साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ऊर्जा मन्त्रीले गरे पूर्वमन्त्रीहरूसँग छलफल

साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ऊर्जा मन्त्रीले गरे पूर्वमन्त्रीहरूसँग छलफल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा पूर्वमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

 
छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको आवश्यक राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए। 

'मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,' उनले भने। 

मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाजस्ता आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागेका थिए। 

त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत विद्येयकसम्बन्धी विषयलाईलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएकोले यसलाई सुक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए। 

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे। पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विद्येयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.