एकीकृत समाजवादीमा सकस

सहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्न माधव नेपाल असफल, आज निर्वाचन हुँदै

सहमतिमा पदाधिकारी चयन गर्न माधव नेपाल असफल, आज निर्वाचन हुँदै

काठमाडौं :  नेकपा एकीकृत समाजवादीका १८ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन हुने भएको छ । महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी चयन गर्न नसकेपछि सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्न निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो।

पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्यको निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमतिको प्रयास असफल भएपछि पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो।

एसले पहिलो पटक गरेको महाधिवेशनलाई १० औं महाधिवेशनको नाम दिएर भएको महाधिवेशन हलबाट माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष, घनश्याम भुसाललाई महासचिव र झलनाथ खनाललाई सम्मानीत नेतामा दोहोर्‍याएर घोषणा भएको थियो। निर्वाचन हुँदा खनालको समर्थनमा अध्यक्षमा भुसालले दाबी गरेका थिए। उक्त समयमा बाँकी केन्द्रीय सदस्य १० दिनभित्रै टुंग्याउने घोषणा भएपनि लामोसम्म केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। 

सहमतिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भनिए पनि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल असफल बनेका थिए। पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सहमतिको नाममा समय बर्बाद भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महाधिवेशनबाटै कमिटीहरू चयन गर्नुपर्ने थियो। तर, हामी सहमतिको नाममा लामो समय पर्खेर गल्ती गर्‍यौं।’

तालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशनलगायत कार्यक्रम आज बिहानदेखि सुरु हुनेछ। दिउँसो १ बजे अन्तिम उम्मेदवारको नाम प्रकाशित हुने र दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म मतदान हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । 

चुनावबाट वरिष्ठसहित ७ जना उपाध्यक्ष, ४ जना उपमहासचिव र ७ जना सचिव चयन गरिने छ। एकीकृत समाजवादीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको  एक तिहाइ पोलिटब्युरो, पोलिटब्युरोको एक तिहाइ स्थायी कमिटी र २१ सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछ।   null

असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा  पार्टीको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.