कर्मचारीको तलब एकरुपता कायम गर्न सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकनको निवेदन

काठमाडौं : सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवदेन दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दायर गरेको पुनरावेदनको निवेदन दर्ता भइसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।

उनले अन्नपूर्णसँग भने,'सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला चित्तबुझ्दो नभएपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएको हो। निवेदन दर्ता भइसकेको छ।'

गत असार १० गते  सर्वोच्च अदालतले सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमान बराबर कायम गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारका सहसचिव,उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि सरू तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोही सरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको र यो समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर अदालतले गरेको छ।