निजामती सेवामा महिला

निजामती सेवामा महिला

नीतिगत व्यवस्थाले निजामती सेवामा महिलाको संख्या बढेसँगै क्षमताअनुसारको अवसर दिन पनि जरुरी छ ।

नेतृत्वमा कहिले पुरुष हुन्छन्, कहिले महिला हुन्छन्, यो गौण कुरा हो । सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने कुरा हो ।

केही दशक अघिसम्म निजामती सेवामा महिलाहरूको सहभागिता न्यून थियो । अहिले भने निजामती सेवामा मात्र होइन अन्य सेवामा पनि क्रमशः महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि निर्णायक तहमै पुग्नेहरूको संख्यासमेत बढेको छ । अहिले निजामती सेवाको प्रमुख पद (मुख्यसचिव) महिलाले नै सम्हालेको अवस्था छ । त्यस्तै सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतको संख्या पनि बढ्दै छ ।  यो भनेको राज्य व्यवस्थामा भएको सुधार र नीतिगत व्यवस्थाले पनि हो । यो खुसीको कुरा हो । 

माथिल्लो तहमा पुगेका अन्य केही महिला कर्मचारीको अवस्था हेर्दा क्षमताअनुसार उनीहरूलाई अवसर नदिएको हो की भन्ने पनि देखिने गरेको छ । त्यसैले राज्यका तिनै तहका सरकारले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमताअनुसारको अवसर दिन जरुरी छ । त्यसले महिला सहभागिता बढाउनमा मद्दत मिल्छ । महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिका गइसकेपछि यदाकता पुरुषसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । महिला कर्मचारीहरू आफूलाई दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक गर्दै आएका छन् । नतिजा पनि राम्रै दिएका छन् । तर, महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन पुरानो मानसिकता छ त्यो हट्दै गए पनि केही अझै बाँकी नै छ की भन्ने लाग्छ । त्यसले पनि केही ठाउँमा असर पारेको हुन सक्छ । सेवाग्राहीहरू आउँदा महिला, पुरुष आफ्नो सिटमा नबसी कार्य कक्षको अन्य ठाउँमा बस्यो भने पहिला पुरुषलाई सोध्ने गरेको पनि देख्ने गरिन्छ । 

त्यो भनेको परम्परागत मानसिकता हो भन्ने लाग्छ । त्यो सोंचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । धेरै महिलाहरूलाई घर, परिवारसँगै कार्यालयको भूमिका पनि निर्वाह गर्नु परेकाले व्यक्तिगत रूपमा केही फरक त पर्ला तर, सेवा प्रवाहमा फरक पार्दैन । फरकपन भनेको हेर्ने दृष्टिकोण र सोंचमा फरक हो । नेतृत्वमा कहिले पुरुष हुन्छन्, कहिले महिला हुन्छन्, यो गौण कुरा हो । सेवा प्रवाह गर्दा एउटा महिला र पुरुषले सेवा दिनेभन्दा पनि संस्थाले दिने कुरा हो । त्यसैले महिलाहरू सेवा लिन आउँदा प्रमुख नेतृत्वमा महिला भएर लचिलो हुने वा पुरुष भएर आउँदा पुरुष नेतृत्व लचिलो हुने भन्ने हुँदैन । नवलपरासीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी मेरो पहिलो हो ।

यहाँ सेवा लिन आउने महिलाहरू सायद महिला प्रमुख भएर होला खुसी देखेको  पाएकी छुँ  । आफ्नो छोरी बुहारी पनि हजुरजस्तै भइदिएको भए हुन्थ्यो वा हजुरजस्तै बनाउँछु भन्ने सुन्दा  र  उहाँहरू खुसी भएको देख्दा मलाई पनि  खुसी महसुस हुनु स्वाभाविक हो । खुसी आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ आउने जो सुकै सेवाग्राहीहरूले महिला प्रमुख भएकै कारण आफ्ना कुरा राख्न अप्ठ्यारो मानेको मैले महसुस गरेको छैन । त्यसैले ऐन कानुन र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सेवा दिइने भएकाले लिंगकै आधारमा सेवा प्रवाह र ​​​​​​सहकर्मीहरूसँग काम गर्ने दौरानमा मैले फरक पाएको छैन । 

जिल्लामा रहेका मेरा सुरक्षा निकायका प्रमुखमा सबै पुरुष सहकर्मी हुनुहुन्छ  । हामीमा पुरुष महिला भन्ने फिल नै हुँदैन । कामको सबालमा हामी संस्थागत रूपमा डिल गर्छौ । समग्रमा संस्था र पदसँग डिल गर्ने हुँदा व्यक्ति र लिंगले फरक पार्दैन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बोल्दा एउटा महिलासँग होइन कि सुरक्षा प्रमुख (सीडीओ) सँग बोल्दैछु भनेर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ । मैले पनि सोहीअनुरूप गर्ने हो । त्यसैले महिला र पुरुष हुँदैमा सेवा प्रवाह र काममा कुनै अप्ठ्यारो छैन । 

निजामती सेवा भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा हो । यो जनताको सामाजिक आर्थिकलगायत सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित छ । जनतालाई सेवा दिने कुरा गरिरहँदा प्रशासनिक सुधारका कुराहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । विशेषगरी हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य जनतालाई सहज र सरल तरिकाले सेवा दिनु हो । एउटा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने सेवा लिने र दिने यही समाज, परिवेशका हौं । पहिला सकारात्मक सोंचको विकास हुन जरुरी छ । त्यही सोंचले सेवा प्रवाहमा डिल गर्ने हो । अहिले तीन तहका सरकार छन् । सोहीअनुसार नीति नियम छन् । ती नीति नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । कानुनी र नीतिगत रूपमा सेवा दिन हामीलाई समस्या छैन तर, लिने र दिने दुवैले कार्यान्वयनको पाटोलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।

अहिले यी दुवैमा समस्या देखिन्छ । सेवा लिने सेवाग्राहीले मैले कसैलाई भनसुन गरे भने मात्र काम हुन्छ, जानेबित्तिकै सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोंचले पनि सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ । त्यसैगरी केही कर्मचारीहरूले पनि सेवा प्रवाह गर्दा विवेकको कम प्रयोग गर्ने, सेवाग्राहीका समस्या ध्यान दिएर नसुन्ने, समयमा रेस्पोन्स नगर्ने गर्दा पनि यदाकदा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व र कर्तव्यबोध गरेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने र भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्न सके प्रशासन सेवा स्वतः सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ । 

(श्रेष्ठ,  नवलपरासी पश्चिमको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.