धनकुटा : सामुदायिक पूर्वाधारहरूको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले धनकुटाका स्थानीय तहभित्र सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६ सय १३ जनालाई रोजगार प्रदान गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार सात स्थानीय तहका ६ सय १३ जनाले रोजगारी पाएको र उनीहरूलाई ज्याला बापत ३ करोड ८० लाख १८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ भुक्तान गरिएको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले बेरोजगार सूचीकृत श्रमिकहरूलाई कम्तीमा १०० दिन रोजगार दिने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोेजगारी प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यले लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहिदभूमि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा सडक, गोरेटोबाटो, खेलमैदान तथा प्रतीक्षालय निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरी १ सय ८२ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गलाई ४० दिनदेखि ५५ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराएको थियो । महालेखाले श्रमिकको संख्या पनि अत्यधिक रहेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्ने गरि कार्यान्वयन भएको नपाइएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै चौबिसे गाउँपालिकाले ७३ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ । ज्यालाबापत ४२ लाख १२ हजार १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा बाटो सरसफाइ तथा सडक स्तरउन्नोत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरी १३ वटा योजनाहरूमा ९२ जनालाई औसतमा १०० दिनका दरले ९२०० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराइ श्रमिक ज्यालामा ५४ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
धनकुटा नगरपालिकाले कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा सडक, नाला, निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ६५ जनालाई रोजगार प्रदान गरेको थियो । ज्यालाबापत ३७ लाख ५० हजार ५ सय रूपैया खर्च गरेको छ ।
पाख्रिबास नगरपालिकाले तहभित्रका वडाहरूमा सडक, गोरेटोबाटो, खेलकुद मैदान तथा प्रतिक्षालय निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४४ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई २३ लाख १७ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, साँगुरीगढी गाउँपालिकाले बेरोजगार श्रमिकका रूपमा ५ सय ७८ जनालाई सूचीकृत गरेको थियो । सूचीकृतमध्ये ८५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका थिए । सरकारको लक्ष्यअनुसार १०० न्यूनतम कार्यदिन हुनुपर्नेमा ८५ जनालाई औसत ८५ दिन भएकोमा अन्यले रोजगार नपाएको भन्दै महालेखाले कार्यक्रमको मूल लक्ष्यप्राप्तितर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । गाउँपालिकाले ज्यालामा ४३ लाख ७९ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा बाटो सरसफाइ तथा सडक स्तरोन्नोति कार्यक्रम सञ्चालन गरी ९ वटा योजनाहरूमा ७२ जनालाई औसतमा ७२०० दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराइ ४१ लाख ५४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
