निजामती सेवामा महिला
नीतिगत व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिलाको संख्या बढेसँगै क्षमताअनुसारको अवसर दिन पनि जरुरी छ ।
नेतृत्वमा कहिले पुरुष हुन्छन्, कहिले महिला हुन्छन्, यो गौण कुरा हो । सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने कुरा हो ।
केही दशक अघिसम्म निजामती सेवामा महिलाहरूको सहभागिता न्यून थियो । अहिले भने निजामती सेवामा मात्र होइन अन्य सेवामा पनि क्रमशः महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि निर्णायक तहमै पुग्नेहरूको संख्यासमेत बढेको छ । अहिले निजामती सेवाको प्रमुख पद (मुख्यसचिव) महिलाले नै सम्हालेको अवस्था छ । त्यस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतको संख्या पनि बढ्दै छ । यो भनेको राज्य व्यवस्थामा भएको सुधार र नीतिगत व्यवस्थाले पनि हो । यो खुसीको कुरा हो ।
माथिल्लो तहमा पुगेका अन्य केही महिला कर्मचारीको अवस्था हेर्दा क्षमताअनुसार उनीहरूलाई अवसर नदिएको हो की भन्ने पनि देखिने गरेको छ । त्यसैले राज्यका तिनै तहका सरकारले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमताअनुसारको अवसर दिन जरुरी छ । त्यसले महिला सहभागिता बढाउनमा मद्दत मिल्छ । महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिका गइसकेपछि यदाकता पुरुषसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । महिला कर्मचारीहरू आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक गर्दै आएका छन् । नतिजा पनि राम्रै दिएका छन् । तर, महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन पुरानो मानसिकता छ त्यो हट्दै गए पनि केही अझै बाँकी नै छ की भन्ने लाग्छ । त्यसले पनि केही ठाउँमा असर पारेको हुन सक्छ । सेवाग्राहीहरू आउँदा महिला, पुरुष आफ्नो सिटमा नबसी कार्य कक्षको अन्य ठाउँमा बस्यो भने पहिला पुरुषलाई सोध्ने गरेको पनि देख्ने गरिन्छ ।
त्यो भनेको परम्परागत मानसिकता हो भन्ने लाग्छ । त्यो सोंचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । धेरै महिलाहरूलाई घर, परिवारसँगै कार्यालयको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु परेकाले व्यक्तिगत रूपमा केही फरक त पर्ला तर, सेवा प्रवाहमा फरक पार्दैन । फरकपन भनेको हेर्ने दृष्टिकोण र सोंचमा फरक हो । नेतृत्वमा कहिले पुरुष हुन्छन्, कहिले महिला हुन्छन्, यो गौण कुरा हो । सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने कुरा हो । त्यसैले महिलाहरू सेवा लिन आउँदा प्रमुख नेतृत्वमा महिला भएर लचिलो हुने वा पुरुष भएर आउँदा पुरुष नेतृत्व लचिलो हुने भन्ने हुँदैन । नवलपरासीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी मेरो पहिलो हो ।
यहाँ सेवा लिन आउने महिलाहरू सायद महिला प्रमुख भएर होला खुसी देखेको पाएकी छुँ । आफ्नो छोरी बुहारी पनि हजुरजस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो वा हजुरजस्तै बनाउँछु भन्ने सुन्दा र उहाँहरू खुसी भएको देख्दा मलाई पनि खुसी महसुस हुनु स्वाभाविक हो । खुसी आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ आउने जो सुकै सेवाग्राहीहरूले महिला प्रमुख भएकै कारण आफ्ना कुरा राख्न अप्ठ्यारो मानेको मैले महसुस गरेको छैन । त्यसैले ऐन कानुन र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सेवा दिइने भएकाले लिंगकै आधारमा सेवा प्रवाह र सहकर्मीहरूसँग काम गर्ने दौरानमा मैले फरक पाएको छैन ।
जिल्लामा रहेका मेरा सुरक्षा निकायका प्रमुखमा सबै पुरुष सहकर्मी हुनुहुन्छ । हामीमा पुरुष महिला भन्ने फिल नै हुँदैन । कामको सबालमा हामी संस्थागत रूपमा डिल गर्छौ । समग्रमा संस्था र पदसँग डिल गर्ने हुँदा व्यक्ति र लिंगले फरक पार्दैन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बोल्दा एउटा महिलासँग होइन कि सुरक्षा प्रमुख (सीडीओ) सँग बोल्दैछु भनेर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । मैले पनि सोहीअनुरूप गर्ने हो । त्यसैले महिला र पुरुष हुँदैमा सेवा प्रवाह र काममा कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
निजामती सेवा भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा हो । यो जनताको सामाजिक आर्थिकलगायत सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित छ । जनतालाई सेवा दिने कुरा गरिरहँदा प्रशासनिक सुधारका कुराहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य जनतालाई सहज र सरल तरिकाले सेवा दिनु हो । एउटा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने सेवा लिने र दिने यही समाज, परिवेशका हौं । पहिला सकारात्मक सोंचको विकास हुन जरुरी छ । त्यही सोंचले सेवा प्रवाहमा डिल गर्ने हो । अहिले तीन तहका सरकार छन् । सोहीअनुसार नीति नियम छन् । ती नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । कानुनी र नीतिगत रूपमा सेवा दिन हामीलाई समस्या छैन तर, लिने र दिने दुवैले कार्यान्वयनको पाटोलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।
अहिले यी दुवैमा समस्या देखिन्छ । सेवा लिने सेवाग्राहीले मैले कसैलाई भनसुन गरे भने मात्र काम हुन्छ, जानेबित्तिकै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोंचले पनि सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ । त्यसैगरी केही कर्मचारीहरूले पनि सेवा प्रवाह गर्दा विवेकको कम प्रयोग गर्ने, सेवाग्राहीका समस्या ध्यान दिएर नसुन्ने, समयमा रेस्पोन्स नगर्ने गर्दा पनि यदाकदा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व र कर्तव्यबोध गरेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने र भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्न सके प्रशासन सेवा स्वतः सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
(श्रेष्ठ, नवलपरासी पश्चिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)