेर घरतिर हिँडेपछि हाजिर हुन पाएनन्।

आइतबारसम्म पनि उनले हाजिर हुन पाएका छैनन्। नलगाड १२ निवासी शाहीलाई हाजिर नगर्ने नगरप्रमुखको अडान विरुद्ध चौतर्फी आलोचना भएको छ। माओवादीबाट निर्वाचित रावतको निर्णय पछि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले तत्काल हाजिर गराउन दबाब दिएका छन्। 

सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनु नगरप्रमुखको निरंकुश शैली र अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चका रुपमा लिएका छौं नेपाली कांग्रेसका नेता छवि पन्तले भने ‘कर्मचारी सरुवा हुने नियमित प्रक्रिया हो। यसमा कसैले दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन।’

केही दिनअघि नयाँ सरुवा भएका शाहीलाई हाजिर गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई पुरानै प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख पठाइदिन पत्र लेखेका नगरप्रमुख चौतर्फी दबाब पछि शाहीलाई हाजिर गराउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनले भने–‘शुक्रबार म नभएर रोकिएको हो। आइतबार उहाँ घरतिर जानु भएछ। सोमबार बिदा भइहाल्यो। मंगलबारसम्म हाजिर हुनुहुन्छ होला।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.